केदार सुवेदी 
२०७६ साल चैत्र २० गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिदसँग सम्बन्धित यो ओम्नी प्रकरणको उजुरी अदालतमा दायर गर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र चैत्र १९ गते यसमा संसदको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग समेत राखी अख्तियारमा अर्को पनि त्यस्तै उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरी विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध हाल्नुभएको थियो। ढकालविरुद्धको त्यो मुद्दामा पनि बजारभाउ भन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको देखिएको उल्लेख भएको थियो। पौड्यालले वेवसाइटमार्फत अख्तियारमा सो उजुरी दिनुभएको थियो।
दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्वको भ्रष्टाचार –८
उजुरीमा समावेश भएका बुँदागत विवरणले पनि कसरी त्यो भ्रष्टाचारको योजना सम्पन्न गरियो भन्ने देखाउँछ। संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दा त्यसमा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार निम्न तथ्यहरू समावेश थिए:
- तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरिएको,
- बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामाग्री खरिद गरिएको,
- खरिद कार्य गर्न आफू निकटका व्यापारीसँग रातारात सेटिङ मिलाएको,
- मेडिकल सामग्री सप्लाईको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टाभित्रै टेन्डर दिलाएको,
- वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेशन स्वीकृत गरेको,
- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका र्यापिड टेस्टिङ किट सात करोड भन्दा बढीको लागतमा किनेको,
- यस अघिका ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू (वाइडबडी घोटाला, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिदमा ७० करोडको कमिसन बार्गेनिङ आदि) मा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र छानबिनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यो काण्डमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएको।
दशौँ अर्बको भ्रष्टाचार योजना: मन्त्री र सल्लाहकारका छोराको पनि संलग्नता
कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका औषधी उपकरण खरिदमा कति अर्ब भ्रष्टाचार गर्न खोजियो भन्ने हिसाव गर्न गाह्रो छ। तर जति खरिद गर्नुपर्ने थियो त्यसमा घोटाला गर्न लागिएको रकमको अङ्क दशौं अर्बको थियो भन्ने चाहिँ केही विवरणले देखाउँछ।
त्यस्ता बन्दोबस्तीको पहिलो खरिद नै उप्रधानमन्त्रीको विशेष आदेशबाट ठाडै ओम्नी समूहलाई दिइयो। ओम्नीलाई त्यो पहिलो लटदेखि नै उसैले तोकेको मूल्य अनुसार खरिद गर्ने गरी संलग्न गराइयो। त्यो समूहको पृष्ठभूमिमा थिए– प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका सन्तानहरू। उपप्रधानमन्त्री स्वयं कोरोना रोग व्यवस्थापन समितिका संयोजक थिए। उनी र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका छोरा यो पार्टीसँग कुनै न कुनै रूपले आवद्ध रहेका भन्ने समाचार आइरहे। पहिलो खरिदको काम उपप्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशबाट भएको थियो जो एक अर्ब २५ करोडको बजेटबाट खरिद हुनुपर्ने थियो। प्रक्रिया नपुर्याई वा कसैको ठाडो आदेशमा यति ठूलो रकमको खरिद प्रक्रिया कानुनी रूपमा अगाडि बढाउन कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। तर त्यो ठाउँमा बलपूर्वक मिलाउने काम त गरियो नै, आउँदा दिनमा हुने झण्डै १० अर्ब रूपियाँ बराबरको खरिदका लागि ओम्नी समूहलाई नै मार्गप्रशस्त गरिदिने अवस्था समेत तयार पार्न खोजियो।
सस्तो रद्द गर्दै महँगो खरिद
त्यो खरिद प्रक्रियामा कतिसम्म गरिएको थियो भने स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क १६५ रूपैयाँमा दिने भनिएको ठेक्का रद्द गरियो। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग आफैँले महामारीको बहानामा प्रति गोटा मास्कको ४६२ रूपैयाँ लागत अनुमान ग¥यो। त्यसपछि ओम्नीसँग विभाग आफैँले प्रतिगोटा ८२९ रूपैयाँमा किन्ने सम्झौता भयो। त्यो बेला ओम्नीसँग जति पनि वस्तु खरिद गरिएका थिए, ती सबैको अवस्था यस्तै थियो।
यो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले गरेको अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष हो। एन–९५ मास्क त्यसबेला खरिद गरिएका र गर्न लागिएका वस्तुमध्येको सबैभन्दा सानो इकाइ हो। त्यति सानो शीर्षकमा कुनै अर्को पार्टीले त्यही वस्तुलाई एक सय रूपियाँको हाराहारीमा कबोल गरिरहेको अवस्थामा सोही वस्तुलाई आठ सय रूपियाँ हालिन्छ भने त्यसमा कति भ्रष्टाचार भयो होला भन्ने अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो नहोला ।
यसरी यो एउटा सानो वस्तुको खरिदमा मात्रै राज्यलाई चार करोड रूपैयाँ नोक्सान पारियो। बोल–कबोलको अङ्कको आधार मानिँदा २ करोड ९ लाख पर्ने वस्तुका लागि ६ करोड ६३ लाख खर्च गरियो। यो भनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफैँले तोकेको मूल्यभन्दा पनि ओम्नी समूहसँग ३ करोड र अरू पार्टीले कबोलेका हिसाबबाट करिब ७ करोड बढी हो।
जब ओम्नीलाई यसरी दिइएको ठेक्का र उसँग गरिएको खरिदबारे धेरै विवादहरू आए, त्यसको वेगलाई सरकारले पनि थाम्न सकेन। बल्ल त्यसपछि ओम्नीलाई विदा गरियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ठेक्का रद्द गरेपछि भने फेरि प्रति थानको २ सय २४ रूपैयाँ पर्ने त्यही मास्क खरिद गरियो।
कोरोनाकालमा यस्तो किसिमको घटना ओम्नीसँग मात्र भयो। त्यति हुँदा पनि कतै निकायगत रूपले कार्वाही भएन। ओम्नीसँग ठेक्का समेत यसरी तोडियो कि कानुनी रूपमा उसको धरौटी पनि जफत नहुने भयो। चारैतिरबाट मुद्दालाई कमजोर पारिसकेपछि अदालतले धरौटी पनि जफत गर्न नपाइने भनी ओम्नीकै हकमा फैसला गरिदियो।
‘राज्य स्तरबाटै भएको भष्टाचार‘ –विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष
यो सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको छानविन हुनुपर्छ भन्ने माग व्यापक रूपले उठ्यो। जसरी यो काण्डको विरोध भएको थियो, कारवाहीको माग भयो, त्यही अनुपातमा अख्तियारले छानबिन गरेको कारवाही अगाडि बढाएको भए र दोषी सबैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालिएको भए यो घटना ‘राज्यस्तरबाटै भएको भ्रष्टाचार‘ ठहर हुने रहेछ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यो काण्ड प्रकट भएको हप्तादिन भित्रै (०७६ चैत्र २३) यो घटनाका पक्षहरूलाई केलाएर ‘राज्य स्तरबाटै भएको भ्रष्टाचार‘ भन्ने ठहर गरिदिनुभयो। त्यसैबेला सार्वजनिक भएका कार्कीका विभिन्न टिप्पणीहरूलाई समेत नोटमा राखेर टिपोट गरिँदा यो काण्ड योजनावद्ध रूपले नै सम्पन्न गराइएको चित्र प्रकट हुँदा रहेछन् र अख्तियारले मुद्धा हालेको भए दोषी दण्डित पनि हुने रहेछन्। गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार कसरी भयो भनेर त्यतिबेला औल्याएका २० नमूनाहरू यस्ता छन्:
एक– ठेकेदारसँग चैत १२ गते बेलुका मात्र सम्झौता भयो। विमान उडानका लागि आवश्यक समन्वय गरी १५ गते चीन गएर १६ गते काठमाडौंमा उपकरण ल्याइयो। सम्झौता भएको निकै छिटो समयमा नै सामान लोड भयो। पहिलो खेप सामान ल्याउन तय भएको दिनभन्दा एक दिन अगाडि नै सामान आइपुग्यो।
दुई– चीनको ग्वाङजाउमा १५ वर्षदेखि व्यापार गरेर बसेका नेपाली व्यवसायी नवीन विकले चर्को मूल्यमा सामान किनेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा पत्र लेखे। त्योभन्दा आधा मूल्यमा दिन आफू तयार रहेको बताए।
तीन– निश्चित व्यवसायीसँग मिलेमतोमा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै चर्कोमा खरिद गरिएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले समेत आरोप लगायो।
चार– सामाग्रीहरूको मूल्य धेरै गुना महङ्गो परेकोदेखि विवादास्पद तरिकाले ठेक्का दिएको कुरासम्म विवाद उठेपछि केही मन्त्रीहरूले भने आलोचककै आलोचना गरेको पाइयो। नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले त बिचौलियाको समेत आरोप लगाए।
पाँच– नेपालमा माघ ९ मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित फेला परेको थियो। माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीबाट मेडिकल सामग्री खरिदका लागि कोटेसन परेको थियो। २ महिनासम्म त्यसलाई अघि बढाइएन। अन्त्यमाा चैत ६ गते अचानक कारण समेत नखुलाई त्यो प्रक्रिया नै रद्द गरियो।
छ– सरकारले चैत १० गतेबाट लकडाउनको निर्णय गरेपछि रातारात अहिलेको विवादास्पद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ। शुरूका ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न १९ व्यवसायीको समूहमा ओम्नी ग्रुप नहुनु र पछि ओम्नीलाई नै ठेक्का दिने चाहनाका कारण विवादास्पद काम गरिएको शंका गरिएको छ।
सात– सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार, ११ गतेको लकडाउन पछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूलाई २४ घण्टाको समय दिएर बोलाइयो। त्यो समयसीमाभित्र केवल ५–६ जना मात्र प्रक्रियामा आउन सके। त्यसपछि पनि ३ घण्टाको समय दिएर कोटेसन मागियो, जम्मा दुईवटाबाट प्रस्ताव आयो। ती दुईमध्ये ओम्नीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै चैत १२ गते मध्यरातमा उसलाई ठेक्का दिइयो। उता चीनमा पनि रातारात गरेर सामान प्याकिङ गरी चैत्र १५ गते नै चीनको ग्वाङजाउ एयरपोर्टमा पुर्याइयो र १६ गते सामान नेपाल ल्याइयो।
आठ– यो सबै काम पूर्वनियोजित रूपमा सेटिङ मिलाएर गरेको आरोप छ। कहिल्यै मेडिकल सामान सप्लाई नगरेको कम्पनीले ३ घण्टामै उपकरणको मूल्यसूची कसरी तयार पार्न सक्यो ? ओम्नीले चीनमा पहिल्यै सामान खरिद गरेर र यता पनि सबै सेटिङ मिलेपछि मात्रै २४ घण्टे सूचना जारी भएको अनुमान छ। विश्वबजार नै बन्द रहेको त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा दुई दिनमै सामान नै डेलिभरी हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन। तसर्थ, १२ गतेको छलफल बहाना मात्र हो। सरकारमा रहेका मन्त्री र विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सेटिङ मिलाएर ओम्नीबाटै सामान लिने तय भएसकेका कारण सम्झौता अगाडि नै सामान खरिद गरिराख्न भनेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
नौं– सम्झौता भइसकेपछि अर्डर गरेको भए त्यति छिटो चीनको विमानस्थलमा सामान आइपुग्न असम्भवप्रायः छ। तसर्थ सम्झौता हुनु अगावै सामान अर्डर गरेर विमानस्थलमा ल्याइसकेको अवस्था देखिन्छ। पहिले खेप ३० मार्चमा ल्याउने भनेको सामान २९ मार्च मै कसरी आइपुग्यो। यस विषयका बारेमा थप छानबिनले स्पष्ट पार्ला, तर नेतृत्वसँग साँठगाँठबिना यो कार्य सम्भव हुने देखिँदैन।
दश– यो सेटिङमा प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि सल्लाहकार तथा प्रधानमन्त्रीको “वार रूम“ ठेक्कामा संलग्न भएको भनिने असगर अली र ओबिसिआई (ओम्नी) का युवराज शर्मा, (तत्कालीन) प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालको संलग्नता रहेको कुरा बाहिरिएको थियो।
एघार– यस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। कोरोनासम्बन्धी विशेष समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा नै उपकरण ल्याउने काम भएको देखिन्छ। बढी मूल्यमा ल्याएर भष्टाचार गरियो भन्ने गुनासो बढेपछि उनले ‘बढी मूल्य परेको छैन, भ्रष्टाचार पनि भएको छैन‘ भन्दै त्यसको आफूले जिम्मेवारी लिने पोखरेलले बताउनु भएको थियो। त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि अनियमितता नभएको र आफूले जवाफ दिनु नपर्ने भन्नुभएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि अभावको बेला केही महङ्गो भएको होला तर भ्रष्टाचार भएको होइन भन्नुभएको थियो। अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– यो काण्डमा को जिम्मेवार हुने ? यहाँ नैतिकताको मात्र होइन, अपराधको कुरा आएको छ।
तेह्र –कोरोना महामारीको यति संकटको बेलामा संक्रमण रोकथामका मेडिकल सामग्री बजार भाउभन्दा धेरै गुणा महङ्गो र विवादास्पद प्रक्रियामा किनिएको कुरा त संसारले थाहा पाइसकेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ– कोरोनाको निहुँमा देश लुट्ने काम भएको हो होइन? यसको सत्य र तथ्य छानबिन हुनुपर्ने हो कि होइन?
चौध – कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सामान खरिद गरिएन। प्रक्रिया मिचेर कोरोना भाइरसको महामारीको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ। यो काण्डमा अनियमितता गर्ने सोच राखिएको होइन, त्यो पुष्टि नै भइसकेको छ। ठेकेदार ओम्नीलाई उपकरण खरिदको ठेक्का दिनु सामान्य लापरबाही होइन। नियोजित भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगको अपराध हो। यो खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार कानुन आकर्षित हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी र हिनामिना गरिएको छ। कोरोना भाइरसले आमजनलाई त्रसित बनाएको मौका पारेर भ्रष्टाचार गरिएको छ।
पन्ध्र– भनिन्छ, अपराधीले आफ्नो पछाडि कुनै न कुनै प्रमाण अवश्य छाड्छ ! यो काण्डमा पनि केही घण्टाभित्रै ठेक्का पास भयो, रातारातभित्र चीनको ग्वाङजाउ विमानस्थलमा सामान जम्मा भयो र तेस्रो दिन सामान नेपाल नै आइपुग्यो। पहिलेकै सेटिङमा काम भएको पुष्टि हुन्छ।
सोह्र– शुरूको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने उचित र प्रष्ट कानुनी आधार नै खुलाइएको देखिँदैन। एउटा आइटमको गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ। त्यो सामान सट्टा गराउन सकिन्छ नै। सामान महङ्गो भयो भनी सरकारी पक्षले ठेक्का बदर गर्ने आधार लिन मिल्दैन। किनकी, आफूले स्वीकार गरी सम्झौता गरेको रेटलाई बढी भयो भन्न मिल्दैन। प्रचलितभन्दा बढी मूल्य भयो भन्ने अधिकार आम जनतामा हुन्छ तर ठेक्का दिने सरकारमा होइन।
सत्र– ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको मूल्यमै सामान आपूर्ति गरेको हो। ठेक्का रद्द गर्नु अघिल्लो दिनसम्म पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायतले भन्दै आउनु भएको थियो।
अठार– कोराना रोकथामको नाममा भएको यो जघन्य भ्रष्टाचारले अन्य भ्रष्टाचारलाई पछाडि छाडेको छ।
उन्नाइस– नेपाल सरकारले जी–टू–जी माध्यमबाट चीन सरकारसँग उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव गरेकोमा चीन सरकारले आवश्यक उपकरण सहयोग दिने जवाफ दिएको अवस्थामा खरिद गर्न नेपाल सरकार किन हतारियो?
बीस– लकडाउन पछि मात्र खरिद गर्न तम्सिनुको कारण के हो ? भ्रष्टाचार नभएको भए किन ठेक्का रद्द गरियो ? अघिल्लो दिनसम्म भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने मन्त्रीहरू ठेक्का रद्द भए पछि के भन्छन् ?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
