-
तारा वाग्ले
Posts
चुनावमा महिला: तगारा नै धेरै, खर्चको जोहो झन गाह्रो
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्न थालिसकेका छन्। दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै...
बिहेपछि निजामती यात्रामा मैया कडेल: क्षमता प्रमाणित गर्न पुरुषले भन्दा २० प्रतिशत बढि काम
पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको छ। विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिदै गएको हो। आर्थिक वर्ष ०६७/ ६८ मा निजामती...
चुनावको मुखमा धमाधम सरुवा, अस्थिर बन्दै प्रशासन
स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति नजिकिदै गएको अवस्थामा सरकारले भने स्थानीय तहमा धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ। यसबाट विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै गएका...
कर्मचारीको पक्षमा अदालतः कहिले बन्ला संघीय निजामती सेवा ऐन ?
सर्वोच्च अदालतले संघिय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ। संसद...
अदालत नेपाली मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ दिन भन्छ तर राजनीतिक दल मान्दैनन्
सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट‘ को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन। उमेदवार मन नपरे अस्वीकार...
राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई
निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिव मध्ये महिलाको संख्या ४५ छ अर्थात ८ दशमलव २५ प्रतिशत। उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशतमात्र...
७० वर्षदेखि प्रतिवेदनमुखी प्रशासन सुधार: वेथिति जस्ताको त्यस्तै
विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपालको प्रशासनलाई सुधार गर्ने प्रयास भएपनि सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तर हुन सकेको छैन। यो संयन्त्रबाट न आमजनता सन्तुष्ट छन् न कर्मचारी आफै।...
खवरदारी पनि टेरर्दैनन् सरकारी निकाय, महिला आयोगका सुझाव कागजमा सिमित
राष्ट्रिय महिला आयोगले पाँच महिना अघि राष्ट्रपति समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै त्यतिवबला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले...
महिला कामदारको अवस्थाः काम फुत्किने चिन्ता, तलव चोरिने डर
काठमाडौँ कलंकी खड्कागाउँकी गीता घले रोजगारीका लागि कुवेत गएको पाँच वर्ष भयो तर एकपटक पनि नेपाल फर्किनुभएको छैन। गीतालाई केही समयका लागि नेपाल आएर वृद्ध...
कर्मचारी समायोजनपछिका समस्याः स्थानीय तह रिक्त, ऐन नबन्दा मनोमानी
स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने संघारमा छ। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले के के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने त आम चासो र सरोकारको विषय हो तर...