भन्सार विभागकै डाटा सेन्टरको अवस्था असुरक्षित भएको कुराको खुलासा भएको छ। डाटा सेन्टरको अध्ययन पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सो खुलासा गरेको हो।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागका विभिन्न निकायहरूले सेवा प्रवाहका लागि खरिद गरेको यन्त्र, उपकरण, एप्लिकेशन, प्रणालीको उपयोगका क्रममा चोरी, आगलागी, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी विपत्तिका कारण जुनसुकै बखत क्षति तथा नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ।
डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज विद्युत् निरन्तर प्रवाह हुने, ठूलो क्षमताका मेशिनहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहने, कुलिङ, मोनिटरिङ लगायतका उच्च जोखिमयुक्त उपकरण प्रयोग भैरहने भएका कारण जुनसुकै बखत दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ। निरन्तररुपमा हाई भोल्टेजको विद्युत् र बढी क्षमताको ईन्टरनेटको नजिक रहेर रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार ठूलो रकम खर्चेर खरिद गरिएका त्यस्ता उपकरणहरूलाई आकस्मिक रुपमा हुने दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति र मानव स्वास्थ्यमा हुनसक्ने गम्भीर असरको समेत पूर्ति हुनेगरी बीमा गरिनु पर्दछ तर भन्सार विभागको डाटा सेन्टरमा कार्यरत जनशक्ति र डाटा सेन्टरको हालसम्म कुनै बीमा गरेको छैन।
अकस्मात कुनै दुर्घटना भै यन्त्र उपकरण बिग्रेमा र पूर्वाधार नैं नष्ट भएमा वा जनशक्तिको अंग-भंग वा गम्भीर चोटपटक वा घाइते भएमा सोबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न उचित बीमा गर्न आवश्यक भएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कार्यालयले खरिद वा प्रयोग गरेको यन्त्र उपकरण र संलग्न जनशक्तिको पूर्ण बीमा नगरिएमा दुर्घटनाबाट हुन सक्ने सम्भाबित क्षतिको पूर्ति गर्नुपर्दा सरकारलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भएपनि सो सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डाटा सेन्टरमा चोरी, अगलागी दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप वा आकस्मिक विपत्तिका कारण जुनसुकै बखत हुन सक्ने क्षति तथा नोक्सानीबाट सुरक्षित रहन पूर्वाधार, यन्त्र, उपकरण र सो को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको उचित बिमा गर्नुपर्दछ।”
सरकारी काममा व्यक्तिगत इमेल
कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार इमेल सञ्चालित प्रणालीको प्रयोगकर्ताको संख्या धेरै भण्डार हुने डाटाको भोल्युम बढी, सम्बेदनशीलता र गोप्यताको हिसाबले भण्डारण भएको डाटाको महत्व बढी हुने सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन र उपयोगमा संलग्न रहने प्रयोगकर्ताहरूले एक आपसमा सञ्चार गर्नुपर्दा वाह्य सेवा प्रदायकको निःशुल्क ईमेल सेवा उपयोग गर्नुको सट्टा आफ्नै सरकारी ईमेल एकाउण्ट बनाइ सोको अनिवार्य उपयोग गर्नु बढी भरपर्दो, गोप्य र सुरक्षित हुने देखिन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभाग र सो अन्तर्गत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरूले G-Mail ले उपलब्ध गराउने निःशुल्क E-mail सेवाको उपयोग गर्ने गरेको पाइयो। यसरी वाह्य पक्षको निःशुल्क ईमेल सेवा प्रयोग गर्दा अल्पकालमा प्रयोग गर्न सहज महसुस भए तापनि दीर्घकालमा भरपर्दो, गोप्य र सुरक्षित हुने देखिंदैन। जसले गर्दा भन्सार विभागले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको प्रणालीमा रहेका सरकारको भन्सार, मुअकर, अन्तः शुल्क लगायतका राजस्वको कारोबारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना बाहिरिएर दुरुपयोग समेत हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। विभागले प्रणालीमा रहेका सूचना सुरक्षाबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सरकारी काम कारबाहीको लागि सरकारी ईमेलको प्रयोग गर्नु सुरक्षा र गोप्यताका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिन्छ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार देशबाट बाहिरिने र अन्य मुलुकबाट भित्रिने मालवस्तुको प्रवाह नियन्त्रण गर्न र मालवस्तुको प्रवाहमा तोकिएको भन्सार, अन्तशु:ल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कर, दस्तुर तथा शुल्कहरू संकलन गर्न एवम् सो सम्बन्धी कामको प्रशासनको जिम्मेवार निकाय भन्सार हो। यस विभाग अन्तगर्त ३९ मूल तथा १३४ छोटी भन्सार गरी जम्मा १७३ वटा भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा