स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धि औसत देखिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायका कतिपय पदाधिकारी नै आफैँले तय गरेका योजनामा बेखबर छन्। कतिपय आयोजनाको आवेदन माग गर्ने क्रममा छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिसम्मको उपलब्धिबारे सरकारले फागुन १७ गते समीक्षा गरेको थियो। उक्त समीक्षाका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यको करिब ५८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको विवरण पेस गरेको छ।
चालु आवमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुनेगरी निर्धारण भएका लक्ष्य (माइलस्टोन) एक सय ५३ वटा छन्। जसमध्ये फागुन दोस्रो सातासम्ममा काम सुरु भई ८९ वटा अर्थात् ५८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ। हालसम्म सुरु भई लक्ष्य प्राप्त नभएका ५९ र काम सुरु नै हुन नसकेका पाँचवटा छन्। काम सुरु नै नभएका अधिकांश योजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रअन्तर्गतका आयोजना हुन्।
वार्षिक बजेटको उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समीक्षा हुनुअघि फागुन पहिलो साता ऊर्जा मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक देखिन नसकेको बताउनुभएको थियो।
साथै मन्त्रालयका कर्मचारी र आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न र तोकिएको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। “हामी आफैँले तय गरेको लक्ष्यअनुसारको काम किन हुन सकेन ? सम्पादन हुन नसकेको कामको लक्ष्य किन निर्धारण गरेको ? वार्षिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडिको समस्या के हो ?”, मन्त्री बस्नेतको प्रश्न थियो। वार्षिक योजना बनाउँदा र लक्ष्य निर्धारण गर्दा वस्तुनिष्ट ढङ्गले बन्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो।
चालु आव २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नम्बर ३५७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी चालु आवभित्र करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उल्लेख छ। तीमध्ये मध्यभोटेकोशी निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिएको छैन। चालु आवको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन तीन हजार छ सय मेगावाट पुग्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। बजेटको बुँदा नम्बर ३५९ मा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने उल्लेख छ।
यस वर्षभित्र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको खाका तयार गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी खरिद सम्झौता गर्ने र निर्माण सुपरीवेक्षकका लागि परामर्शदाता छनोट गरिसक्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ। आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएकामा हाल वित्तीय ढाँचा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पहरू तय गरिएको छ। उहाँले अन्तिम निर्णयको प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै सकारात्मक खबर आउने बताउनुभयो। सो आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने काम भने वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय भएपछि सुरु हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी यस वर्ष दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपूर्वको तयारीको कामका रूपमा करिब २२ हजार पाँच सय रोपनी जग्गा मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण जग्गाको मुआब्जा वितरण नै सुरु भएको छैन। यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ। आयोजनाको निर्माणका लागि चालु आवभित्रै सम्भाव्य लगानीकर्तासँग छलफल गरी मोडालिटी तय गर्ने लक्ष्य राखिएकामा यसका लागि हाल दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै चालु आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३६० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैतपुर सेती, एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाटको सिम्बुआ खोला र ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने ल्लेख गरिएको छ। बजेटले राखेको यो लक्ष्यमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन।
अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा यस वर्षभित्र ‘फिजिकल मोडल’ तयार गर्ने, टेण्डर डिजाइनसम्बन्धी काम, आयोजनाको पहुँचमार्गको विस्तृत डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण कार्य र सोको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यस्तै पहुँचमार्गको रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने र २२ किलोमिटर पहुँचमार्गको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि निवेदन पेस गरिएकामा सोको निर्णय हालसम्म हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“आयोजनास्थलको विभिन्न स्थानमा ‘हेलिलिफ्टिङ’ गरेर निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी गर्नुपर्नेमा ‘एमआई–१७’ हेलिकोप्टर समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा यो काम रोकिएको छ। रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरिएकामा सो काम निर्णय प्रक्रियामा रहेको छ”, मन्त्रालयले भनेको छ। त्यस्तै यसै वर्षभित्र आयोजनामा कामदारका लागि क्याम्प निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा हाल क्याम्पहरू निर्माणको काम चलिरहेको जनाइएको छ। यो आयोजनाको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल) मार्फत अघि बढाउने भनिएको ७० दशमलव तीन मेगावाट उत्पादन क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी यसै वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजनाका लागि आवश्यक निजी र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र साइट कार्यालय तथा आवास भवनको निर्माण सुरु गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति देखिन सकेको छैन। जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण तथा क्षतिपूर्ति समिति गठन भई अधिग्रहणका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ।
विभिन्न निकायबाट सहमति प्राप्त गर्न समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा आइई प्रतिवेदनको कार्यसूची स्वीकृत भई स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएको र मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने र आयोजना क्याम्प क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले राखेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढिरहेको यो आयोजनाको पूर्वतयारीका कामका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ। यसका लागि चालु आवको दररेटअनुसार लागत अनुमान पुनरावलोकन अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। अहिले आयोजनाको पहुँचमार्गबाट आवासीय क्षेत्र जाने सडकको डिजाइन भइरहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक सय छ मेगावाट) को काम पनि अघि बढिरहेको छ। यो आयोजनामा चालु आवभित्र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण चरणमा लैजाने भनिएकामा उक्त काम चलिरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। यसै वर्षभित्र आयोजनाको पुल, पहुँच सडक तथा आवास निर्माण सुरु गरी ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हाल उक्त कार्य चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यसै वर्षभित्र ७७ दशमलव पाँच मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवास भवनको निर्माण गर्ने, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र सात किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्गिन सकेको छैन। सात किलोमिटर सडकमध्ये करिब तीन किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। यो आयोजनाको काम पनि एचआइडिसीएलले गरिरहेको छ।
चालु आवभित्र तामाकोशी–५ जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिन सकेको छैन। आयोजनाको सुपरभिजन परामर्शदाता छनोट गर्ने, प्रसारण लाइनको १८ वटा टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र आयोजनाको निर्माणका लागि पहिलो चरण (लट–१)को सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर यसको खरिद प्रक्रिया नै टुङ्गिन सकेको छैन।
बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चरण (लट–२) को इलेक्ट्रोमेकानिकल र तेस्रो चरण (लट–३) को ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेकामा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले स्रोत सुनिश्चतताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस भएको जनाइएको छ।
विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा पनि चालु आवका लागि तय भएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक छैन। चालु आवको बजेटमार्फत प्रसारण लाइनतर्फ नदी बेसिनमा आधारित चार सय केभी कर्णाली करिडोर (कर्मादेव–फुकोट) प्रसारण लाइनको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ। यो प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। टावर प्याडको माटो परीक्षण, कैलाली जिल्लाअन्तर्गत पर्ने टावरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र प्रसारण लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्ने वार्षिक योजना रहेकामा ती सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।
भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लगानी मोडल स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने, पश्चिम सेती चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लगानी मोडल सुनिश्चित गरी ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइनको तीन हजार छ सय किलोमिटर तार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने वार्षिक योजना रहेको छ। यी कुनै पनि प्रसारण आयोजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। गौरवका आयोजनाको वार्षिक प्रगति लक्ष्य र उपलब्धि तुलना गर्दा निकै कमजोर छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनामा नेपाल–भारतबीचको लिङ्क क्यानल तथा हेड रेगुलेटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ तर, आयोजनाको नहर भने सञ्चालन हुनसकेको छैन। नहरको ३७ दशमलव ३३ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न रुख कटानका लागि डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुनसकेको छैन।
दोधारा चाँदनीका लागि वर्षैभरि १० क्युसेक पानी शारदा नहरबाट दिने महाकाली सन्धिको प्रावधान भए पनि हालसम्म भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको लागि लिङ्क क्यानल र हेड रेगुलेटर बनाउने काम अनिश्चित छ। आयोजनाको जग्गा मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजित बजेट निकै कम रहेको र थप रकम आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आव २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएर चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा आयोजनामा हालसम्म ७० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति रहेको छ। आयोजनाको लागत रु १२ अर्ब ३७ करोड रहने सुरुआती अनुमान रहेकामा अहिले रु २७ अर्ब ७० करोड पुगिसकेको छ। आयोजनाको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार कार्यविधि बन्न सकेको छैन। आयोजनाको मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिबाट ‘राइट अफ वे’मा जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण भएको हुनाले राइट अफ वे कायम हुनसकेको छैन।
आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको बबई सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म ७२ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ। कुल रु १८ अर्ब ९६ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु १३ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको छ। गत आव २०७९/८० मा भुक्तानी हुन नसक्दा र चालु आवमा समेत न्यून बजेट विनियोजन भएकाले निर्माण व्यवसायीबाट निर्माणकार्यमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरणमा ज्यादै नै न्यून बजेट विनियोजन भएकाले पश्चिम सिँचाइ प्रणालीको सिञ्चित क्षेत्र विकासको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको जनाइएको छ। हरेक वर्ष सात महिना नहरमा पानी सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी पाँच महिनामा नहर निर्माणको कार्य प्रगति वार्षिक लक्ष्यअनुसार हासिल गर्न गाह्रो हुने आयोजनाले जनाएको छ। खरिद गुरुयोजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसारको वार्षिक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समस्या देखिएको पनि आयोजनाको भनाइ छ।
आव २०७१/७२ मा निर्माण सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम हालसम्म ६५ प्रतिशत सकिएको छ। आव २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यो आयोजनामा हालसम्म रु १६ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भइसकेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सरकारी वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र ऐलानी जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट नीति र कार्यविधिको अभावमा आयोजनाको काममा सुस्तता देखिएको छ। आयोजनाको निर्माणका लागि ठूला यन्त्र तथा उपकरण आवश्यक पर्ने भए पनि सोको व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा पनि आयोजनामा समस्या देखिएको जनाइएको छ।
आव २०६१/६२ मा निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० दशमलव १६ प्रतिशत छ। रु ५२ अर्ब ८९ करोड कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु २० अर्ब ८० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको पश्चिम नहरको मुख्य शाखा गुरुवागाउँ क्षेत्रको ठेक्का मूल्याङ्कन चरणमा छ भने पूर्वी नहरको विस्तृत सर्वेक्षणको सम्झौता सम्पन्न भई अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरू मुद्दामामिलामा जाँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण सुरु गरिसक्ने लक्ष्य चालु आवको बजेटमार्फत लिइएको थियो। तर आयोजनामा उक्त लक्ष्यअनुसार काम हुनसकेको छैन।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २६ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ। आव २०७३/७४ मा सुरु भएको यो आयोजनाको कुल लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड अनुमान गरिएकामा हालसम्म रु ११ अर्ब ९२ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको काममा बजेट अभावको समस्या देखिएको छ।
खरिद गुरुयोजनाअनुसार तथा निर्माण कार्यप्रगतिअनुसार थप बजेट आवश्यक रहेको भन्दै आयोजनाले मन्त्रालयसँग थप बजेटको माग गरिरहेको छ। यो आयोजनाका लागि रामेछाप जिल्लातर्फको डुबान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा बैंकमा रोक्का रहेको र फुकुवा हुन बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणकार्य सम्पन्न भइसकेको छैन। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गाको हदबन्दी, निर्माण सामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका कारणले कतिपय आयोजना प्रभावित भएको छ। अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव पनि समस्याको अर्को कारक रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
- नेपाल प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक
- राष्ट्र बैंकले ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख सरकारलाई बुझाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
