स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS

संविधानले निर्दिष्ट गरेको जेठ १५ मा नै संघिय सरकारको वार्षिक आय–व्यय अनुमान सहितको कार्यकारी बजेट प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुनु सरहानिय विषय भए पनि बजेट पारदर्शीताका...

पारदर्शिताको लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक राजनैतिक दलले आत्मसात गरेको खण्डमा पारदर्शिता, जवाफदेहीतामा अभिवृद्धि हुने सभासद् समिना हुसैनले वताउनु भएको छ। यसैगरी सभासद् रंगमती...

नेपाल सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल राष्ट्र्यि बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था र बजेटबारे शिक्षाका लागि राष्ट्रिय...

कार्यसम्पादन स्तर, आर्थिक सुशासन तया वित्तीय उत्तरदायित्त्वको मापन गनै प्रमुख औजारनै लेखा परीक्षण हो। कानुनले तोकेको विधि र समयसीमाभित्रै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी विवरण सार्वजनिक...

एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मनन् गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय...

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम  एक आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,...

भारतको अतिवादी हिन्दु संगठन–राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) सदस्यहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, तिब्बत, भुटान, नेपालदेखि अक्साई चीनसम्मको भूभागलाई समेटिएको ‘अखण्ड भारत‘ को नक्सा...

सरकारले विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सकको दरबन्दी नखुलाउँदा अधिकांश चिकित्सक विदेशिन वा निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। परिणाम–आम नागरिकका लागि जटिल रोगको उपचार दुरुह भएको...

महामारीको समयमा प्रत्येक ३३ घण्टामा १० लाखको दरले थप २६ करोड ३० लाख मानिस गम्भीर गरिबीमा परेका थिए। सारा विश्व कोभिड–१९ को महामारी र त्यसबाट...

प्रविधिमैत्री सेवा बढाउँदै श्रम मन्त्रालय, नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्था सरकारले सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउँदै...