स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको छ भने सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा फागुन २७ र २८ गते भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख छ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर यही फागुन ९ गते काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढाइरहेका थिए। आन्दोलन स्थगितसहितको सहमति गरेर अहिले आन्दोलनमा रहेकाहरुलाई सहमतिबारे जानकारी गराउने काम भइरहेको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले राससलाई जानकारी दिनुभयो।
यसबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच फागुन २८ गते जाँचबुझ आयोग बनाउनेसहितका चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताउनुभएको हो।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने उल्लेख गर्दै यो सुरुआत भएको र अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो।
असमान व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले सहमति गरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेल मिटरब्याजीपीडितसामु बोल्दै हामीले तपाईंहरुलाई दुःख दिएको र सुख दिन नसकेकामा क्षमा माग्छौँ भन्नुभयो। उहाँले आयोगले विभिन्न उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो।
फागुन २८ गते भएको सम्झौताको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। “सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो।
गृहमन्त्रालमया फागुन २८ गते भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
