स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भारतको राजधानी दिल्लीको आम आदमी पार्टीको सरकारले पहिलो पटक आफ्ना विधायक र मन्त्रीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको सात वर्ष पछि, दिल्ली विधानसभाले अन्ततः यो साता विधायकहरूको मासिक पारिश्रमिकमा संशोधन गर्दै विद्यमान ५४,००० भारु बाट ९०,००० भारु ( लगभग १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ) प्रति महिनामा पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विधायकहरूको तलब र भत्ताहरू अन्तिम पटक सन् २०११ मा शीला दीक्षितको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारमा परिमार्जन गरिएको थियो।
मन्त्रीहरू, सभामुख र उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेताहरूको तलब हालको मासिक ७०,००० भारुबाट १ लाख ७० हजार भारु पुर्याउन प्रस्ताव गर्ने विधेयकहरू पनि दिल्ली विधानसभाले पारित गरेको थियो।
| गोवा | २ लाख २४ हजार भारु |
| उत्तरप्रदेश | १ लाख ७८ हजार भारु |
| बिहार | १ लाख ६५ हजार भारु |
| राजस्थान | १ लाख ४० हजार भारु |
| मध्यप्रदेश | १ लाख १० हजार भारु |
| कर्नाटका | १ लाख ७ हजार भारु |
| तामिलनाडु | १ लाख ५ हजार भारु |
| उडिसा | १ लाख भारु |
| बंगाल | ८२ हजार भारु |
| छत्तिसगढ | ८० हजार भारु |
| केरला | ७० हजार भारु |
तलब र सुविधाहरू वृद्धिको प्रस्ताव पारित भए पनि दिल्लीका विधायकहरूको पारिश्रमिक अझै पनि देशमा सबैभन्दा कम छ । तुलना गरेर हेर्दा, गोवाका विधायकले २ लाख २४ हजार भारु, मध्य प्रदेशकाले १ लाख १० हजार र कर्नाटकका विधायकले १ लाख ७ हजार भारु मासिक प्राप्त गर्दछन् । कम सुविधा पाउने केरलालगायतका राज्यमा पनि तलब र सुविधाहरू वृद्धिको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ।
विधानसभाको दुईदिने अधिवेशनको पहिलो दिन कानून, न्याय तथा व्यवस्थापिका मामिलामन्त्री कैलाश गहलोतले बढाएको पारिश्रमिक तथा भत्तासम्बन्धी पाँच संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै छलफलपछि ध्वनि मतका आधारमा प्रस्ताव पारित भएको हो। गहलोतले विद्यमान उच्च मूल्य सूचकांकको कारणले उनीहरूको तलब र सुविधाहरूमा वृद्धिको लागि विधायकहरूबाट निरन्तर माग आएको बताएका छन्। उनले मन्त्री, सभामुख र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको तलब पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
यस उद्देश्यका लागि, दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र सरकारका मन्त्रीहरू (तलब र भत्ता) (संशोधन) विधेयक, २०२२, अघिल्लो कानूनलाई परिमार्जनको पहल गरिएको छ, गहलोतले भने, ‘र यसले विधायक र मन्त्रीहरूलाई “प्रभावकारी रूपमा काम गर्न” अनुमति दिनुपर्दछ।
| तलब /भत्ता | अहिले | प्रस्तावित |
| तलब | २० हजार भारु | ६० हजार भारु |
| निर्वाचन क्षेत्र भत्ता | १८ हजार भारु | ३० हजार भारु |
| सहायक खर्च | अहिले छैन | २५ हजार भारु |
| दैनिक भत्ता | ११ हजार भारु | १५ हजार भारु |
| कुल मासिक | ७२ हजार भारु | १ लाख ७० हजार भारु |
सन् २०१५ मा, नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी (आप) विधायकहरूले विद्यमान तलबभत्ता उनीहरूको परिवार र कार्यालय चलाउन पर्याप्त नभएको तर्क गर्दै आफ्नो तलबमा वृद्धिको माग गरेका थिए। राज्य सरकारले पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसले तलबमा ४००% वृद्धि गरी प्रतिमहिना भारु ५४,००० बाट २ लाख १० हजार प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिको सिफारिस स्वीकार गर्दै, दिल्ली विधानसभाले प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्यो, तथापि, केन्द्र सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेकाले यसले अवरोधको सामना गर्नुपर्यो। ६ वर्षपछि गत वर्ष अगस्तमा विधायकको तलब भारु ५४,००० बाट ९०,००० र मन्त्रीको पारिश्रमिक ७०,००० बाट भारु १ लाख७० हजार पुर्याउन माग गर्दै सरकारले केन्द्रलाई स्मृतिपत्र पठाएको थियो। केन्द्र सरकारले मे महिनामा यसलाई स्वीकार गर्यो।
विधायकको आधारभूत तलब अब १२ हजारबाट बढेर ३० हजार पुग्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता १८ हजारबाट बढाएर २५ हजार र यातायात भत्ता ६ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। टेलिफोन भत्ता ८ हजारबाट बढाएर १० हजार र सचिवालय भत्ता १० हजारबाट बढाएर १५ हजार भारु पुर्याइने भएको छ।
विधानसभामा छलफलको क्रममा, केही विधायकहरूले अझै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अझै ठूलो वृद्धिको सुझाव दिए। उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले आफ्नो सम्बोधनमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले विधायकहरूको तलब क्षय गराइरहेको छ। ‘राजनीतिमा प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्पोरेटहरूले उनीहरूले भुक्तान गर्ने तलबका कारण प्रतिभाशाली जनशक्तिपा उँछन्,“ केन्द्र सरकारले सन् २०१५ मा नै दिल्ली सरकारले पठाएको प्रस्तावमा सहमत हुनु पर्ने सिसोदियाको तर्क थियो।
विपक्षी दलका नेता भाजपाका रामवीर सिंह बिधुरीले पनि तलब वृद्धिको समर्थन गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पारित विधेयकहरू अब उपराज्यपाललाई पठाइनेछ र उनले यसको स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ तलब र भत्ताहरू लागू हुनेछन्।
आवरण सौजन्यः चेन्ज
भारतमा प्रकाशित भएका विभिन्न समाचारमा आधारित
प्रस्तुतिः मनोजराज रेग्मी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- पाकिस्तानमा पृथकतावादी समूहको आक्रमणमा परी सात सैनिकको मृत्यु
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
