शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा माटो सुहाउँदो बालीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले खाद्यान्न, तरकारी, उखु, फलफूल, मौरीपालन, बगरखेती लगायतका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
“गत वर्ष घुम्ती माटो परीक्षण टोलीलाई नगरपालिका क्षेत्रमै बोलाएर नमुना परीक्षणको कार्य गर्यौँ” उनले भने, “त्यसपछि कुन वडामा कुन बाली फस्टाउन सक्छ, किसानले लगाएको कुन बालीले बढी उत्पादन दिन थालेको छ, भनेर निरीक्षण, अवलोकनको कार्य गरेपछि वडागत रूपमा बालीको वर्गीकरण गरेका छौँ ।”
यसैगरी, खाद्यान्न बालीका लागि वडा नं ३,४,५,६,९,१०,११ र वडा नं ३,११ र १२ बगर खेतीका लागि उपयुक्त मानिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका वडामा आवधिक तीन वर्षे योजना बनाएर लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अनुसार मूल तथा स्रोत बीउमा आधारित धान, गहुँ, तोरी, मुसुरो बालीमा अनुदान, लक्षित वर्गका लागि मागमा आधारित च्याउ, फलफूल, तरकारी, आलु खेतीसँगै माहुरी, कुखुरा, माछा हाँसपालन कार्यक्रम, स्थानीय थारु आलु प्रवद्र्धन, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ, स्टोरेज लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।
“व्यावसायिक फलफूलखेती गर्ने किसानलाई जग्गा भाडामा अनुदान, नयाँ बगैँचा स्थापना, पुरानो बगैँचा सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ” उनले भने, “नहर नपुगेका ठाउँमा साना सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु राख्नका लागि दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम योजना रहेको छ ।”
नगरपालिकामा कूल खेतीयोग्य जमिन पाँच हजार दुई सय ३७ दशमलव ०५ हेक्टर रहेको छ । किसानले खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल पाँच हजार एक सय हेक्टर रहेको छ । कृषि पेसामा निर्भर किसान ९० प्रतिशत रहेका छन् । कूल सिञ्चित क्षेत्रफल तीन हजार पाँच सय ४० हेक्टर रहेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- हराउँदै छ चौतारा र घैँटोमा पानी राख्ने चलन
- सुनाखरी मध्यवर्ती सामुदायिक ‘होमस्टे’मा पाहुना आकर्षित हुँदा व्यवसायी उत्साहित
- संघीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै: सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
- सिंगापुरमा पिपल्स एक्सन पार्टीको लगातार चौधौं जित
- नागढुंगा नौबिसे सडक विस्तार: रातमा पाँच घण्टा बन्द गरिने
- एउटै बोटमा तीनदेखि चारवटासम्म घोगा लागेपछि किसान उत्साहित
- आजको मौसम
- मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १० रुपैयाँ !
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन
- नीति तथा कार्यक्रम : बीमाको आर्थिक संकटसँग जुध्ने प्रयास
