खवरदारी पनि टेरर्दैनन् सरकारी निकाय, महिला आयोगका सुझाव कागजमा सिमित

राष्ट्रिय महिला आयोगले पाँच महिना अघि राष्ट्रपति समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै त्यतिवबला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयको सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाली महिला आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै किसिमका लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज निर्माणमा आयोगले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगलाई अन्य संवैधानिक निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी महिला हक–अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा महिला हिंसा नियन्त्रणको क्षेत्रमा थप क्रियाशील भई कार्य गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो।

आयोगले पनि राष्ट्रपतिको निर्देशन अनुरूप थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। तर आयोगले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आयोगले आफ्ना सुझाव कार्यान्वयका सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायले खासै चासो नदिने भएकोले बारम्वार घच्घच्याइरहनुपर्ने बताउनुहुन्छ आयोयकी अक्ष्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली।

आफूले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि आयोगले निरन्तर अनुगमन र स्थलगत निरिक्षण समेत गर्ने गरेपछि केही सुझाव हरू राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका त छन्, तर कार्यान्वयनमा भने अझै जान नसकेको पराजुलीले बताउनुुभयो। उहाँका अनुसार राज्यको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वनयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेजस्तै आयोगको सुझावको पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको बारेमा अनुगमन गर्दा १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको आयोगले वताएको छ।

आयोगको सुझावको वेवास्ता

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण समेटेको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले दिएका सुझावलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतपूर्वक नलिँदा ती सुझावहरू कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगले बुझाएका वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर कतिपय संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका अधिकांश प्रतिवेदन संसदमा पेश त हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा जान नपाई त्यसै सेलाउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न निकाय र आयोगले तयार गरेका सातवटा प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत नै भएनन्। तीमध्ये पनि राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन संसदमा दर्ता नै नभएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सम्बन्धित निकायले पर्याप्त मात्रामा प्रतिवेदनको कपी उपलब्ध नगराउँदा संसदमा छलफल हुन नसकेको संसद सचिवालयको भनाई छ। संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार प्रमुखमार्फत संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसको प्रवन्ध मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको हो। सो कार्यालयले संसदमा पेश नगर्दा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको हो।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने राष्ट्रपतिलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदन संसदमा पनि उपलब्ध गराएको दावी गर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने सबै प्रतिवेदन यही कार्यालय मार्फत संसदमा पठाइएको हुन्छ, त्यसमा छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा संसदीय समितिको बिजनेश हो, उसले निर्देशन ढिलो दिन्छ, अनि सुझावको कार्यान्वयन पनि फितलो हुन्छ।’

के गर्दै छ आयोग ?

देशका सम्पूर्ण महिलावर्गको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै महिला सशक्तिकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले वि.सं २०५८ साल फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको गरिमा र महत्वका साथै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रको दायरा समेत फराकिलो बनेको थियो। आयोगले महिला अधिकारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गरी महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न, राज्यका सबै तह र निकायमा महिलावर्गको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेर नारी र पुरुषबीच सारभूत समानता कायम गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव र सामाजिक कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गर्न अनवरत प्रयास गरेको बताउँछ।

आयोगले महिलाको हक–हित र अधिकारसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, महिलाको हक–हितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिदै आएको जनाएको छ।

मुलुकभरको लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी सुन्ने र पीडितलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य पनि आयोगकै हो। आश्रय नपाएका बेसहारा महिला तथा बालबालिका हरूलाई संरक्षणका लागि विभिन्न आश्रयस्थलमा पठाउने र पीडित र पीडकबीच पारस्परिक छलफलको माध्यमबाट उनी हरूका समस्या समाधान हुनसक्ने स्थितिमा मेलमिलाप गराइदिने मध्यस्थताको भूमिका पनि आयोगकै हो।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ तथा नेपाली पक्ष सहभागी भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता अनुसार महिला अधिकार स्थापित भए–नभएको र सरकारले सो सम्वन्धमा गरेको कार्यको अनुगमन गरी आवश्यक सुधारलागि सुझावहरू दिने काम पनि आयोगकै हो। यस अनु रूप आयोगले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने (सिड समिति) लाई सन् २०१८मा नेपालले बुझाएको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको निष्कर्ष सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा युएन् वुमनको सहयोगमा मध्यावधि समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

महिला हिंसा नियन्त्रणमा प्रयासरत रहेको दावी

लामो समय पदाधिकारीविहीन भएको महिला आयोगमा गत वर्ष मात्र पदाधिकारीको नियुत्ति भएको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोगले एक वर्षमा विभिन्न जिल्लामा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे स्थलगत अथ्ययन गर्दै महिला हिंसा नियन्त्रण र महिला अधिकार स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएको छ। आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले आयोगले १ वर्षको अवधिमा ४९ जिल्लामा पुगी विभिन्न कार्यक्रम हरू सञ्चालन गरेको, जसमा विद्यालयस्तर देखि स्थानीय निकाय लगायतका न्यायिक समिति िहरूसँगको अन्तरक्रिया र अन्य विभिन्न समसामयिक सरोकारका विषयमा विविध किसिमका ६९ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो।

आयोगले पदाधिकारीको नियुक्ति पश्चात योगमायाको योगदान स्मरण गर्दै असार २२ गते योगमाया स्मृति दिवस मनाउनुको साथै आयोगले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हरूलाई समेत योगमाया महिला जागरण कार्यक्रम नामाकरण गरेको छ। आफू आयोगमा आएको पहिलो वर्ष महिला–हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानकै सन्दर्भमा भोजपुरको मझुवाबेसीमा पुगेर महिला अधिकार र महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध अभियानमा योगमायाको योगदानको स्मरण गर्दै कार्यक्रम गरिएको पराजुली बताउनुहुन्छ।

आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकाय हरूलाई महिलाका विविध विषय हरूमा सिफारिस हरू समेत प्रदान गर्दै एक वर्षभित्र धेरै पहलहरू गरेको दावी गरेको छ। आयोगले एक वर्षको अवधिमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेर महिला–हिंसाका घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको र समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायमा सिफारिस गरेको बताएको छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा स्थलगत अनुगमन गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा आयोगले आफ्नो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ।

यस अवधिमा आयोगले मधेश क्षेत्रमा घटेका गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसाका मुद्दा हरूमा स्थलगत अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस प्रदान गर्नुको साथै निष्पक्ष छानबिनको लागि समेत पहल गरेको जनाएको छ। मधेश प्रदेशमा बालविवाह, दाइजो, घरेलुहिंसा र यौनजन्य हिंसा बढिरहेको सन्दर्भमा पहिले–पहिले त्यस्ता प्रकृतिका धेरै घटना हरू बाहिरै नआउने, पीडितको उजूरीमा पुहुँच नहुने अवस्था थियो तर अहिले महिला आयोगमा धेरै उजुरी हरू आइरहेको र आयोगप्रति विश्वास बढेकोले आगामी दिनहरूमा यस्ताखालका कुनै पनि हिंसाविरुद्ध सचेतना जगाउँदै आयोगले आफ्नो कार्यलाई अझ सशक्त बनाउदै लगिने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ।

महिला हिंसाको अवस्था

पछिल्ला वर्ष हरूमा महिला हिंसाका घटनाविरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिने क्रम बढ्न थालेका छन्। हिजोआज हरेक दिन ६ देखि ८ वटासम्म महिला–हिंसाका घटनाविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा २०७४ सालदेखि टेलिफोन नम्बर ११४५ मा फोन गरेर चौबिसै घण्टा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि उजुरी बढ्न थालेको हो। पीडित महिलाले सार्वजनिक विदा र जुनसुकै समयमा फोन गरेर उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला आयोगद्वारा सञ्चालित सो हेल्पलाइनले आधारभूत स्वास्थ सेवा, हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था र उनीहरूलाई कानूनी उपचार उपलव्ध गराउने लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कोभिड–१९ को दोस्रो चरण अन्तर्गत वैशाख १६ देखि असारसम्म मात्र महिला हिंसाका २ सय ७९ उजुरी दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आयोगमा कुल १ हजार ५ सय ७० उजुरी हरू दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जसमध्ये ९०० वटा उजुरी फछ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै १ हजार १ सय ७१ उजुरी बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा २४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी पर्छन। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा आयोगमा १ हजार ४ सय ६४ हिंसाका उजुरी परेकामा १ हजार ३ सय १८ घरेलु हिंसाका मात्र छन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महिला–हिंसाका ८ सय ३८ उजुरी परेकामा ७ सय ६२ वटा घरेलु हिंसाका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा परेका उजुरी मध्ये घरेलु हिंसाका मात्र १ हजार ३ सय ५४ वटा परेका छन्।

सिड समितिका ८४ सुझाव: ४ वटामात्र कार्यान्वयन 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ अन्तर्गत महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने (सिड समिति) लाई सन् २०१८ मा नेपालले बुझाएको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको निष्कर्ष सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगले युएन् वुमनको सहयोगमा मध्यावधि समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

नोभेम्बर २०२२ मा नेपाल सरकारले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन सिड समितिलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व रहेकोले यस मध्यावधि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिड समितिले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएका सुझावहरूका बारेमा तत्काल कदम चाल्न सो प्रतिवेदन बनाइएको हो।

नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ अन्तर्गत महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड समिति)ले संसदको महिला तथा सामाजिक समिति, सङ्घीय मन्त्रालयहरू, न्याय क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि हरूसँग छुट्टाछुट्टै चारवटा अन्तक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो।

सिड समितिले नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको निष्कर्ष टिप्पणीमा महिला समानता प्रवर्द्धन गर्न र महिला विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न महासन्धिको धारा १ देखि १६ अन्तर्गत विभिन्न २१ विषयहरूमा सुझावहरू दिएको छ। जम्मा ८४ वटा सुझावहरू दिइएकोमा जम्मा ४ वटा सुझावहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिन्छ भने हालसम्म ६० वटा सुझावहरूमा केही मात्रामा कार्य भएको अवस्था छ। सिड समितिले दिएका बाँकी २० वटा सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयन नभएका अधिकांश सुझावहरू विभेदरहित कानूनहरूको निर्माण, परिमार्जन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको अनुमोदन गर्ने सम्बन्धी रहेका छन्। यस सम्बन्धमा विधायिका, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी कानून निर्माण तथा सुधारमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सिड समितिले महिलाविरुद्ध भेदभाव गर्ने संवैधानिक र कानूनी संरचना र विभेदकारी कानून भएको भन्दै प्रभावकारी न्यायको प्रत्याभूति गर्ने विस्तृत विभेद विरोधी कानून तर्जुमा गर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, विभेदविरुद्धको कानून हालसम्म तर्जुमा भएको छैन।

सिड समितिबाट सिफारिस प्राप्त हुनु अगाडि बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यस संहिताको धारा १६० ले कानूनको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी (सार्वजनिक पदाधिकारी) ले लिङ्ग, वैवाहिक अवस्था, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता लगायतका कुनै पनि आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र सो कार्य भएमा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि महिला विरुद्ध सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तथा अन्तरवर्गीय प्रकृतिका बहुविभेदका सम्बन्धमा विस्तृत परिभाषासहित स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन।

सिड महासन्धीको धारा १ मा उल्लेख भएको परिभाषा अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन नभएकोे समितिको ठहर छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तथा अन्तरवर्गीय प्रकृतिका बहुविभेदपूर्ण कार्यहरूको परिभाषा सहित विभेदबाट पीडित भएका महिलाको न्यायका लागि दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, महिला र बालिकाविरुद्ध विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाहरू खासगरी सम्बन्ध विच्छेदपछिको वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँड र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँचजस्ता क्षेत्रमा रहेका सबै व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने समितिको सु्झाव छ।

सिड समितिले सरोकार राखेका महिला र बालिकाविरुद्ध भएका विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाहरू हालसम्म संशोधन भएको छैन। महिला, बालिका तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विरुद्ध भएका विभेदकारी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी त्यसको संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पैरवी गर्न महिला जागरण तथा विकास केन्द्रले अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूसँग कार्यगत समूह बनाई मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता तथा कानूनी सहायता ऐनको लैङ्गिक दृष्टिकोणले पुनरावलोकन गरी गत वर्षको पुस महिनामामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन नसकेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी न्यायमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय र जिल्लास्तरमा विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन्। तर यसका बारेमा आमजनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा अझै हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। महिला आयोगले सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर उक्त सुझाव पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ।

पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन महिला आयोग तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न स्थानमा हिंसा–पीडित महिलाहरूका लागि निःशुल्क कानूनी सेवाहरू प्रदान गरिएको बताउँदै उहाँले यी संयन्त्रका बारेमा आमजनतालाई जानकारी दिने उद्देश्यले पर्याप्त सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको तथा कानूनी साक्षरता कम भएको बताउनुभयो।

त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, माना–चामल आदि महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता गरी न्यायिक निरूपण गर्ने गरेको छ। तर सचेतनामूलक कार्यक्रम समयमा भएको छैन। तालिम पर्याप्त छैन र बजेट छुट्टयाइएको छैन। यसले गर्दा न्यायिक समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ।

यसैगरी आयोगले यौनजन्य हिंसाका मुद्दा दर्ता गर्न विद्यमान कानूनमा रहेको एक वर्षको हदम्यादको प्रावधानका कारण पनि महिला–हिंसाका घटनामा पीडित हरूले न्याय पाउन कठीन भएको हो। आफूमाथि भएको यौन हिंसाका बारेमा जानकारी हुन नसक्ने उमेरका नाबालिकाहरूले साबालिक भएर धेरै वर्षपछि उजुरी गर्न चाहेमा वा यौन हिंसा सहेर बसेका नाबालिका तथा महिलाहरूले लामो समयपछि उजुरी गर्न चाहेको अवस्थामा वा जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरेका पीडकहरू लामो समयको अन्तरालपछि पत्ता लागेको अवस्थामा एक वर्षको हदम्यादको प्रावधानले न्याय प्राप्तिको मार्गमा अवरोध हुन्छ भन्दै सहजताका लागि हदम्यादको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यो सुझाव कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै महिला नेतृत्वलाई स्थानीय तहबाटै विकास गराउन स्थानीय तहको क्षमता र अधिकार सुदृढ गर्ने र लक्षित बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई पुनः लागू गर्न महिला नेतृत्वलाई स्थानीय तहबाटै विकास गराउन विगतमा १० प्रतिशत महिला लक्षित बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए तापनि सङ्घीय संरचना कायम भएपछि महिला लक्षित बजेट विनियोजन नगरिएको पाइएको छ।

केही स्थानीय तहहरूमा महिलालाई लक्षित गरी केही प्रतिशत बजेट छुट्याइए पनि त्यसमा एकरूपता छैन। हाल नेपाल सरकारको केन्द्रीय बजेटको ३८.२७ प्रतिशत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट रहेको छ। प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कति हो भन्ने सन्दर्भमा हालसम्म स्पष्ट हिसाब राख्ने प्रणालीको विकास भएको छैन। पहिला जिल्ला तहमा सञ्चालनमा रहेको महिला विकास कार्यालय खारेज भई हाल स्थानीय तहभित्र शाखा वा महाशाखाका रूपमा सीमित भएको छ। त्यसैले यसको बजेट र कार्यक्रमहरूका साथै यसको भूमिका पनि सीमित बन्न पुगेको छ भने महिलाका क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। स्रोत र साधनको अभाव र सीमित अधिकारका कारण यी शाखा÷महाशाखाले महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अध्ययनकर्ताको बुझाइ छ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। सिड समितिलाई दिएका सुझाव मध्ये २३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको आयोग अध्यक्ष पराजुलीले वताउनुभयो। उहाँका अनुसार जती सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् ति विषयमा पनि आयोगले पटकपटक अनुगमन गरेर सम्वन्धित निकायलाई घच्चच्याएर निरन्तर लवि गरिरहेकोले केही हदसम्म कार्यान्वयन भएका हुन्। सबै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन राज्य जिम्मेवार र गम्भिर हुनपर्ने तथा काम सम्वन्धित निकायका कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।  

निरन्तर जवाफ माग्नुपर्ने

आयोगले आफूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गराउनका लागि बारम्बार सरोकारवाला निकायलाइ भनिरहनु परेको बताएको छ। महिला आयोगले चौधौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन तथा लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय समेतका १३ निकायलाई ५५ वटा सुझाव दिएको छ। आयोगले ती निकायलाई महिला अधिकार र समानता कायम गर्न तथा महिला हिंसा र विभेद नियन्त्रण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक कार्य हरूको बारेमा औँल्याएको छ। आयोगले स्थलगत अनुगमानबाट पत्ता लागाएका कमजोरी समेटेर सुधारको लागि पनि सन्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरेको छ।

आयोगले सुझाव दिनुअघि देशका विभिन्न भागको स्थलगत अनुगमन गरी स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरी, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय नागरिकसँग छलफल गरेको थियो। सोही अनुसार तीनै तहको सरकारले कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। सो सुझाव अनुरूप ती निकायले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका त छन् तर त्यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो देखिएको छ।

त्यस्तै महिला आयोगले वर्षभरी विभिन्न ठाउँमा भएका महिला हिंसाका घटनाको छानविन गरी सुनुवाई गर्दै आएको छ। साथै महिला हिंसा र विभेद नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरूका साथै न्यायको सहज पहुँचको लागि कानूनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर कतिपय स्थानीय तहहरू यसप्रति संवेदनशिल नदेखिएको अनुगमनमा संलग्न आयोगका अधिकारीहरूको तर्क छ। आयोगको प्रतिवेदन तयारी तथा सिफारिस शाखाकी प्रमुख लक्ष्मी आचार्य पराजुलीले आयोगले स्थानीय तहका सरोकारवालालाई महिला अधिकार र न्यायको बारेमा बुझाउन समेत कठिन भएको बताउनु भएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन तहमा रहेका सरोकारवालालाई महिला सम्बन्धी कानून, अन्तराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता, महिला अधिकार जस्ता विषयमा जानकारी नभएकोले आयोगले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो’। स्थानीय तहदेखि नै महिला अधिकारमा समानता स्थापित गर्दै महिला हिंसाको अन्त्य गर्न र यसप्रति सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाई छ।

यता आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीको भनाईमा जति सुझाव कार्यान्वयन भएका छन् ती विषयमा पनि आयोगले पटक–पटक सोध्ने, जवाफ माग्ने र खबरदारी गर्ने गरेकोले मात्र कार्यान्वयन भएका हुन्। सम्बन्धित निकायलाई घच्चच्याएर निरन्तर लबी गरिरहेकोले केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको बताउँदै सबै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन राज्य जिम्मेवार एवं गम्भीर हुनपर्ने र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। (श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार )

–तारा वाग्ले