स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भुम्लु गाउँपालिकामा लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न निवेदन दिन छुटेका स्थानीयसँग पुनः निवेदन माग गरिएको छ । सो गाउँपालिकाका ७ र ८ नम्वर वडामा करिब पाँच दशक अघिदेखि सो समस्या रहँदै आएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत कात्तिक दोस्रो साता स्थलगत अनुगमनपछि समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीयसँग छुट निवेदन माग गरेको थियो ।
केही वर्षअघि माग भएबमोजिम हालसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा नौ सय ८४ निवेदन परेका छन् । मन्त्री अधिकारीले निरीक्षणपश्चात् यही सालभित्र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकालगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएपछि थप प्रक्रिया थालिएको हो । कार्यालयका अनुसार दुई वडामा करिब दुई हजार पाँच सय परिवार लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले ‘आधार’सहित आएका निवेदनउपर छानबिन गरी लालपुर्जा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले आधारहीन निवेदनलाई छनोट गरी अलग्गै राखी प्रक्रियालाई निरन्तर गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । “सबै प्रक्रिया पुगेका निवेदनबमोजिम का गर्दा छ महिनामा सकिन्छ, सोहीअनुसार तपाइँहरु लाग्नुस्”, उहाँको आग्रह थियो । उहाँले कामको प्रगति बुझ्न महिनाको दुईपल्ट आफैँ फोन सम्पर्कमार्फत ‘फलोअप’ गर्नेसमेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गाउँपालिकाले गत कात्तिक अन्तिम साता ३५ दिनको समयसीमा राखेर छुटेका स्थानीयसँग निवेदन माग गरेको हो । यसअघि लालपुर्जाको समस्या सुल्झाउन जिल्लास्तरमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कयौँ पटक सरकारीस्तरबाट ‘फिल्ड भिजिट र अनुगमन–निरीक्षण’ गर्दा पनि कुनै विकल्प ननिस्किएपछि २०८० पुसमा जिल्लास्तरमा समस्या समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको जनाइयो ।
जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भुम्लु गाउँपालिका तथा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षबीच पटकपटकका छलफलले जिल्लास्तरमा नौ सदस्य गठित कार्यदलले २१ दिनभित्र लालपुर्जा बारे हालसम्म भए–गरेका कार्यहरुको अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा पेस गर्न खटाइएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार त्यसयता कुनै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । मन्त्री अधिकारी, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको टोलीले अनुगमन गरेपछि गाउँपालिका छुट निवेदन माग्ने निर्णयमा पुगेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले वडागत रुपमासमेत छुटेकाको स्थानीयसँग निवेदन माग गरिएको बताउनुहुन्छ । “निवेदन छुटेका सम्पूर्ण स्थानीयको निवेदन आएपछि थप प्रक्रियामा लाग्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
घटना विवरणका अनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा बनेका भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटकपटकका प्रयासले पनि ४९ वर्षसम्म पनि सार्थकता पाउन नसकेको हो । त्यसताका विवाद भएपछि पुनः स्थानीय र केही अग्रजको नेतृत्वमा विसं २०३५ मा भएको प्रयासले पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा सिमानाको विषयमा दुई गाविसबीच झै–झगडा भएपछि थप काम नभएको र लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो ।
“विसं २०३५ मा दोस्रोपटक आएको नापी टोलीसँग स्थानीयसँग झगडा भएपछि धेरै समय यस समस्याप्रति चासो दिइएन र केही वर्षदेखि दिएको चासोले पनि समस्या सुल्झेको छैन”, भुम्लु गाउँपालिका–८ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन् । उहाँले भन्नुहुन्छ, “सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले बिक्री गरेका छन्, त्यो पनि तिरोको रसिदका आधारमा मात्रै, तर उनीहरुसँग जमिनको लालपुर्जा छैन ।” गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरेपनि विविध कारणले त्यतिबेला पनि समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन ।
कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्सा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ । कार्यालयद्वारा लामो समयदेखिको समस्या सुल्झाउने उपायस्वरुप २०७९ चैत महिनामा भुम्लुका नागरिकको तत्कालीन अवस्थाको जग्गाको लिखत उत्रार्ने काम सुरु गरिएपछि पटक पटकको प्रयासमा लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो ।
तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिव एक हजार दुई सय लालपुर्जावीहीन परिवारले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा विसं २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए ।
भुम्लु गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्वर वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानविन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न विसं २०७६ मा दुई कार्यालयनै स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानबिन गर्न जाने जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली कयौँ पटक जाँदै फर्कंदै गरेका थिए । दुई वर्षअघिनै मालपोत कार्यालयले भने भुम्लुको नागरिकको लालपुर्जा बनाउने विषयमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व किटान गर्न नसक्ने जनाएको थियो । नापी कार्यालयको टोलीले यसअघि गाउँमा गएर सङ्कलन गरेको निवेदनमध्ये पनि ८० थान निवेदनको कागजात भिडाइ जग्गाको अन्तिम स्वामित्व भिडाउन पठाएको निवेदनमाथि काम गर्न नसकिने पत्रसमेत मालपोतले पठाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
