पल फ्रेओली पल फ्रेओली
सन् २०२४ जुलाईमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रुस भ्रमणले धेरै पश्चिमी देशहरूमा, विशेष गरी नयाँ दिल्लीसँग गहिरो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरिरहेकाहरू माझ चासोको विषय बन्यो । शीतयुद्धको समयमा बनेको मस्कोसँगको भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध सबलाई थाहा नै छ, तर रुसले युक्रेनको बाल अस्पतालमा बम विस्फोट गराएको खबर आए लगत्तै मोदीको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको मित्रताको खुला प्रदर्शनले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो । यसअघि भारतले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको न विरोध गरेको थियो न त समर्थन गरेको थियो । रसिया र युक्रेन युद्धको खुला रूपमा कुरा गर्न हिचकिचाएको भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को सदस्यको रूपमा यस मुद्दामा मतदान गर्नबाट समेत टाढा बस्यो । यस मामिलामा मोदीको द्विविधा र पश्चिममा देशहरूसँग प्रतिष्ठाको जोखिम उठाउन खोज्नुमा तीन वटा मुख्य कारणहरू छन्: पहिलो भारत-रुस रक्षा सम्बन्ध, दोस्रो तेल र तेस्रो राजनीतिक रङ्गमञ्च ।
सुरक्षा
रुससँगको भारतको सम्बन्धलाई प्रायः कम्तीमा विचारात्मक रूपमा दुई देशको साझा मूल्यमा आधारित मानिएको छ, उपनिवेशवाद विरोधी र अन्य देशहरूको मामिलामा पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप। उदाहरणका लागि सोभियत सङ्घले सिक्किम, कश्मीरको मुद्दा र गोवा अतिक्रमणमा पश्चिमी आलोचनाबाट भारतलाई बचायो भने भारतले सोभियत सङ्घको चेकोस्लोभाकिया माथि गरेको आक्रमणको विरोध गरेन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सोभियत सङ्घको अर्थतन्त्रको ‘अत्यधिक औद्योगिकीकरण’को कार्यको प्रशंसा समेत गरेका थिए।
लामो समयदेखिको भारतको लागि रुसको समर्थन पश्चिमी देशहरूको नयाँ दिल्लीसँगको संलग्नताको उतारचढाव भन्दा विपरीत छ । उनीहरूको साझा मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन सकिने भएता पनि रुसी हातहतियार र रक्षा क्षेत्रमा भारतको निरन्तर निर्भरता शीतयुद्धको एउटा सान्दर्भिक विरासत हो ।
रुसी हतियारको निर्यात भारतमा उल्लेखनीय छ । सन् १९६० को दशकको मध्यदेखि भारत रुसको सबैभन्दा ठुलो हतियार आपूर्तिकर्ता भएको हो । भारतले आफ्नो हतियार र रक्षाको स्रोत विविधीकरण गर्न र घरेलु उत्पादन बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर रुसी हात -हतियार धेरै भएकाले आउने केही दशकसम्म रुस भारतको महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहनेछ । अन्य देशहरू विशेष गरी फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलसँग भारतको बढ्दो रक्षा र हतियार आपूर्ति भइरहेको भए पनि रुस अझै पनि भारतको ठुला रक्षा साझेदार बनिरहेको छ । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो – रुस र भारत बिच साढे पाँच बिलियन डलरको एस-४०० मिसाइल रक्षा प्रणालीको हस्तान्तरण ।
युक्रेनको युद्धले द्विपक्षीय हतियार व्यापारलाई धेरै प्रभाव पारेको छ । लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्वले रुसी हतियारहरूको लागि राम्रो विज्ञापनको रूपमा काम गरेको छैन । पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले गर्दा रुसले भनेको समयमा हतियार बेचबिखनको पैसा पाउन सकेको छैन र द्वन्द्वले रुसी हतियार हस्तान्तरणलाई सुस्त बनाएको छ । युद्धका कारण रुस आफैलाई हतियारको आवश्यकता बढ्दा एस-४०० मिसाइल रक्षा प्रणालीको हस्तान्तरण कम्तीमा अब २०२६ को मध्य सम्म ढिलाइ भएको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा भारतले आफ्नो रक्षा र हतियार आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्ने तीव्र सम्भावना छ।
यस्तो समयमा भारतको प्राथमिकता आफ्नो घरेलु हतियार उद्योगलाई किक-स्टार्ट गर्ने हो । भारतको रुसी हतियारको भण्डार र रुसी स्पेयर पार्ट्सको आपूर्तिमा भएको ढिलाइले रुसले भारतीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न भारतमा संयुक्त हतियार उद्योग स्थापना गर्न सहमत भएको देखिन्छ । यदि यस्ता सम्झौताहरू सफल भएमा रुसी उपकरणहरूमा भारतको निर्भरता त रहिरहनेछ तर रुसबाट यसको आयात सम्भावित रूपमा उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले रुससँग जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले भारतको संयुक्त उद्यमले ‘पारस्परिक मित्रता भएका तेस्रो देशहरूमा’ निर्यात गर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । यदि यस्तो भयो भने भारतले विशेष गरी हतियार निर्यातको सम्बन्धमा रसियाको वर्तमान कठिनाइहरूको फाइदा उठाउन सक्छ । अमेरिकाले पनि यस क्षेत्रमा भारतलाई सहयोग गरिरहेको छ । भारत दुवै पक्षबाट यी चासोलाई सन्तुलनमा राख्न सकेमा खुसी हुन सक्छ र उच्च स्तरको प्रविधिको खोजीमा भारतलाई फाइदा हुन सक्छ ।
तेल
भारत रुस सम्बन्धको दोस्रो र हालको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रुसी कच्चा तेल र परिष्कृत इन्धन हो। भारतको आयात सन् २०१९ मा ६ बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०२३ मा ६० बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसमा २०२२ देखि छुटमा उपलब्ध भएको तेलको व्यापार रहेको छ। यस स्थितिलाई भारत रुसको तेल व्यापारको सन्दर्भमा हेर्दा भारतले तेलको लागि कम रकम तिर्छ र आफ्ना प्रशोधन केन्द्रहरूमा सस्तो तेल प्रयोग गरेर परिष्कृत उत्पादनहरूको बिक्रीमा नाफा बढाउँछ। भारत रुसको यस व्यापारमा केही आलोचना भए पनि पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको उद्देश्य रुसी तेल व्यापारलाई रोक्नु नभई यस व्यापारबाट रुसको नाफा कम राख्नु रहेको देखिन्छ । साथै रुससँगको भारतको तेल व्यापारले प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्दैन भन्ने कुरा ध्यान दिनु लायक छ।
आयात बढ्नु अघि नै भारतले रुससँग व्यापार घाटा चलाएर आएको थियो। सन् २०२३ मा भारतको रुससँगको व्यापार घाटा लगभग ५७ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यो रसियाको लागि आंशिक रूपमा समस्याग्रस्त छ किनकि अधिकांश पैसाहरू भारतीय बैङ्कहरूमा रुपैयाँको रूपमा फसेको छ। यसरी यस्ता ठुला मुद्रा रूपान्तरणका लागि भारतीय रिजर्भ बैङ्कबाट स्वीकृति चाहिने हुन्छ। तर यी स्वीकृति हरू कुनै पनि स्पष्ट कारणहरू बिना नै आइरहेका छैनन्। अर्को थप समस्या के हो भने अधिकांश रुसी बैङ्कहरू सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टर बैङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) प्रणालीबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतीय बैङ्कहरू स्वीफ्टमा निर्भर भएकाले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको डरले गर्दा यसरी भुक्तानी दिन अनिच्छुक देखिन्छन्। सन् २०२२ मा भारतीय केन्द्रीय बैङ्क, रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले रुसको सबैभन्दा ठुलो बैङ्क इस्वेर बैङ्कलाई भारतमा भोस्ट्रो खाता खोल्न अनुमति दिएको थियो। यसैले गर्दा रुपैयाँमा भारत र रुस व्यापार गर्न सक्षम भए । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने रुसी इस्वेर बैङ्कलाई स्विफ्ट प्रतिबन्ध गरिएको छैन।
रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले सन् २०२३ मा मुद्राको समस्यामा आफ्नो दुःख व्यक्त गरेका थिए। त्यो समयमा रसियाले भारतीय रुपैयाँलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स वा चाइनिज पैसासँग साट्ने सोच राखेको थियो। चाइना र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई रसिया र भारतका महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदारहरू हुन्। तर भारत र चाइना बिचको राजनीतिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ दिल्लीले सरकारी स्वामित्वको फर्महरूलाई चाइनिज रेनमिबी प्रयोग गर्न अनिच्छुक थियो। भारतको प्राथमिकता डलरको सट्टा आफ्नो रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हो। त्यस्तै रुपैयाँलाई रेनमिबीमा रूपान्तरण गर्न पहिला यसलाई हङकङ डलरमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको छ। र यो यस रूपान्तरणमा पनि लागत छ। स्मरण रहोस् कि भारतको संयुक्त अरब इमिरेट्स र चीनसँग ठुलो व्यापार घाटा रहिआएको छ।
रुसी तेलको भारतीय भुक्तानीको लागि अन्य स्पष्टीकरणहरू पनि छन्। रुसले भारतीय सामान किन्नका लागि आफ्नो रुपैयाँ प्रयोग गर्न सक्छ तर ती भारतीय सामानहरूको रुसमा माग अति थोरै रहिआएको छ। माग भए पनि धेरै भारतीय कम्पनीहरू पश्चिमी देशहरूसँगको बढी लाभदायक व्यापारलाई खतरामा पार्ने डरले रुससँग व्यापार गर्न हिचकिचाउँछन्।
यी सबै चुनौतीहरू समाधान हुन सकेका छैनन्। सन् २०२४ मेसम्मको अवस्था हेर्दा रुसले आफ्नो भुक्तानी फिर्ता गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा भारतीय सेयर बजार, सरकारी ऋणपत्र र पूर्वाधार योजनाहरूमा आफ्नो रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यसले रुसलाई भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ता बनाउन सक्छ। उनीहरूको आर्थिक साझेदारीलाई बलियो बनाए पनि यसले रुसको आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्दैन। अवमूल्यन भइरहेको रुपैयाँमा दीर्घकालीन लगानी रुसको हितमा छैन। साथै रुपैयाँलाई कसरी रुबलमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने अन्तहीन समस्या रहिरहनेछ।
जी ७ देशहरू र युरोपियन युनियनका साथै अस्ट्रेलियाले रुसी तेलमा प्रति ब्यारल मूल्य ६० अमेरिकी डलर को क्याप लगाएका छन्। रसियाले यस बन्देजबाट उम्कनका लागि पुराना जहाजहरू प्रयोग गरी तेल व्यापार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यीमध्ये केही भारतको लागि भए पनि यिनीहरूले ढिलाइको सामना गर्नु परिरहेको छ। भारतीय आयातकर्ताहरूले रुसको कमजोर स्थिति महसुस गर्दै पश्चिमी देशहरूले लगाएको मूल्य क्यापलाई बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। रुसले मूल्य वृद्धि गर्दा भारतीयहरूले खरिद स्थगित गरिरहेका छन्। सन् २०२४ मार्चमा भारतले यी तेल ट्याङ्करहरूलाई भारतीय बन्दरगाहहरूबाट प्रतिबन्ध गरेका थिए। तर दुई महिनापछि यी तेल ट्याङ्करहरूको डेलिभरीका लागि पुन अनुमति दिइएको थियो।
अहिलेको तेल सम्बन्धले भारतले रुससँगको आफ्नो बार्गेनिङ स्थितिको फाइदा उठाइरहेको देखाउँछ। यसमा रुसी तेलको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च नगरी आफ्नै रुपैयाँमा रुसलाई फसाएर फाइदा उठाइरहेको छ। भारतको लागि तय गरिएको केही रुसी तेल चीनतर्फ पठाइएको छ। जसबाट रुस यसबारे सचेत भइसकेको देखिन्छ। रुस तेल बिक्रीमा चीनसँग बढी निर्भर हुन चाहँदैन, रुससँग अझै पनि केही विकल्पहरू उपलब्ध छन् ।
राजनीतिक रङ्गमञ्च
पुटिनले भारत लगायत ग्लोबल साउथ देशहरूलाई युक्रेन माथिको आफ्नो आक्रमणलाई पश्चिमी प्रभाव विरुद्धको युद्धको रूपमा चित्रण गरेका छन्। पुटिनले आफूलाई रुसी जार पिटर द ग्रेटसँग तुलना गर्दै आफ्नो आक्रमण पश्चिमी नव औपनिवेशिकताको विरोधमा हो भन्ने पारेका छन् ।
पुटिनका यी तर्कहरू झुटा भएता पनि कथित पश्चिमी कपटको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई उनले आफ्नो वैचारिक हतियार बनाएका छन्। यमन, म्यानमार र सुडान जस्ता धेरै देशहरूको अशान्ति र द्वन्द लाई हेर्दा पश्चिमी देशहरूको दोहोरो मापदण्डको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । साथै विश्वको ग्लोबल साउथ देशहरू युक्रेनको युद्धमा त्यति ध्यान दिइरहेका छैनन्। र गाजामा भइरहेको हिंसा र द्वन्द लाई पश्चिमी देशहरूभन्दा फरक हिसाबले हेर्दछन्।
यसमा अन्य चिन्ता र विचारहरू पनि छन्। विकासशील देशहरूमा ऋण बढाउनुमा डलरको भूमिका र पश्चिमी प्रतिबन्धहरू मार्फत डलर मुद्राको राजनीतिक हतियार बनाउने खेल पनि सामेल छ। यसैबिच पश्चिमबाट एसियामा शक्ति परिवर्तन गर्न रुस, भारत र विशेष गरी चीनको आकाङ्क्षा रहिआएको छ। साथै यसले विश्वव्यापी पुनर्संरचनाको चाहाना पनि प्रस्तुत गर्दछ ।
फलस्वरूप रुसका राष्ट्रपति पुटिनले ग्लोबल साउथ सदस्यहरू सँगको बैठकलाई स्वागत गर्ने गरेका छन् । चाहे त्यो सांघाई सहयोग सङ्गठन, ब्रिक्स परियोजना, या अरू कुनै परियोजना होस् जसले रुसी नेतृत्वलाई विश्वव्यापी औपनिवेशिकको विरोधी परियोजनाको प्रक्षेपण गर्ने माध्यमका रूपमा देखाउँछ। भारत ग्लोबल साउथको महत्त्वाकाङ्क्षी देश हुनुका साथै पश्चिमी देशहरू सँग राम्रो सम्बन्ध भएको देश पनि हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री मोदी को रसिया भ्रमण सबैको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। यस्ता मेलमिलापले राष्ट्रपति पुटिनको रसियन आम जनमानसमा रुस संसारमा एक्लो छैन भन्ने उनको विचारलाई थप टेवा दियो।
परिवेश :
रुस युक्रेन युद्धमा भारतको आफ्नो धारणामा कुनै परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छैन। साथै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यही अगस्टको अन्त्यमा पोल्यान्ड र युक्रेनको छोटो यात्रा गर्न लागेका छन्। यो यात्रा पहिला रुसको यात्रा बिना असम्भव हुन सक्थ्यो। भारत र रुसको यो सम्बन्धले चीन र रुसले दशकौँ संयुक्त रूपमा बिताएका समझदारीहरूमा आधारित एक लेनदेनको संसार देखाउँछ। प्रत्येक देशले अर्को देशलाई बहु देशीय सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा हेर्दछन्। यसैले गर्दा बलियो रुस भारतको लागि चीन काउन्टरवेट हुनसक्ने सम्भावित स्तम्भको रूपमा देखिन्छ। तर, भारतले ग्लोबल साउथको प्रमुखको भूमिका खेल्ने चाहना राखिराख्दा प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथमिकता भने घरेलु राजनीतिकको सन्तुलनमा रहिआएको छ। सन् २०१४ देखि नै मोदीले घरेलु समर्थन जुटाउन विदेशी मामिलाहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्। र, भारतलाई बलियो, महत्त्वपूर्ण र सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय अभिनेताको रूपमा स्थान पाएको भन्ने मोदीको दाबी रहिआएको छ।
अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सम्बन्धले यस विचारलाई मद्दत गर्दछ । तर अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बाहिर देखाउँदा भारतले आफ्नो स्वायत्तताको प्रमाणको रूपमा रुस सम्बन्धलाई देखाउँछ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका लागि मुख्य खतरा यो रहेको छ कि पश्चिमी देशहरूले अन्ततः यस व्यवहारका लागि दण्ड गर्ने निर्णयका साथ प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्। तर मोदीले यस जोखिमबारे सोच बनाइसकेको देखिन्छ। चीनको उदय र भारतको विशाल आर्थिक क्षमताद्वारा आउने व्यापारिक अवसरहरूको बारेमा सही रूपमा आङ्कलन गरेको देखिन्छ । यस कारणले पश्चिमी देशहरूले भारतलाई कुनै बन्देज वा प्रतिबन्ध नलगाउने मोदीको ठम्याइ देखिन्छ ।
लेखक पल आइआइएसएसका वरिष्ठ रणनीतिक अध्येता हुन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
