तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्न थालिसकेका छन्। दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्ने माग महिला उमेदवारको छ।
यसपटकको चुनावमा महिलाहरू ३३ प्रतिशत सहभागिताको लागि नभइ प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिलालाई ल्याउनुपर्ने वताएका छन्। यसअघिको चुनावमा प्रमुख पदमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने माग गरिएको थियो भने अहिले अध्यक्ष वा प्रमुखमा नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको छ।
हाल सम्मको चुनावी गतिविधि हेर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका अधिकांश महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेको देखिन्छ। तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिएका छन्। नगरपालिकामा उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिलाहरू प्रमुख पदका आकांक्षी बनेका छन् भने वडासदस्यहरू अब वडाध्यक्षका लागि दावेदारी पेश गरिरहेका छन्।
बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा विभिन्न पार्टीहरूविच कसले धेरै सिट ल्याउलान् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला महिला नेतृ तथा अधिकारकर्मीहरूले धेरै महिलालाई प्रमुख पदमा जिताउनुपर्ने वताउँदै आएका छन्। प्रमुख पदमै दावी गर्ने र जितेर उदाहरणीय काम गर्ने इच्छा त धेरै महिलामा छ। तर पार्टीले टिकट दिन्छ नै भन्नेमा चाहीँ विश्वस्त छैनन्।
निर्वाचन आयोगले बैशाख ११ र १२ गते उमेदवारीको दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू सोही पदको लागि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् भने कतिपयले अहिले भएभन्दा माथिल्लो तहको पदको दावेदारी गरेका छन्।
आर्थिक पहुँच नहुँदा अन्योल
महिलाहरूमा चुनावी रन्को बढेसँगै त्यसको लागि जुटाउनुपर्ने खर्चको पिरलो पनि उत्तिकै बढ्न थालेको भान हुन्छ। सम्बद्ध राजनीतिक दलले वडाध्यक्ष बन्नका लागि रु २० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म खर्च लाग्ने भएकोले आफ्नो खर्च जुटाउन भने सँगै महिला उमेदवारहरू चुनावमा उठ्ने् कि नउठ्ने भन्ने अन्योलमा छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्याल मेयरको दावेदारी पेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। तर चुनावको आर्थिक व्यवस्थापनको सवाल भने पेचिलो बनेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ – महिलाले उमेदवारी दिन पहिले त पार्टीबाट टिकट पाउनमै कसरत गर्नुपर्छ, टिकट पाएपछि पनि कसरी जित्ने भनेर खर्च जुटाउनै हम्मेहम्मे पर्छ।’ उहाँको विचारमा महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक नहुँदा र आथिक पहुँच कम हुने हुँदा यस्तो समस्या आएको हो।
अहिले कतिपय महिलाले खर्च जुटाउनै समस्या भएकोले चुनाव लड्नबाटै पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँ वताउनुहुन्छ। महिलाहरू पुरुष उमेदवारले सरह खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले अपेक्षित रुपले राजनीतिमा आउन नसकेको उहाँको धारणा छ।
त्यस्तै विभिन्न स्थानमा गठबन्धन हुँदा महिला प्रतिनिधिको सहभागिता घट्छ कि भन्नेमा समेत उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। तर उहाँ भने आगामी चुनावमा पनि आफ्नो दाबी नगर प्रमुख नै रहनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। राजनीतिमा आउन धेरै चुनौती भएको भएपनि यीनै चुनौतीका बीच आँट गरी सबै बाधा हटाएर चुनाव लड्न उहाँले अरु महिलालाई आग्रह गर्नुभयो।
यता काठमाडौ महानगरपालिकाकी उममेयर हरिप्रभा खड्गीले पनि मेयरमा उमेदवारी दिने जनाउनुभएको छ। चुनावी प्रक्रियमा हुने सबैखाले चुनौतिलाई स्वीकार गरी अघि बढ्ने उहाँको अठोट छ। अघिल्लो चुनावमा नेपाली काँग्रेसबाट उपमेयर जित्नुभएकी खड्गी मेयरको लागि दौडधुप गरिरहनु भएको छ। मेयरमा उठ्ने मात्र होइन जित्नेमा पनि विस्वस्त भएको दावी गर्दै उहाँले काँग्रेसको अहिले काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्र बनाउन व्यस्त रहेको वताउनुभयो।
पार्टीको निर्णय पर्खदै
अहिले उपप्रमुख पदमा कार्यरत कतिपय महिला प्रमुखको दावेदारी गरेका छन् भने कतिपयले पार्टीको निर्णय कुरेर वसेका छन्। दलले टिकट सहजै नदिने भएकाले प्रमुख पदको आकांक्षी रहेका महिलाहरू उपप्रमुख पदमै सिमित छन्। अझै कतिले त प्रमुख नै ताकेपनि पार्टीले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने भएकाले प्रमुखको आस नै मारेका छन्।
हाम्रो समाजको सोच नै पितृसत्ताबाट ग्रसित भएकाले महिलाले प्रमुख पदको लागि दावी गर्न समेत चुनौति रहेको छ। कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले पार्टीले उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटाको रुपमा दिएकै छौ त भनेर उम्कीने गरेका छन्।
काठमाडौको चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिशा नकर्मी पार्टीले आफैं विचार गरेर टिकट दिएमा मात्र प्रमुखमा उठ्ने वताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो , – पार्टीको इच्छा अनुसार चल्ने हो, टिकट दिएमा प्रतिस्पर्धामा गएर प्रमुख पद नै हाँक्न सकिन्थ्यो तर आफैंले मलाई टिकट चाहियो भनेको छैन।’
महिला उपप्रमुख भएर काम गर्ने क्रममा भने केही चुनौति आइपरेको गुनासो गर्दे उहाँले प्रमुखमा रहेकाहरूले फेरि पनि सोही पद ताकेपछि महिला फेरि पछि हट्नुपर्ने दवावमा परेका वताउनुभयो। स्थानीय तहको काममा पैसा खर्च गर्ने अधिकार प्रमुखमा भएका कारण जनताले पनि सबै काम प्रमुखले नै गरेको भन्ने बुझेको नकर्मीको अनुभव छ। स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार नभएका पदमा मात्र महिलालाई पुर्याउँदा उनीहरूले गरेका कामले जस नपाएको लिशा बताउनुहुन्छ।
जति नै इमान्दारीपूर्वक काम गरेपनि महिला भएकै कारण राजनीतिकरुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफैं जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने तथा जसरी पनि महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने खेल स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको उहाँको वुझाइ छ। यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एवं स्वयं ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी भएको बताउनुहुन्छ।
दुई महिना अघिसम्म प्रमुखमा उठ्ने सोच बनाएकी सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत सो नगरपालिकका प्रमुख नै फरि पनि प्रमुखमा उठ्ने भनेपछि हस्ताक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै पछि हट्नुभएको छ। प्रमुखको जिम्मेवार पाएमा नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भएका जुनाजस्तै अधिकांश महिला आफ्नै पार्टीबाट आफूभन्दा सिनियर पुरुष उठ्ने भएपछि आफ्नो आकांक्षा अधुरै छोड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
कानुन पनि तगारो
स्थानीय चुनाव नजिकीयसंगै जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा जान थालेका छन्। महिलाहरूपनि सकेसम्म प्रमुख पद नभएपनि उपप्रमुखमा बराबर हिस्सेदारी हुनुपर्ने भन्दै लविंङ गरिरहेका छन्। तर कानुनले नै प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण महिलाको भागमा प्रमुख पद सहजै पर्दैन।
महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपयोयर निर्मला थापाको विचारमा महिलाले टिकट पाउनमा कानुन नै तगारो बनेको छ। पहिले त कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिला महिलाविच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी महिलालाई टिकट दिएर अभ्यास थाल्नुपर्ने भएको छ।
महिलाको कामको मूल्यांकन गरेर दलहरूले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउनमा दलहरू उदार हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउन पहल थाल्नुर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्छन्। महिला नेतृहरूले अव महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार सबै दलले उठाउनैपर्ने दबाब सिर्जना गरिरहेको वताएका छन्।
उममेयर थापाको विचारमा अहिले कार्यरत उपाध्यक्ष वा तथा उपमेयरहरूको मूल्यांकन गरेर जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसलाई अब हरेक दलका कमिटीभित्र चलाउनुपर्ने र हरेक दलमा आबद्ध महिला संघ सँगठनको मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्छ। अहिलेका क्षमतावान् र योग्यतम् उपप्रमुखहरूलाई प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा लगेर उनीहरूको मातहतमा पुरुषलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएमा मात्र महिलाको अर्थपूणै सहभागिता रहन्छ।
राजनीतिक दलहरू अहिले स्थानीय निकायमा आफ्नो पकड कायम राख्दै थप सिटको लागि चुनावी एजेण्डा र रणनीति तय गर्न व्यस्त छन्। कतिपय दलहरू जनताको घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न थालिसकेका छन्। यसैविच महिलाहरू पनि राजनीतिमा आफ्नो अर्थपूर्ण र उल्लेख्य सहभागिताको लागि संघर्षमा जुटेका छन्। स्थानीय निकायको बागडोर सम्हाल्ने अभिलासा, नविन सोच, जाँगर र आँटका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
प्रमुख पदमा दावेदारी गर्ने तयारीका साथ लागि परेका महिलाहरू चुनाव जितेर मात्र होइन जनताको मन पनि जितेर समग्र पालिका हाँक्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्। तर, सम्बन्धित पार्टीले उनीहरूलाई कस्तो स्थान दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
