स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालको विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य भएपनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण र महत्वका साथ स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास अझै हुन नसकेको जानकारहरूले धारणा राख्नुभएको छ।
युएस एजुकेसन फाउन्डेसन नेपालको सहयोगमा नेपाल एशोसियसन अफ हम्फ्रेज फेलोज्ले ८ माघमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानीको अनुकुल वातावरण सिर्जनाः सम्भावना र चुनौती विषय’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले लगानीकर्ताले के चाहन्छन् भन्ने कुरामा नेपालको ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो।
नेपालमा तुलनात्मकरुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै कम भित्रिनु र यहाँ लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई सहज रुपमा प्रतिफल लैजानसक्ने विश्वस्त आधार दिन नसक्नुलाई समस्याका रुपमा औंल्याइएको छ। लगानीकर्ताले नेपालमा भोग्नुपर्ने कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झट, लगानीको सुरक्षा तथा प्रतिफलको प्रत्याभूति, लगानी भित्र्याउन सम्भाव्य आयोजनाको उपलब्धता, वस्तु तथा सेवाको सहज बजार उपलब्धतालगायतका समस्या अहिले रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइ छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टले लगानीकर्तालाई देखाउनका लागि आयोजना नै तयारी अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो।
“लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले गर्ने सहजीकरणको प्रयास नै पुगेको छैन। लगानीकर्ताले हाम्रा आयोजना विकासको कुन चरणमा छन् भन्दा हामीले अध्ययनकै चरणमा भन्नुपर्ने हुन्छ। लगानीयोग्य, राम्रा प्रोजेक्ट पाइपलाइन छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमै पनि समस्या छ। परामर्शदाता कम्पनीहरू पनि काबिल बनिसकेका छैनन्। आयोजनाको अध्ययनकै लागि मात्र पनि कुनै विकासकर्ता कम्पनीलाई आयोजनाको अविभावकत्व सुम्पनुपर्ने अवस्था छ।”
विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धताको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति केही कम देखिए पनि अधिकतम प्राप्तिका लागि लगानी बोर्डले विभिन्न चरणमा सहजीकरण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा केही महत्वपूर्ण आयोजनामा सम्झौताको तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। “लगानी सम्मेलन गन्तव्य नभई यात्रा हो। प्रोजेक्ट पाइपलाइन बिना नै लगानी सम्मेलनमा कसरी जाने भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ। बोर्डले हालसम्म गरेका कामका आधारमा सकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउने आधारहरू छन्। केही अपवाद बाहेक प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी भित्रिएको पनि छ”, भट्टले भन्नुभयो, “लगानी भनेको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। सेवा क्षेत्र, उच्च मूल्य (हाइ भ्यालु) भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ।”
लगानी बोर्डका पूर्वसिईओ राधेश पन्तले नेपालका सबै क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन बढेको र जफावदेहिता घटेका कारण पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको बताउनुभयो। “हाम्रो राजनीति, सरकार, निजी क्षेत्र सबै गैरजिम्मेवार भए। हामी गफ गरेर बस्छौं, तर विकास बिर्सिन्छौं। जवाफदेयिता नै भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको गतल प्रयोग भैरहेको छ। अधिक स्वतन्त्र भएर सबै क्षेत्रमा मनोमानी देखियो।”
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालका विद्यमान कानुनले व्यवधान सिर्जना गरेको भए त्यस्ता कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा देखिने बहुआयामिक फाइदाबारे नागरिकस्तरमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरिनुपर्ने पनि पन्तले बताउनुभयो। त्यस्तै, लागानी बोर्डमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनको आवस्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने गरी कानुनी सुधारको प्रयास थालिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, नेपालमा लगानीको अवस्थाबारे सकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज महसुल हुने गरी स्वागतको संस्कृति विकास गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उनीहरू नेपाल आएपछिका हरेक चरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सहसचिव गौतमको बनाइ छ। विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा लगानीकर्तालाई झमेला हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समन्वयको वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
महिला उद्यमी तथा प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनी किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्भिका थापाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात सम्भावना देखिएपनि सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालबाट निर्यातका लागि जलविद्युत् क्षेत्रपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र स्थापित हुनसक्ने सम्भावना देखिएपनि त्यसका लागि पर्याप्त लगानी र सहजीकरण भने हुन नसकेको बताउनुभयो।
“सरकारी संयन्त्रले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कसरी काम हुन्छ र राजस्व कसरी ट्र्याकिङ गर्ने भन्ने नै पहिचान गर्न सकेको छैन। सानो पुँजी मात्रै लगानी भएको छ। विदेशी लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बढीभन्दा बढी देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न आवश्यक छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै कर्जा दिँदैनन्। धितोको समस्या छ। हाम्रा शैक्षिक संस्थामा सूचना प्रविधिको राम्रो पाठ्यक्रम छैन।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा
- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान
- न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती
- नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
- दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
- ‘मुन्दुम ट्रेल’को प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव
- कन्कार्ई पुल : पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप , १३ वर्षमा आधा काम
- इजरायली सेनाद्वारा सिरियाबाट तीन हजार हतियार बरामद
- सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दा …
- ब्लू ओरिजिनको पहिलो कक्षीय रकेट प्रक्षेपण स्थगित
