हरि अधिकारी 
हरि अधिकारी
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गर्नुभन्दा केही घण्टा पहिले कुनै कानूनी अख्तियार नभएका दुई जना उनाऊ व्यक्तिलाई देशको वार्षिक बजेटसम्म पहुँच दिलाएर कर-भन्सार-अन्तशुल्कको दरमा व्यापक हेरफेर गर्न लगाएका छन्। मन्त्री शर्माले त्यस्तो अवैध र अशोभनीय काम फोकटमा त अवश्य पनि गरे गराएनन् होला। एकथरी व्यापारी-उद्यमीलाई फाइदा, अर्काथरीलाई नोक्सानी र आम नेपालीहरूलाई थप आर्थिक सकस दिनसक्ने यस्तो अराजनीतिक र अनैतिक काम गरे बापत रुकुमेली कमरेडले दर्है दलाली भाग पाएको हुनु पर्दछ भन्ने अनुमान कसैले गर्यो भने त्यसलाई पनि ठाडै इन्कार गर्न सकिँदैन। “खाइ न पाई छालाको टोपी लागाई” गर्नलाई त मन्त्रीजीलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको हुनु पर्यो नि! यस बीचमा त्यस्तो कुनै समाचार मिडियामा आएको छैन। मन्त्री हुन् उनलाई सञ्चो नभएको भए अन्यत्र नभए पनि गोरखापत्रमा त खबर छापिन्थ्यो नि!
पैसा देखेपछि क्रान्तिकारी कमरेड जनार्दन शर्माका आँखा धपक्क बल्छन् भन्ने कुरा केही समय पहिले पनि हामी सबैले देखेकै हो। हुण्डी सुण्डीको कारोबार गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा दुई-चार हावादारी कम्पनीहरू खोलेर च्याँखे थापिरहेका शाह थरका एक व्यक्तिका नाममा विदेशबाट रेमिट भइआएको र राष्ट्र बैङ्कले रोक्का राखेको ४० करोड रूपैयाँ छुटाउँन मन्त्री शर्मा अधोवस्त्र खोल्न सम्म तयार भएको घटनाको आँच सिंहदरबार, ललिता निवास र सर्वोच्च अदालतका करिडरहरूमा अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा मन्त्री शर्माले र्याल काढेको ४० करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न सम्भव नै थिएन। त्यस रकमका बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मौद्रिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी एजेन्सीले भुक्तानी रोक्न अनुरोध गरि पत्राचार गरिसकेको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गरि रकम फुकुवा गर्न सक्ने कुरै थिएन। त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले मन्त्रीको सदिच्छाको सम्मान गर्न सकेन। शर्माजीले त त्यो रकम फुकुवा गरिदिनु भन्ने मन्त्रीको अख्तियारमै नभएको आदेश नै जारी गरिदिएका थिए। तर देशको मुद्रा-प्रशासनको सर्वोच्च प्राधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र त्यसका गभर्नरले मन्त्रीको इच्छा पूरा गर्नुभन्दा पहिले देशको ऎन- कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, बहुपक्षीय हित र मित्रराष्ट्रका समकक्षी संस्थाहरूको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुनाले उनी टस का मस भएनन्। मुद्रा निर्मलीकरणको मुद्दा जोडिन सक्ने कुनै पनि मामिलामा असावधानी हुन गएका खण्डमा पूरा देश नै कालो सूचीमा पर्न सक्दथ्यो।
मन्त्री शर्माले भने गभर्नरद्वारा त्यो शंकास्पद रकम फुकुवा नगरिएको कुरालाई सायद आफ्नो अहम् माथिं चोट पुर्याएको ठानेका र त्यही रिस फेर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिना ठोस आरोप पदबाट निलम्बन गरिदिएका थिए। इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना गर्दागर्दै पनि मन्त्री शर्माले बद्नियतका साथ गरेको आफू बिरुद्ध गरेको निलम्बनको त्यो कारबाहीलाई निरस्त गर्न गभर्नर अधिकारीले न्यायालयको शरण लिनु परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीद्वारा खराब नियत राखेर गभर्नरमाथि गरेको कारबाही अनुचित ठहर्याएकाले मात्र महाप्रसाद अधिकारीले राहत पाएका थिए।
देशको यस आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा पेश हुनु अघि नै त्यस आर्थिक दस्तावेजमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न योजनाहरू र लागू गरिने करका दरहरूमा बिना कानूनी अख्तियारका असम्बन्धित व्यक्तिहरूद्वारा जसरी छेडछाड, फेरफार गराइएको छ त्यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली जनतामाथि गरेको ठूलो विश्वासघात हो। कानूनी दृष्टिले पनि यो एउटा अक्षम्य अपराध हो। वार्षिक बजेट जारी गर्ने संसारको कुनै पनि मुलुकमा बजेट बनाउँने र जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सीमित अधिकारीहरूका बीच मन्त्रणा गरि अत्यन्त गोप्यताका साथ सम्पन्न गरिन्छ। त्यसैकारण बजेट निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरू त्यो प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म मन्त्रालयमै बस्ने गर्छन्। अर्थमन्त्रीले सदनमा गएर बजेट भाषण गरिसकेपछि मात्र आर्थिक योजनाहरू, करको प्रावधान र दरका बारेमा सार्वजनिक स्तरमा सूचना प्रवाह हुन थाल्दछ, त्यसका विषयमा बहस-विमर्श चल्छ।
बजेटलाई सदनमा प्रस्तुत हुने बेलासम्म निष्ठापूर्वक गोप्य राख्ने प्रचलन विधि र नियमको विषय मात्रै पनि होइन। यससँग त सम्बन्धित मन्त्रीले पद बहाली गर्नु अघि ईश्वर वा आफ्नो आत्मा साक्षी राखी संविधानसम्मत ढङ्गले खाएको पद र गोपनीयताको शपथको नैतिक बन्धन पनि जोडिएको हुन्छ। आफ्नो पदसँग स्वत: गाँसिएर आउँने अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व, निष्पक्षता, बहुजनहितप्रतिको समर्पण-भाव र आदर्शप्रेरित निष्ठाप्रति इमान्दार हुन नसक्ने व्यक्तिले सार्वजनिक जीवनको महत्व र गरिमालाई रत्तिभर पनि बँचाएर राख्न सक्दैन। अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश विषयको कसौटीमा घोटेर हेर्ने हो भने उनी २ पैसामा पनि नबिक्ने खोटो ढ्याक भएर फ्याँकिने छन्। माथिका प्रसाद गुणहरू पूरापूर नभए पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन थियो होला यदि शर्माजीको राजनीतिक संस्कारले उनलाई गर्नु हुने र नहुनेका बीचको फरक पहिल्याउँन सक्ने बनाइदिएको भए! अपशोच जनार्दन शर्माले गर्नहुने र नहुनेका बीच कोरिएको सीमारेखालाई आफ्नो स्वार्थको कुचो लगाएर मेटिदिएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले यस पटक बजेटमा ब्रसिङ पलिसिङ गर्न बोलाएका व्यक्ति रहेछन् अर्थ मन्त्रालयबाटै केही समय पहिले स्वैच्छिक अवकास लिएर आजको नेपालमा अत्यन्तै फस्टाएको बिचौलिया वा दलालीको धन्दामा सामेल भएका हुनसक्ने पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे। मलाई जिज्ञाशा लागेको छ: मन्त्री शर्माद्वारा केही घण्टाका लागि मात्रै किन नहोस् नासु घिमिरेलाई हाकिम मान्न र उनले भने अनुसार करका दरहरूमा फेरबदल गर्न बाध्य बनाइएका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका सह-सचिवले ती कष्टसाध्य क्षणहरू कसरी बिताए होलान्? मधुजीको कोमल लाग्ने गम्भीर मुहार कति डिग्रीको कोणमा लत्रियो होला? पुष्करको फूर्तिको के भयो होला? बजेट सह-सचिव तुलनात्मक रूपले युवा होलान्, मन्त्रीको त्यस अपकर्मले उनको हृदयमा विद्रोहको तरङ्ग उठाउला उठाउलाजस्तो भयो होला कि नाइँ? अर्थ मन्त्रालयबाट गलहत्याएर निकाली राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कन्टेनरमा हालिदेलान् भनेर डराए कि?
मरासिनी, पुष्कर र ती सहसचिवले मन्त्री जनार्दन शर्माको त्यो आपराधिक कोटीको कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्नयोग्य आदेश चुपचाप घोसेमुन्टो लगाएर पालना गरेको सुनेर मेरो हृदयमा स-सानो शूल उठेझैं भएको छ। साथै आत्मबोध पनि भएको छ: कुनै पनि भ्रष्ट प्रणालीले सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने भनेको मानिसको स्वाभिमानमाथि रहेछ। स्वाभिमान नै नष्ट गरिदिएपछि मानिस मानिस नभएर मेरूदण्ड नभएको गड्यौलो बन्न पुग्छ। मधु मरासिनीहरू मन्त्री जनार्दन शर्माको अवाञ्छित आदेशमा पालुङ्गोझैँ लत्याक् लुतुक् भएको त्यही गड्यौलो बनिसकेपछिको अवस्थाले गर्दा हो। एक इन्च भर पनि स्वाभिमान बाँकी भएको अवस्था हुन्थ्यो भने ती ठूला अफिसरहरूले मन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गरेका हुन्थे। धेरै दवाब दिएको स्थितिमा पदबाट राजिनामा गर्नसम्म पनि तयार हुनु पर्दथ्यो उनीहरू। गलत काम गराउँने मन्त्री जत्तिकै गर्ने यिनीहरू पनि निन्दाका पात्र छन्।
अन्त्यमा जनार्दन शर्मा यत्रो अपकर्म गरेर पनि किन अझै मन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन् भन्ने सवाल उठाउँछ कि उठाउँदैन भनेर पर्खिरहनु भएको तपाइँहरूलाई निराश बनाउँन्न, उठाउँछु। साथै मसँग यसको सजिलो उत्तर भएको कुरा पनि निवेदन गर्दछु। जनार्दन शर्मा मन्त्री पदमा कायम नै छन् किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनलाई हटाउँन चाहदैनन्। देउवा किन चाहँदैनन्? किनकि उनी अहिलेको यो पतनशील गणतन्त्रको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा लम्किरहेका छन्। उनले थोरै भए पनि राम्रा काम गरे भने त कांग्रेसलाई पनि फाइदा होला नि! जुन कुरो उनी गर्न चाहँदैनन् जस्तो बुझिन्छ। मन्त्री जनार्दन शर्माले मच्चाएको बजेट+नासु काण्डले अहिले हामीले चलाएको गणतन्त्र पूरै भद्रगोल र लूटतन्त्र बनिसकेको छ, यसमा सुधार हुन सम्भव छैन, यसले आम नेपालीको भलो गर्न सक्दैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रणालीलाई आमूलचूल उखेलेर फ्याँक्नु पर्दछ भन्ने डिस्कोर्सलाई पनि ठूलो बल दिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
हरि अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- बर्मेली जुन्ताको क्रूरताः चार लोकतन्त्रवादी नेतालाई फाँसी
- नेपाल श्रीलंका बन्दैछ/ नेपाल श्रीलंका बन्ने छैन
- ‘नष्ट’ सीसीटीभी फुटेजसँगै उजागर ‘क्रान्तिकारी पाखण्ड’
- लुटतन्त्रमा परिणत भएको निरीह गणतन्त्र
- घूसखोरीप्रति कति सहिष्णु हामी?
- खराब समाचारहरू र वर्तमान राज्यप्रणाली
- युवालाई राजनीतिमा आउन पालिका चुनावले दिएको सन्देश
- एमालेको हार र बालेनको उदय
- केपी ओलीको गालीपुराण
- केशव स्थापितमाथि लगाइएको दाउ
