तारा वाग्ले 
सर्वोच्च अदालतले संघिय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भैसकेको अवस्थामा अदालतले ऐन बनाउने आदेश दिएपछि संसद, संघिय मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा चर्चा हुन थालेको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संघिय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। यसैबिच सर्वोच्च अदालतले ऐन वनाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले यही आइतबार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै २०७५ सालमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृतिविकासमा र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाझ भेदभावको महसुस हुन नदिन र उनीहरूलाई समेत पर्याप्त अवसर दिन भन्दै ११ बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले केपी ओलीको सरकारले गरेको समायोजनलाई संविधान र कानुनसम्मत ठहर्याउँदै यस्तो फैसला गरेको हो। स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीहरुको मनोबलमा प्रतिकुल असर परेकाले सङ्घीय तहमा झैँ अवसर कायम हुने व्यवस्था मिलाउन अदालतको आदेश छ।
संघिय मन्त्रालयले अदालतको आदेशमा समेटिएका प्रत्येक बुँदामा गहन विचार बिमर्श गरी ऐन ल्याउनमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी मन्त्रालयले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै समग्र कर्मचारीको हित हुने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि नीतिगत छलफलमा जुटेको वताउनुहुन्छ। “अहिले संसद नचलेको अवस्था छ तत्काल ऐन बन्न त सक्दैन, अव अदालतको आदेश अनुरुप ऐन बनाउने वा अध्यादेश ल्याउने भन्ने निर्णय राजनीतक नेताहरुको हो”, अधिकारीले भन्नुभयो – “संघिय मन्त्रालयले के कस्ता विषय समेटेर ऐन ल्याउनपर्छ भनेर सुझाव सहित सहजीकरण गर्ने छ।”
संघिय निजामती सेवा ऐन नबन्दा अहिले कर्मचारी प्रशासनमा वेथिति बढ्दै गएका छन्। कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनाका प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीविच विभेद हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। मुलुक संघियतामा गएपछि २०७५ मा ल्याइएको समायोजना ऐन नै विभेदकारी भएकोले सो ऐन अनुरुप गरिएको समायोजनमा कर्मचारीको असन्तुष्टी थियो। कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त सङ्ख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच नै समान व्यवस्था लागू नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन्।
तात्यो कर्मचारी युनियन
यसैविच समग्र कर्मचारीको हित हुनेगरी कानुन ल्याउन माग गर्दै निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने विषय समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
युनियन अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टिमले युनियनले विगतदेखि उठाएका माग समावेश गरी छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन मुख्य सचिव बैरागीसँग आग्रह गरेका हुन्।
युनियन सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार समायोजनबाट मर्कामा परेका कर्मचारीलाई एक पटक पुन स्वेच्छिक रूपमा आफूले रोजेको तहमा जाने व्यवस्था मिलाउन, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै सबै तह एवं सेवा, समूह र पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। कर्मचारी युनियनले देशैभरीबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
युनियनले विगत चार वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा पटकपटक उठाएको मागलाई समेटेर ऐन आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलको भनाइ छ।
कानुनमन्त्रीको प्रतिबद्धता
संघिय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जोड दिएको छ। निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको हितमा हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू बताउनुहुन्छ।
उहाँले ऐनमा कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने आश्वाशन दिनुभएको छ। मन्त्री बडुले समायोजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अनुमानयोग्य बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, श्रेणीविहीनदेखि सबै तहका कर्मचारीको सरोकारका विषयमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
के छ अदालतको आदेशमा ?
अदालतले दिएको आदेशम स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका सर्तहरूको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ। संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउनुपर्नेमा अदालतको जोड छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको अवसर र वृत्ति विकास जोडिएका कतिपय विषय सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन हुने देखिएको तर लामो समयदेखि सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि नबढेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
यसैगरी सङ्घीय तहमासमेत स्थानीय र प्रदेश तहको मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित कोटा तोक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिदै अदालतले फैसलामा भनेको छ =”सङ्घीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरू स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई छनौट गर्ने परिकल्पना गर्नु।”
अदालतले देशभरका सबै सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली कायम गर्ने फैसला गर्दै संङ्घीय तहमा रहेको श्रेणीगत प्रणाली र प्रदेश तथा स्थानीयमा रहेको तहगत प्रणाली एकरूपता कायम गर्दै तहगतमै लैजान आदेश दिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
