एजेन्सी 
युरोपेली सङ्घ र क्यानडाबिचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘सहायक सदस्य’ बनाउने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले क्यानडालाई ईयूको पहिलो एसोसिएट सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेपछि युरोपभरि यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ।
बिहीबार युरोपेली संसद्लाई सम्बोधन गर्दै क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले यस प्रस्तावको न्यानो स्वागत गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्नीले क्यानडा र युरोपले रणनीतिक क्षमताका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा गहन सहकार्यमार्फत आफ्नो “रणनीतिक स्वायत्तता” सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भौगोलिक रूपमा युरोप महादेशभन्दा बाहिर रहेकाले क्यानडा ईयूको पूर्ण सदस्य बन्न सक्दैन। तर, हाल अमेरिका र चीन जस्ता महाशक्तिहरूको आर्थिक दबाब र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको व्यापारिक तनावका बिच क्यानडा र ईयू दुवैले आपसमा थप नजिकिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्।
ईयू र क्यानडाबिच पहिले नै व्यापक व्यापार सम्झौता लागू छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्नीका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिज तथा कच्चा पदार्थ, शिक्षा, प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रक्षा क्षेत्रमा अतिरिक्त सहकार्यले सम्बन्धित सबै देशको हित रक्षा गर्नेछ।
संसद्मा बोल्दै कार्नीले यो कुनै तेस्रो महाशक्ति बनाउने वा कसैको विरुद्धमा गठन गरिने गुट नभएको स्पष्ट पारे। “हामी कुनै शून्य-राशि सम्झौताको पक्षमा छैनौँ,” भन्दै उनले बदलिँदो वैश्विक व्यवस्थामा समान विचार भएका राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।
यस प्रस्तावप्रति वासिङ्टनले भने कडा आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईयूको यो प्रस्तावलाई खारेज गर्दै यदि यो सम्झौता अगाडि बढेमा “अत्यन्त भारी भन्सार शुल्क” लगाउने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले यस कदमलाई अमेरिकाप्रतिको “शत्रुतापूर्ण कार्य”का रूपमा हेर्न सकिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
पारम्परिक रूपमा क्यानडा र ईयूका लागि अमेरिका मुख्य व्यापारिक र रक्षा साझेदार रहँदै आएको छ। तर, हाल वासिङ्टनसँगको भन्सार शुल्क विवाद र अमेरिकी नीतिमा आएको अनिश्चितताका कारण अटोवा र ब्रसेल्स नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेका छन्।
क्यानडाले ‘एसोसिएट सदस्यता’ पाउने विषय सकारात्मक सुनिए पनि यो कार्यान्वयन हुन सक्नेमा अझै गम्भीर संशय कायम छ।
युरोपेली सङ्घको वर्तमान संविधान तथा सन्धिहरूमा ‘सहायक सदस्य’ भन्ने कुनै कानुनी ढाँचा वा व्यवस्था छैन। यो नयाँ अवधारणालाई मूर्त रूप दिन ईयूका सम्पूर्ण २७ वटै सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। साथै ईयूका कतिपय सदस्य देशहरू गैर-ईयू राष्ट्रहरूलाई धेरै सुविधाहरू दिँदा आफ्नै देशका युरोसकेप्टिक (ईयू विरोधी) राजनीतिज्ञहरूलाई बल पुग्ने र सङ्घको जग कमजोर हुनेमा चिन्तित छन्।
अन्ततः ‘सहायक सदस्यता’ हालका लागि एउटा अवधारणा मात्र भए पनि बढ्दो भूराजनीतिक दबाबका बिच ईयूले आफ्ना नियमहरूमा लचकता ल्याउनुपर्ने स्थिति भने सिर्जना भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- अमेरिकी मध्यावधि चुनाव र नीतिगत अन्योलका बिच बजारमा तीव्र उतारचढाव
- अमेरिकाको मध्यावधि चुनावपछि प्रविधि शेयरमा ठुलो पहिरो: एआई क्षेत्रमा मन्दी आउने त्रास
- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: ट्रम्पलाई ठुलो धक्का, कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको कब्जा
- युरोपमा हवाई सुरक्षामा तरङ्ग: सात वटा यात्रुवाहक विमानमा बमको झूटो धम्की, बेलायतबाट उडेका जहाज पनि प्रभावित
- युक्रेनको मानवीय सहायता केन्द्रमा रुसी बमबारी: २६ जनाको मृत्यु, कीभद्वारा घोर भर्त्सना
- फ्रान्समा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार: अनुसन्धान सुरु
- ‘हामी नर्कबाट फर्कियौँ’: रुसी कब्जामा रहेको सहरबाट ज्यान जोगाएर फर्किएका युक्रेनी नागरिकको पीडा
- अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई ५०० प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्न स्वीकृति
- नेतान्याहुमाथि चुनावी जनादेश अवमूल्यन गरेको आरोप, विपक्षी र अरब नेताहरू आक्रोशित
- स्पेनमा भयानक उच्च-गति रेल दुर्घटना: कम्तीमा ६८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
