डा. रघुनाथ अधिकारी ‘निलमशेखर’ आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू प्रतिष्पर्धा लागि आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन्। यस वेला आम जनतादेखि लिएर दलका सदस्यहरू र तल्ला समितिहरूमा आवद्ध कार्यकर्ताहरूलाई समेत दलहरूले कस्तो घोषणापत्र ल्याउलान भन्ने चासो बढिरहेको छ। हाम्रा प्राथमिकताहरू घोषणापत्रमा कसरी समेटिने हुन्? उमेदवार कसलाई उठाउने हुन्? हामीले रुचाएको मानिस उठाउलान् कि अरु नै? हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय व्यक्तिलाई उठाउलान् कि बाहिरको? हाम्रै बिरादरीको उमेदवार होलाकी अरु नै, महिलालाई उठाउलान् कि पुरुषलाई? वर्चस्वधारी समूहको हुनेकि दमित समूहको? अरु दलहरूले कस्तो व्यक्तिलाई टिकट देलान्? कोही स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उठ्लान् कि? आफू सम्बद्ध भएको दलले यो प्रक्रियामा मसँग पनि केही सुझाव माग्छ कि उनीहरूले आफैँ निर्णय गर्लान्? के आफ्नो भाग्यमा पनि कँही कतै खुला वा समानुपातिक सूचीमा राखी उमेदवार बन्ने लेखिएको होला? यी र यस्तै अनेक प्रश्न नागरिकका मनमा खेलिरहेको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव
माथिका यी प्रश्नको जवाफ त्यति सरल छैन। लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताको तन्त्र भनिए तापनि यो पूर्णरूपमा जनताको भै नसकेका कारणले नै व्यक्तिका मनमा माथिका प्रश्नहरू उठ्ने र सोको समाधानको प्रस्ट खाका पनि नदेखिएको हो। जनसहभागिताका दृष्टिबाट हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरू मतदातामा आधारित (भोटरबेस्ड) हुनुपर्ने हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू कार्यकर्तामा आधारित (क्याडरस्बेस्ड) नै पनि नभएर केन्द्रीय नेतृत्वमा आधारित (लिडरबेस्ड) प्रकृतिका छन्। नेपालका प्रत्येक दलको कित्ता छुट्याएर लामबद्ध गरी विश्लेषण गर्दा निश्चयनै पनि कुनै दल स्वरूपमा मतदातामा बढ्ता आधारित देखिएला, कुनै कार्यकर्तामा आधारित देखिएला तर अन्तर्वस्तुका आधारमा हेर्ने हो भने प्राय: जम्मै दलहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा आधारित देखिन्छन्। यसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्दा लोकतन्त्र वा जनवाद होइन केन्द्रीयता हावी भएको भन्ने मान्नु पर्दछ।
यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने सूचकहरू हुन् दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कम्जोर बनाइनु, लामो समयसम्म पार्टीको सत्तामा केही व्यक्तिहरूको वर्चस्व कायम रहनु, निर्वाचन भन्दा पनि निर्देशित मनोनयनबाट केन्द्र र तल्ला स्तरका समितिहरू निर्माण गर्नु, यस्ता समितिहरूमा तत्तत् क्षेत्रका वर्चस्वधारी बर्ग र समूहका व्यक्तिहरूको हैकम कायम रहनु, दल भित्रको लोकतन्त्रमा विपन्न वर्गका मानिस, महिला, दलित, तथा सीमान्तकृत एवं बहिष्करणमा पारिएका व्यक्तिहरूको सहभागिता तथा नेतृत्वदायी भूमिका नगन्य हुनु। स्वार्थ समूह र गुटको अभ्यास हुनु, दलको सदस्यता लिएर सपथखाएको सदस्यको दलको घोषित दर्शन, सिद्धान्त तथा नीति र विचार बमोजिमको आचरण उसमा कायम छ छैन सोको आवधिक मूल्यांकन नगरिनु, पार्टीको घोषित सिद्धान्तभन्दा विपरीत आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई विना परीक्षण अवधि निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउनु जस्ता पक्षहरू यसका पारदर्शी सूचकहरू हुन्।
आफूलाई उदारवाद, समाजवाद र साम्यवादको अनुयायी भएको बताउने दलहरूले ‘जित्नेलाई उठाउने भन्ने’ जुन सूत्र प्रतिपादन गरेका छन् यो साधन स्रोत सम्पन्न तर अल्पसंख्यक ठालु, उत्पीडक र शोषक वर्गका रक्षकहरूका निम्ति रातो कार्पेट विछ्याउँदै दललाई कुलीनतन्त्रको बाटोमा लाने प्रपञ्च नै हो।
घोषणापत्र निर्माणमा जनसहभागिता छैन
स्वतन्त्र व्यक्तिलाई र नयाँ दलहरूलाई छोडेर पुराना दलहरूको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नयाँ घोषणापत्र जारी गर्नुअघि यसअघिका निर्वाचनमा जाहेर गरिएका घोषणापत्रहरू समीक्षा गर्नुपर्ने होइन? अघिल्लो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धता कति पूरा भए, कति बाँकी छन्, त्यसको यथार्थको पहिचान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन? तर प्रश्न छ नेपालमा अघिल्ला घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा कतिवटा र कुन कुन दलहरूले गरेका छन्? दलहरूले आम जनतामा निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकताहरू खुलारूपमा आह्वान गरेर माग्नु पर्ने हैन? तर कति दलले औपचारिकरूपमा आह्वान गरेका छन् ? यदि कोहीबाट सुझाव प्राप्त भएमा र सो ग्रहण नगरेको सन्दर्भमा यस कारणले समावेश गर्न सकिएन भनेर जानकारी गराउने जवाफदेही हुनुपर्ने होइन? खोई त्यो पद्धति?
आजकाल घोषणापत्र लेखन भनेको निबन्ध प्रतियोगिता झैँ बनेको छ र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता भन्दा पनि आकर्षक नारा दिनुमा सोको अन्तर्य लुकेको छ। अझ अमुक दलले जारी गरिसकेपछि निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्न पाएमा उक्त दलका नारा र प्रस्तावनाहरूमाथि समीक्षा गरी आफूले सो भन्दा नयाँ र आकर्षक विषयवस्तु राख्न पाइएला भन्ने मनसाय देखिन्छ। अरुबाट निश्चितरूपमा सिक्ने हो तर घोषणापत्र आफ्नो शक्ति सामर्थ्यलाई दृष्टिगत गरी तयार गर्ने हो। कतिपय दलहरूका उपल्लो तहका नेताहरूनै घोषणापत्र लेखनमा संलग्न हुनु निश्चितै सकारात्मक कुरा हो तर उपल्लो तहका नेताहरूले घोषणापत्रमा समावेश गर्ने विषय आफ्नै सोचबाट राख्ने हो कि सर्वेक्षण र जन सुझावबाट आएका विषयहरू?
नेपालमा निर्वाचन पछिको समीक्षा र सर्वेक्षण गर्ने परिपाटी छैन। कुनै दल निश्चित निर्वाचन क्षेत्र वा क्षेत्रहरूमा लगातार हारिरहेको छ भने पनि उक्त हारका खास कारणहरू के होलान् र कसरी त्यहाँका मतदाताहरूको मन जित्न सकिएला भनेर कुनै बहुविषयका आधारमा स्वतन्त्र सर्वेक्षण गरिएको हुँदैन। घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामा आम जनता, दलका सदस्य, तथा तल्ला समितिका कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व होइन यसमा पनि वर्चस्वधारी केन्द्रीय नेतृत्वको एकाधिकार छ। अझ श्रोत व्यक्तिको भूमिका वहन गर्न सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञाता बुद्धिजीवीहरू यो प्रक्रियामा जोडिन सकेका छैनन्। कतै बुद्धिजीवी जोडिएको देखिए तापनि आफ्नो विज्ञता होइन भक्तिमार्गबाट नेतृत्वसँग सन्निकट बन्न पुगेका हुन्छन् ती कथित बुद्धिजीवीहरू।
जसमा विषयवस्तुको ज्ञान भन्दा पनि नेतृत्वलाई खुसी पार्ने सीप चाँहि राम्रो हुने हुँदा जनताको आवश्यकतालाई स्वतन्त्र रूपमा पहिचान गर्ने र सोको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सामर्थ्य माथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्ने धर्ममा अनुबन्धित बुद्धिजीवीहरू आफूलाई दलभित्रको बादशाह सम्झने दम्भी नेतृत्वको छेउ पर्न चाहन्नन्। दम्भी नेतृत्वका लागि भने दन्त्यकथामा राम्रो लुगा तयार गर्ने जुलाहाको भूमिकामा रहेका ठगहरू नै प्रिय लाग्ने गर्दछन्। जबजब कुनै दलमा ठीक र बेठीकको भाषा निलम्बित हुन्छ, चाकडी, भक्ति र प्रशस्तिहरू मौलाएको हुन्छ। त्यस्तो दल जीवनचक्रको अवसानको बाटोमा पुगेको भन्ने ठान्नु पर्दछ। बुद्धिजीवीहरूको खडेरी परेको दल भनेको ‘अन्धेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा’ भनेझैँ हो।
अत: घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामा दलहरूका शुभचिन्तक बुद्धिजीवीहरू नै जोडिन पाएका छैनन् राष्ट्रका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको त के कुरा ! आकर्षक नारा दिने नाममा घोषणापत्रहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूमा के कति जोडिएका छन् त्यो अनुसन्धेय विषय छ। दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्तराट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजना, क्षेत्रगत नीति (सेक्टोरल पोलेसी), आफ्नै दलको सिद्धान्त र नीतिका साथै सरकारले गत निर्वाचनदेखि हालको निर्वाचन अवधि बीच अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई जोडेर लानुपर्ने हुन्छ। यसरी जोडिनुपर्ने कुरा भनेको सरकार जुनसुकै दलको आए तापनि यो अक्षुण्ण र निरन्तर उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। यस अर्थमा गत अवधिका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ- घोषणापत्रमा।
विडम्बना के देखिन्छ भने आकर्षक र रोमान्टिक नारा दिने होडबाजीमा जारी गरिने घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयनको सम्भावना (इम्प्लिमेन्टेविलिटी) कयौं पक्षमा नहुन सक्दछ। ‘घोषणापत्र निर्वाचनका लागि, निर्वाचन सत्ताका लागि, र सत्ता आफ्नो, मान, शक्ति सम्पत्तिका लागि’ भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित छ यो प्रक्रिया। घोषणापत्र राष्ट्रनिर्माणको योजना बन्न सकेको छैन। कारण फेरि पनि उही छ- आम जनतालाई घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामा जोड्न नसक्नु, दलका सदस्य र तल्ला समितिहरू, जनवर्गीय, एवं शुभेच्छुक संगठन वा सङ्घसंस्थाहरूलाई र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई यो प्रक्रियामा जोड्न नसक्नु।
घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने विषय
राजनीतिक दलहरू वर्गीय संगठनको अग्रदस्ता हुन्, त्यसैले मुलुकको समस्या समाधान र उन्नतिका लागि आफ्नो घोषणापत्र मार्फत मार्गनिर्देश गर्न सक्नु पर्दछ। घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूलाई विभिन्न ढंगबाट वर्गीकृत गरेर हेर्न सकिन्छ जसमा सबै भन्दा केन्द्रीय विषय वस्तु हो प्राकृतिक र मानवीय अवरोधबाट मानव कल्याणको अभिवृद्धि गर्नु। प्राकृतिक अवरोध भित्र प्रकृति र मानव बीचको अन्तरविरोधको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि खोलो सबै भन्दा होचो सतहतर्फ बग्न चाहन्छ तर मानिसका खेतबारी खोलो बग्ने वा बग्न चाहने सतह भन्दा केही माथि हुन्छन्। मानिस त्यसलाई थुनेर खेत वा बारीमा सिञ्चित गर्न चाहन्छ। यहाँ खोलो अवरोध महसुस गर्छ र उसले बाँधेको बाँध भत्काउन चाहन्छ। मानिसले घर बनाउँछ, हावा बेगले बहने स्थानमा अवरोधक भएको उक्त घर भत्काउन चाहन्छ र कहिलेकाँही उडाइ दिन्छ।
लोकतन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको आदर्शका निम्ति सम्पूर्णरूपमा होमिएर अहोरात्र खट्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकातिर अल्पसंख्यामै निर्वाचित भएर निर्णायक भूमिकाविहीन छन् भने जो निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर बस्न बाध्य भए थैलीशाहहरूको राजनीतिक वर्गारोहण र रजगज हेर्न बाध्य भएका छन्। हाम्रो लोकतन्त्र यसरी कुलीनतन्त्रमा पतन भइरहेको छ।
मानिसले माटो खनजोत गर्छ, मल हाल्छ, खुकुलो र उर्वर बनाउँछ तर उसका लागि उपयोगी नहुने झार र घाँस पलाएर माटाको पोषण खाएर बाली नालीलाई सप्रिन दिदैँन। कहिलेकाहीं बाढीले बगाइ दिन्छ, खडेरीले सुकाइ दिन्छ, आगोले जलाइ दिन्छ। रोगव्याधी र किराको प्रकोपले अन्नबाली नष्ट पारिदिन्छ। बार बारेर जोगाएको अन्नबाली जंगली र घर पालुवा जनावरले खाइदिन्छ। खोरमा थुनेका पशुपक्षी जंगली जनावरले खाइदिन्छ। वनस्पति, अन्नबाली, जीवजन्तुलाई जस्तै मानिसलाई पनि रोग लाग्छ। मानिसले बनाएको, खेत, बारी, बाटो घाटो, पुल पुलेसा, उद्योगधन्दा, वा विकासका पूर्वाधारहरूमा प्राकृतिक प्रकोपले गम्भीर क्षति पुर्याइ दिन्छन्। यी प्रकोपहरू, क्षतिहरू मानव र प्रकृति बीचका अन्तरविरोधका प्रक्रियाका रूपमा प्रकट भएका हुन्छन्। हाम्रो उन्नति र कल्याणका लागि प्रकृतिसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्दछ र केही क्षेत्रमा हामी विजयी हुनुपर्दछ यो एउटा प्रमुख पाटो हो।
यसैगरी अर्को पाटो छ मानव जाति भित्र मानिस र मानिस बीचको अन्तरविरोधको। मानिसका लागि सबै भन्दा ठूलो मित्र मानिस नै हो भने सबै भन्दा खतरनाक शत्रु पनि मानिस नै हो। मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषण र उत्पीडनलाई पनि भिन्न ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ आन्तरिक र बाह्य। बाह्य शोषण उत्पीडन आफ्नो मुलुक बाहिरका देशहरूको हित र आफ्नो देश र जनताको विरुद्धमा हुने गर्दछ। यता देश भित्र मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषण र उत्पीडनको प्रकृतिका पनि भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्। उदाहरणका लागि वर्गीय, लैंगिक, जातीय सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक लगायतका स्वरूपमा प्रकट भएका हुन्छन्। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले प्रकृति र मानव बीचको अनि मानिसद्वारा मानिस माथि हुने सबै प्रकारका शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा आवधिक तथा दीर्घकालीन नीति र योजनाहरू ल्याउनु पर्दछ। मानवीय स्रोत र साधनमा मानिस भित्रको ज्ञान, सीप, र मनोवृत्तिको विकासद्वारा मानव कल्याणमा अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू पर्दछन्। घोषणापत्रले यी पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग
मानिसका हितमा उपयोग गरिनु पर्ने भूमि, जल, वनस्पति, प्राणी (पशुपक्षी), हावा, प्रकाश लगायतका प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरूको समुचित उपयोग पर्दछन्। जस अन्तर्गत भैरहेका कार्यहरूको निरन्तरता, सुधार गरिनुपर्ने विषयहरू र नयाँ थालनी गर्नुपर्ने विषयहरू के हुने? खेती, आवास, उद्योग, सडक खनिज लागायतका क्षेत्रहरूमा भूउपयोग नीति कस्तो हुनुपर्ने? जलश्रोतको बहुविध उपयोग जस्तो पिउनका लागि, सिँचाइका लागि, सरसफाइका लागि, औद्योगिक प्रयोजनका लागि, जलविद्युत् निर्माणका लागि पानीको उपयोग के कसरी गर्ने? कसरी हाम्रो सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमिमा कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको पूर्वाधार विकास गरी खाद्यान्न उत्पादनमा ३ गुणा वृद्धि गर्दै खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापित गर्ने ? के नेपालको चुरे उत्तर या पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि सरदर अविच्छिन्न रूपमा पूर्व पश्चिम फैलिएको जलाशययुक्त र नहर निर्माण गरी बारै मास सिँचाइ उपलब्ध हुन सम्भव छ?
देशभरका उपयुक्त स्थानहरूमा जलाशयको निर्माण गरी तल भासिँदै गएको जल सतहमा पुनर्भरण (रिचार्ज) गरी जमिनमुनिको पानी भण्डारणको तहलाई माथि ल्याउने? कसरी होला वनस्पति तथा प्राणी वा पशुपक्षीजन्य प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा खासगरिकन खेतीपाती, वनपैदावार, तथा घरपालुवा र जंगली जनावरहरूको परम्परागत उपयोग, सुधार र नवीन उपयोगबाट खाद्य पहुँचमा वृद्धि, उनीहरूको बलको उपयोग गरी कृषि र यातायातमा सहजता, पर्यटनको विकास गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्नु? कसरी होला सडक र सञ्चारका पूर्वाधारहरूमा सुधार, नयाँ पूर्वाधारको विकास गरी समय र दूरी कम गर्दै मानव श्रमलाई घटाउने ? के छिटै नै हाम्रो देशमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण र उपयोग सम्भव होला?
के हामीले हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण खण्ड जोड्दै लेनको विस्तार गर्ने कार्य, महेन्द्रराजमार्गको लेन विस्तार, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हिमाली लोकमार्ग, तथा अन्तराष्ट्रिय हवाइ मैदानहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने कुराहरू चाँडै नै सम्पन्न गर्न सक्छौ? के हामीले हावा र सौर्य प्रकाशको प्रयोगबाट विद्युत्को उत्पादन थप वृद्धि गर्न सक्छौ? के हामीले विद्युतीय प्रसारणलाइनको थप विस्तार गरी देशभर उत्पादित जलविद्युत्लाई हाल प्रसारण नपुगेका सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँडै नै पुर्याउन सक्छौ? के हामीले विद्युत् ऊर्जाको उपयोग गर्दै वनस्पतिजन्य ऊर्जा लगायत जीवास्म इन्धनलाई प्रतिस्थापित गर्दै जाने अवस्थामा चाँडै पुग्दैछौँ ? के हामीले देशका विभिन्न स्थानमा भेटिएका युरेनियम, लिथियम तथा सुन तथा जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको व्यावसायिक उत्पादन चाँडै गर्न सक्छौ? के हामीले फलाम, तेल तथा ग्यास जस्ता खनिजको व्यावसायिक उत्खनन तथा उपयोग चाँडै गर्न सक्छौँ?
मानवीय स्रोतको विकास र उपयोग
प्राकृतिक स्रोत र साधन झैँ मानव कल्याणका निम्ति मानवीय स्रोत र साधनको उपयोग पनि त्यतिनै महत्वपूर्ण छ। यस भित्र पनि दुईवटा पाटा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो मानिसमा भएको अज्ञानता, सीपविहीनता र गलत मनोवृत्तिहरूलाई शिक्षाका माध्यमबाट हटाइ मानव संसाधनको विकास गर्ने। यसरी हेर्दा हामीले थप मात्रामा कृषि, वन, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, निर्माण, खनिज, मनोरञ्जन, सेवा तथा पर्यटन, पहिरन चित्रण (फेसनडिजाइन), खाद्य प्रविधि, कुटिर उद्योग, मिडिया तथा समाचार, सञ्चार, यातायात लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यक मानव संसाधनको विकासका लागि दलहरूबाट रचनात्मक कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गर्न आवश्यक छ। दलहरूले हाल उपयुक्त रूपमा चलिरहेको, सुधार गर्नुपर्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान र प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने हुन्छ।
अर्को पाटो भनेको मानवभित्र रहेको नकारात्मक पाटो हिंसा, शोषण र उत्पीडनबाट मानिसलाई जोगाउने प्रयास। मानवमाथि मानवद्वारा हुने शोषण, हिंसा र उत्पीडन पनि आन्तरिक र बाह्य हुने गर्दछन्। आन्तरिक शोषण उत्पीडन र हिंसा अन्तर्गत आफ्नै देश भित्र भएका र हुनेगरेको शोषण उत्पीडन, दमन, हेला होचो आदि हुन् भने वाह्य अन्तरगत अर्को मुलुकद्वारा हुने आक्रमण, लुट, अतिक्रमण र प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षरूपमा अवलम्बन गरिएको औपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक शोषण उत्पीडन पर्दछन्। अहिले हाम्रो मुलुक बाहिर र भित्रिएका शोषण, उत्पीडनको, विभेद, बहिस्करण, सीमान्त करण, वञ्चितीकरण, हेला होचो जस्ता जरीएर रहेका समस्याहरूले विभिन्न खाले आन्तरिक अन्तर्विरोध र द्वन्द्व छन्।
घोषणापत्रको मोटो नीतिले यी पक्षहरूमा समेत आवश्यक दृष्टि पुर्याउनु पर्दछ। नेपालमा अस्थिर राजनीति, कमजोर र परनिर्भर अर्थतन्त्र, ऊर्जा जलश्रोत र बहुमूल्य खनिजहरू जस्तो युरेनियम, लिथियम, अल्मुनियम र तेल जस्ता वस्तुको उत्पादनमा बाह्य दबाब र प्रभाव, मानवीय क्षेत्रमा रोग र अन्धविश्वास, अशिक्षा, चरम गरिबीबाट सुरक्षा, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, धार्मिक तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जातिहरूको सवाल महत्वपूर्ण छन्। सीमा सुरक्षामा चुनौती, प्रवासन र आप्रवासन सम्बन्धित सुरक्षा, जासुसी र प्रति जासुसीका कार्य लगायत साइवर हमलाबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना जस्ता पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट राष्ट्रको सुरक्षा त्यतिनै महत्वपूर्ण छ। यी विषयहरू घोषणापत्रमा तुलनात्मकरूपमा समावेश हुनुपर्दछ।
घोषितवर्ग बाहिर छ घोषणामा
निर्वाचन घोषणापत्र एक सुन्दर निबन्ध वा प्रबन्ध पनि हैन। यो त एक समस्याको पहिचान (डाइग्नोसिस) र उपचारको सुझाव (प्रेस्क्रिप्सन) भएको दस्तावेज हुनुपर्दछ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने उडन्ते कल्पना बुनिएको दस्तावेज राष्ट्र र जनताका लागि धोका हो। घोषणापत्रले जनसरोकारका सवालहरूलाई सम्पूर्णरूपमा छुएको हुनुपर्दछ। जन आवश्यकता एकातिर र घोषणापत्रको घोषणा अर्कोतिर भएमा त्यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन। वीरबलको खिचडी बालेको आगोले खिचडी पाक्दैन, चिलाएकै ठाँउमा कन्याउनु पर्दछ। घोषणापत्र कुनै अमुक नेताको विषयगत (सब्जेक्टिव) चाहनाभन्दा पनि वस्तुगत (अब्जेक्टिव) यथार्थमा आधारित भएको हुनुपर्दछ। तसर्थ यो पूर्तिचालित (सप्लाइड्रिभन) होइन यो त मागचालित (डिमाण्डड्रिभन) हुनुपर्दछ। यो निगमनात्मक भन्दा पनि आगमनात्मक तथ्यहरूले निर्देश गरेबमोजिम निर्मित हुनुपर्दछ।
तसर्थ निर्वाचन घोषणापत्रमा जनसहभागिता अहम् पक्ष हो। सबै भन्दा ठूलो विडम्बना भनेको जो बहुसङ्ख्यामा छ, जसका लागि यो निर्वाचन हुँदै छ त्यो लक्षित जनसंख्या निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणको प्रक्रियाबारे बेखबर छ। दलीय आवद्धता नभए तापनि शुभचिन्तक र समर्थकको घेरामा बसिरहेका नागरिकहरू मात्र हैन पार्टीका साधारण सदस्य र सङ्गठित वा क्रियाशील सदस्यहरू समेत घोषणापत्रको निर्माण प्रक्रियामा बाहिर रहेको हुनु नेपालमा लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो। घोषणापत्रको निर्माण प्रक्रिया मात्र हैन उमेदवार चयनको प्रक्रिया एकापट्टी केन्द्रीय नेतृत्वको विशेषाधिकारको बन्धक छ भने अर्कापट्टि दलभित्रको स्थानीय वर्चस्वधारी वर्गको स्वार्थ ठाडै हावी भएको छ। अझ वर्तमानको उदारवादी भनिएको पुँजीवादी व्यवस्थामा रुपैयाँकै चलखेल त्यतिकै निर्णायक भएर देखापरेको छ।
अर्कोतर्फ आफूलाई उदारवाद, समाजवाद र साम्यवादको अनुयायी भएको बताउने दलहरूले ‘जित्नेलाई उठाउने भन्ने’ जुन सूत्र प्रतिपादन गरेका छन् यो साधन स्रोत सम्पन्न तर अल्पसंख्यक ठालु, उत्पीडक र शोषक वर्गका रक्षकहरूका निम्ति रातो कार्पेट विछ्याउँदै दललाई कुलीनतन्त्रको बाटोमा लाने प्रपञ्च नै हो। यसरी लोकतन्त्र, समाजवाद र साम्यवादको आदर्शका निम्ति सम्पूर्णरूपमा होमिएर अहोरात्र खट्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकातिर अल्पसंख्यामै निर्वाचित भएर निर्णायक भूमिकाविहीन छन् भने जो निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर बस्न बाध्य भए थैलीशाहहरूको राजनीतिक वर्गारोहण र रजगज हेर्न बाध्य भएका छन्। हाम्रो लोकतन्त्र यसरी कुलीनतन्त्रमा पतन भइरहेको छ। सबैमा चेतना भया।
(लेखक समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विषयका अध्येता र भाषा विज्ञान विषयका अनुसन्धाता हुन्।)
२०७९ भाद्र २० प्रकाशित सामाग्री पुनःपोष्ट गरिएको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
डा. रघुनाथ अधिकारी ‘निलमशेखर’ का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा सांस्कृतिक बहुलता र पहिचानको अन्तर्विरोध
- युरेसियामा प्राच्य संस्कृत र लिथुआनियाली भाषा
- सुशासनको दृष्टिमा ह्रासोन्मुख र बिटुलिँदो प्राकृतिक स्रोत
- लोकतन्त्रमा टिकट खरिदबिक्री र इमानदार ‘जुनुमान’
- ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारको उदय र दलमा विकल्पको खोजी
- यसपालीको चुनावमा प्रभाव पार्ने तत्त्व
- सपनामा सीमित बनाइएको जनता केन्द्रित लोकतन्त्र
- रुस–युक्रेन युद्धको वैश्विक प्रभाव र नेपाल
- आसन्न निर्वाचन: संविधानपक्षधर, विरोधी र तटस्थ मतदाता
- सामाजिक सौहार्द र अपराध नियन्त्रणमा आचारिक शिक्षा
