यशोदा भण्डारी/काठमाडौँ 
एउटा सेक्सनको काम पूरा भइसकेपछि मात्र अनुभव र कामको आधारमा थप क्षेत्रमा तार भूमिगत् गर्न दिने रणनीति अपनाएको सडक विभाग विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहिलो चरणको कामबाटै सन्तुष्ट छैन ।
यशोदा भण्डारी
काठमाडौं उपत्यकाका पोलपोलमा कुरूप र अव्यवस्थित तरिकाले झुन्डिएका बिजुलीका तार भूमिगत, स्वचालित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्तीय प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने योजना सुरु गरेको ३ वर्ष भएको छ ।
निकै प्रचारप्रसार र तामझामका साथ सुरु गरिएको योजनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । २०७६ फागुन ५ गतेबाट तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरेको प्राधिकरणले २०७८ मङसिरभित्रै पहिलो चरणमा, महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको काम सक्ने घोषणा गरेको हो । योजना सुरु भएको तीन वर्ष भईसक्दा पनि पहिलो चरणकै काम सकिएको छैन । सकिएको काममा पनि प्राविधिक तथा व्यवहारिक समस्या देखिएका छन् ।
सडक विभागसँगको राम्रो समन्वय नहुँदा अहिले बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प जस्तै देखिएको छ । कतै काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पाइप बिछ्याउने क्रममा तार र पूर्वाधारमा समस्या आएको छ त कतै धेरै स्थानमा सडक विभागसँगको सहमति विपरीतका पूर्वाधार ठड्याइएको छ । प्राधिकरण र खानेपानीको लापर्बाहीले आयोजना क्षेत्रको अवस्था निकै टिठ लाग्दो छ ।
प्राधिकरणले, साँघुरा सडकमा जसोतसो पैदलयात्रीका लागि छुट्याइएको पेटी नै ढाकेर जताततै हाई भोल्टेज बक्स बनाएको छ । फुटपाथमा तार भूमिगत गर्दा खनेको खाल्डो अलपत्र छाडिएको छ । बिजुलीका छरपस्ट भूमिगत तारले उपत्यकाका भित्री सडकका पेटीसमेत अहिले अस्तव्यस्त बनेका छन् । तीन वर्ष अगाडि निकै ठूलो रवाफका साथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीय प्रणाली योजना अब कसरी टुंगिन्छ, प्राधिकरण नै प्रष्ट छैन । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजनाले न पोलमा छरपष्ट तार हटाएको छ न पेटीमा राम्रोसँग हिंँड्ने अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणले अहिले समग्रमा करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र पूरै उपत्यकाको तार भूमिगत गर्न कम्तिमा ५ वर्ष लाग्ने बताएको छ ।
सडक विभागसँगको सम्झौता
सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अुनसार प्राधिकरणले सडक खनेको ७ देखि १० दिनमा पहिले कै अवस्थामा सडक निमार्ण गरेर छाड्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । अहिले महिनौंसम्म पनि सडकका खाल्डा पुरिएका छैनन् । पैदल यात्रुका लागि बनाइएको पेटी पनि भत्काएर हिँड्नै नमिल्ने बनाइएको छ । अण्डरग्राउण्ड केबलिङ गर्दा क्याबिनेट बक्सहरू जथाभावी राखेकाले फुटपाथ अस्तव्यस्त भएको भन्दै विभागले यो संरचनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न र फुटपाथ दुरुस्त राख्न पत्राचार नै गरेको छ । सडक विभागले जस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले पनि फुटपाथमा बनेका विद्युतीय पूर्वाधारहरू हटाउन प्राधिकरणलाई दबाब दिई रहेको छ । यस्ता संरचनाले एकातिर पैदल यात्रुहरू मूल सडक भएर हिँड्नु पर्ने अवस्था आएको र अर्कातिर अव्यवस्थित विद्युतीकरणले असुरक्षा बढाएको प्राविधिकहरूको गुनासो पछि मन्त्रालयले क्याबिनेट बक्स हटाउनेबारे प्राधिकरणलाई स्मरण गराएको हो ।
पूर्वाधारविद्हरू, जथाभावी यस्ता उच्च क्षमताको बिजुली प्रवाह हुने र नियन्त्रण गर्ने पूर्वाधार राख्दा गाडी दुर्घटना हुँदा, वर्षातको समयमा पानी पर्दा, चट्याङ पर्दा थप जोखिम निम्त्याउने बताउँछन् । आफूहरूले प्राविधिकहरूको सुझाव बारे प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइसकेको सडक विभागका प्रवक्ता नेपालले बताए । सडक विभागका अनुसार प्राधिकरणले एकैपटक काठमाडौंका सबैसडकमा तार भूमिगत गर्ने भन्दै अनुमति मागेको थियो । विभागले भने सेक्सन÷सेक्सन गरेर काम गर्ने स्वीकृति दियो । एउटा सेक्सनको काम पूरा भइसकेपछि मात्र अनुभव र कामको आधारमा थप क्षेत्रमा तार भूमिगत् गर्न दिने रणनीति अपनाएको विभाग प्राधिकरणले गरेको पहिलो चरणको कामबाटै सन्तुष्ट छैन।
तार भूमिगत गर्न दिइएका सडकहरूमा खनिएका खाल्टाखुल्टी समयमै नपुर्ने, जथाभावी जोखिमयुक्त संरचना ठड्याएर छाड्ने हो भने भोलिका दिनमा सहकार्यको संभावना कमजोर हुन्छ, अविश्वास बढ्छ, नेपालले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने कोरोना महामारी तथा सडक विभागको असहयोगका कारण अहिले तार भूमिगत गर्ने काम अघि नबढेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले, सडक विभागले सडक खन्न स्वीकृति दिएपछि आयोजना विस्तार हुने र अहिले देखिएको प्राविधिक समस्या भविष्यमा नदोहोरिने बताए ।
प्राधिकरणको लक्ष्य
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० महिना भित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा बिजुलीका तार जमिनमनि बिछ्याइसक्ने र विद्युतीय प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने योजना बनाएको थियो । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत बालुवाटार, पानीपोखरी, बुढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, सामाखुशी, महाराजगञ्ज, धापासी, बसुन्धारा, शिवपुरी, चुनीखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली, टिचिङ अस्पताल लगायतका स्थानहरूमा करिब ६०० किलोमिटर तार भूमिगत गर्ने भएको छ जस अन्तर्गत ११ केभी क्षमताको २ सय किलोमिटर र ४ सय भोल्ट क्षमताको ४ सय किलोमिटर तार जमिनमनि बिछ्याउने योजना रहेको छ । विद्युत् इञ्जिनियर तथा प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मुकेश काफ्ले, यस्ता हाइभोल्टेज विद्युत् प्रणालीलाई भूमिगत गर्दा संभावित दुर्घटना र यसले प्राकृतिक तथा मानवीय दुर्घटनाको समयमा निम्त्याउन सक्ने जोखिम बारे पूर्ण सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन् । काफ्लेको भनाइ छ– पानी पर्दा सडकको पेटीमा बनेका भोल्टेज बक्स अथवा जमिनमनी रहेको विद्युतीय संरचनाबाट बिजुली लिक हुन सक्छ, चट्याङ पर्दा विद्युत् सर्ट हुने जोखिम रहन्छ, अथवा सर्वसाधारण वा सवारी चालकको सानो लापर्बाहीले उक्त वक्समा धक्का लाग्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । पैदल यात्रु र सडकको चापसँगै आसपासको बस्तीको अवस्था हेरेर संरचना बनाउनुपर्छ, काफ्लेले अहिले तार भूमिगत गरिँदा यस्ता समस्या देखिएको बताए ।
प्राधिकरणले रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरू रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, न्युरोड, अनामनगर, जमल, लैनचौर, ठमेल, सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, खुसिबु, त्रिपुरेश्वर, टेकु, थापाथली, माइतीघर, सिंहदरबार, नक्साल, लाजिम्पाट, गौशाला, एयरपोर्ट, चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी लगायतका स्थानहरूमा ६०५ किलोमिटर तार भूमिगत गर्ने योजना छ । जस अन्तर्गत ११ केभी क्षमताका २१७ किलोमिटर र ४०० भोल्ट क्षमताको ३८८ किलोमिटर तार भूमिगत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सडक विभागका अनुसार प्राधिकरणले एकैपटक काठमाडौंका सबैसडकमा तार भूमिगत गर्ने भन्दै अनुमति मागेको थियो । विभागले भने सेक्सन/सेक्सन गरेर काम गर्ने स्वीकृति दियो ।
कहाँ कहाँ बिछ्याइए तार
टोखा, महाराजगञ्ज, मनमैजु, सामाखुसी, बुढानीलकण्ठ लगायतका स्थानहरूमा काम सकिएको छ । महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र मातहतको ६० प्रतिशत काम सकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत भने सोचे अनुरूपको काम हुन नसकेको उनले बताए । सडकका खाल्टाखुल्टी साथै सडक विभाग, खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा काममा ढिलासुस्ति भएको प्रवक्ता नेपालले बताए । रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत ८० किलोमिटर ११ केभी क्षमता र १२० किलोमिटर ४०० भोल्ट गरी करिब २०० किमि अर्थात् जम्मा ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । उत्तरढोका–नागपोखरी, खुसीबु–टाउन प्लानिङ, कोटेश्वर–जडिबुट्टी, थापाथली, ठमेलमा अमृत साइन्स क्याम्पस पछाडिको गल्ली लगायतका स्थानमा काम सकिएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाका ९० हजार बढी घरधुरीमा भूमिगत लाइनमार्फत विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको समेत भट्टराईले बताए ।
प्राधिकरणको ढिलासुस्ति: सर्वसाधारण मारमा
हाल काठमाडौंको धोविखोला करिडोरमा जथाभावी राखिएका क्याबिनेट बक्सले आम सर्वसाधारणलाई हिँड्नै मुस्किल परेको छ । सडक खनेको वर्षौ बितिसक्दासमेत कालोपत्रे नहुँदा उक्त सडकमा धूलो, हिलो र प्रदूषणले समस्या सिर्जना गरेको छ । सवारी चालक साथै पैदल हिँड्ने यात्रुहरू सास्तीमा परेका छन् । एक पैदल यात्रुले भने– ‘प्राधिकरणले तार बिछ्याउने नाममा सडकहरू अलपत्र पार्दै छोड्ने गरेको छ, जसले गर्दा हामीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ’। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार निश्चित काम बाँकी रहेकाले सडक टाल्ने काममा ढिलाइ भएको हो । तारको प्राविधिक परीक्षण नसकी सडक कालो पत्रे नगर्ने प्राधिकरणले गरेको छ । सडक खनेको ३ महिना बितिसक्दा पनि सडक मर्मत गर्ने प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा स्थानीयवासी समेत आजित भएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय प्रणाली भूमिगत गर्ने परियोजनाको उद्घाटन समारोहमा जथाभावी सडक खनेर अलपत्र नपार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तार भूमिगत गर्ने बेलामा प्राधिकरणले सडक नखनिकनै होरिजेन्टल ड्रिलिङको माध्यमबाट तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने योजना बनाएको थियो । साथै सडक खनेकै अवस्थामा पनि खनेको १० दिनभित्रै सडक पुनः कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता घिसिङले जनाएका थिए तर अहिले उक्त प्रतिवद्धता नै अलपत्र परेको छ ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न २ करोड ५५ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको थियो । यस्तै रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न २ करोड २९ लाख डलरबराबरको सम्झौता भएको छ । पहिलो चरणमा दुई वटा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ९० हजार ग्राहकको घरसम्म तार अन्डरग्राउन्ड गरिसकेपछि अरु ठाउँमा पनि काम थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको लागि एसियाली विकास बैंक एडिबीले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ तर समयमा काम सम्पन्न नहुँदा सवारीचालक, पैदलयात्रीदेखि स्थानीय बासिन्दासम्मले लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेका छन् । कहिले बिजुली, कहिले टेलिफोन, कहिले इन्टरनेट भन्दै बारम्बार सडक खन्ने तर,खनेका सडकलाई पुनः व्यवस्थापन नगर्ने हुँदा काठमाडौंवासीले सधैं धूलो, मैलो र प्रदूषणको मार खेपिरहेका छन् । यसले समग्रमा देश विकासको बाटोमा कुन गतिले फड्को मारिरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
यशोदा भण्डारी/काठमाडौँ का अन्य पोस्टहरु:
- वर्षेनी हराउँछन् ३ हजार बालबालिका, दैनिक १० जना बेपत्ता
- आफ्नो ठेकदारलाई दिएर निजी शौचालयमा नि:शुल्क पहुँच खोज्दै महानगर
- उपभोक्ता झुक्याउने प्रपञ्च: फेरि ग्यासमा दुई थरी मूल्य
- उपत्यकामा बादँरबाट सरुवा रोगको संक्रमण फैलने त्रास
- मानिसको सबैभन्दा पुरानो साथीको दुर्दशा
- “रातो कर” माफीका नाममा माफिया मालामाल
- सानो झरीमा पनि किन डुब्न थाल्यो काठमाडौं?
- पेट्रोल पम्प कि पेट्रोल बम ? घरको खुड्किलामा पम्प, भुईंतलामा भण्डारण ट्याङ्की
- खोलामा बस्ती कि बस्तीमा खोला: मिलन चोकको कथा
- सरकारी पैसामा गुणस्तरहीन सेनेटरी प्याड: सुरक्षित भण्डारण र विसर्जनको मतलबै छैन
