स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
चीनले १५० विकासशील देशलाई ८२ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिएको छ। यसकारण आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका देशको ऋण मिनाहा गर्न चाहँदैन। चीनमा स्थानीय सरकार र रियल इस्टेट डेभलपर्सले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।
चीनको सरकारी बैँकिङ सिस्टमले देशभित्र भइरहेको कर्जा घाटालाई हेर्दै विदेशी ऋण मिनाहा गरेर क्षति व्यहोर्न तयार छैन। पाकिस्तान, श्रीलंकासहित कैयौँ गरिब देशले यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्। तैपनि उनीहरूले चीनबाट छुट पाउन सकेका छैनन्।
चीनको घरेलु कर्जाको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन मुस्किल छ। जेपी मोर्गन चेज बैँकका अध्येताले पछिल्लो ६ महिना लगाएर गरेको एक अध्ययनमा चीनमा घरेलु कम्पनी र सरकारसहित चीनको कुल कर्जा देशको आर्थिक आयको २८२ प्रतिशत पुगेको छ। यसको तुलनामा विकसित देशको औसत २५६ प्रतिशत र अमेरिकाको २५७ प्रतिशत छ।
अन्य देशको तुलनामा चीनको कर्जा तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। विकासशीले देशलाई चीनको ऋण देशको उत्पादनको ६ प्रतिशत छ। कडा निगरानीपछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल विच्याटमा बैँकले अन्य देशलाई कर्जा दिनुको साटो आफ्नै देशका गरिब परिवारलाई ऋण दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।
यदि चीनले विदेशी ऋण मिनाहा गरेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्छ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिंग्सका अनुसार स्थानीय सरकारमाथि चीनको वार्षिक आर्थिक उत्पादनको ३० प्रतिशतहाराहारी कर्जा छ। यस्तै सरकारसम्बद्ध वित्तीय इकाइमाथि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० देखि ५० प्रतिशत कर्जा रहेको अनुमान छ। अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण केही स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई वित्तीय इकाइअन्तर्गतको ब्याजसमेत भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।
चिनियाँ बैँकमा बोझ बढ्दै जाँदा यसको असर गरिब देशमाथि परेको छ। चीनबाट कर्जा लिएका पकिस्तान, श्रीलंका, सुरिनामलगायतका देशको आर्थिक अवस्था खराब छ। पाकिस्तान स्थिति त सबभन्दा खराब छ।
विश्वका दुई तिहाइ देश वस्तु निर्यातमा निर्भर छन्। विश्व बैँकका अनुसार यो वर्ष वस्तुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत कम हुनेछ। तर उल्लिखित देशलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन कठिन छ। चीन विकासशील देशका ठूलो कर्जाप्रदायक हो।
मार्च २०२२ पछि अमेरिकी केन्द्रीय बैँकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले गरिब देशलाई चीनको कर्जा चुक्ता गर्न मुस्किल बनाएको छ। हालसालै मात्रै अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनको चीन भ्रमणमा त्यहाँका नेताहरूसँग गरिब देशको कर्जाबारे चर्चा गरेको बताइन्छ।
चीनमा यत्तिकै कर्जा बढ्न रियल इस्टेट सेक्टरबाट सुरु भएको हो। आवश्यकताभन्दा बढी निर्माण, सम्पत्तिको मूल्यांकनमा आएको गिरावट र खरिदबिक्री ठप्पजस्तै बनेपछि रियल इस्टेट सेक्टरको अवस्था कमजोर छ। साथै विदेशी कर्जा लिने दर्जनौँ रियल इस्टेट डेभलपर्स टाट पल्टिसकेका छन्।
न्युयोर्क टाइम्सबाट
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
