उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले रु ३२ करोड अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्नेे सो अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन्”,
सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल रु ७० पु¥याइयो थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीस्थित महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन । गत आवमा उक्त दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई रु ३२ करोड भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ ।
उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गत आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय १० निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।
“सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० का दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट पनि ढिलो गरी सिफारिक हुँदा एक वर्ष बित्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेनन्”, उहाँले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेकाले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने