स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS वैदेशिक रोजगारी भनेको नेपाली नागरिकले विदेशमा पाउने रोजगार वा स्रोत सिर्जना र त्यसको परिचालनका लागि बजार विकास गर्नु हो। नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सुरुआत १६ औँ शताब्दीमा राम शाहको पालाबाट भुटानका राजाको गुम्बा निर्माण गर्न सिकर्मी, डकर्मी, धातुकर्मीका रूपमा कामदार आपूर्ति र चीनमा अरनिकोलाई मूर्ति बनाउन लगे पश्चात सुरु भएको भए तापनि मूलत: भारत, संयुक्त अधिराज्य, ब्रुनाइ, मलायामा काम गर्ने लाहुरेबाट प्रथम विश्वयुद्धताका यसको विकास भएको पाइन्छ (फरेन इम्प्लोयमेन्ट सेक्टर २०१२)। यसरी एक देशको श्रमिक अर्काे देशमा रोजगारको लागि जाने परिपाटिबाट नै वैदेशिक रोजगारीको सुरुआत भएको हो।
वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट विदेश जाने थालनी करिब २०० वर्ष पहिले अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको युद्ध समाप्ति पछि मात्र भएको पाइन्छ। यसरी सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगारीको सुरुआत ब्रिटिस गोर्खा सेनाबाट भएको हो। संगठित र असंगठित रूपमा विदेशी सैनिक सेवा र अन्य कामदारको रूपमा नेपालीहरू विदेश जाने क्रम धेरै लामो समयसम्म चलिरहेको पाइन्छ।
विगत २० वर्षदेखि नेपाली कामदारहरू मुख्य रूपमा खाडी मुलुक तथा मलेसियामा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारी हाल बाध्यात्मक हुनुको प्रमुख कारण देशमा भएको बेरोजगारी, आन्तरिक द्वन्द्व र स्वदेशी उद्योग तथा कलकारखाना क्रमश: बन्द हुँदै जानु हो (आकर्षण इन्टरनेशनल २०१२)।
नेपालीहरू विदेशिनुमा शिक्षित तथा वौद्धिक वर्गले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगार नपाउनु, गरिबी, मौसमी रोजगारी, साथीभाइ गएको देखेर, धेरै कमाइ गर्न र भर्खरै बामे सर्न लागेको घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामानले विदेशी उत्पादन सित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणले धाराशायी भयोे।
नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध थालेपछि द्वन्द्वका कारण नेपाली युवा युवतीहरू विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भए पनि नेपालीहरू विदेशिने क्रम रोकिएन। यस तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने द्वन्द्वको मारमा पर्नुभन्दा स्वदेशमा रोजगारीको अभावले नेपालीहरू विदेशिएको स्पष्ट हुन्छ। यसका साथै व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यूनतलब, निरन्तरको द्वन्द्व र रोजगार कम्पनीको अभावमा नेपालीहरू विदेशिने गरेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सन् १८१५ भन्दा अगाडि नेपालीहरू भारतको आसाम, मणिपुर, मेघालय, दार्जिलिङ, भुटान, वर्मा आदि ठाउँहरूमा वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको पाइन्छ। ती ठाउँहरूमा नेपाली श्रमिकद्वारा कृषि, कोइला खानी, जंगल फडानी, रबर खेती, चिया बगानलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने गरेको देखिन्छ। यसका साथै उनीहरूले विदेशमा सिकेका सीपलाई समेत सँंगै ल्याएको पाइन्छ। जसको उदाहरण नेपालमा सञ्चालित चिया खेतीलाई लिन सकिन्छ (गौतम, २०५८: १०)। यसरी नेपाल र भारतको खुल्ला सीमानाका कारण धर्म, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक आदि पक्षहरूको समानताका कारण पनि बिना रोकावट नेपालीहरू जाने आउने गरेको धेरै पहिला देखि पाइन्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन सम्झौता अनुरूप इष्टइण्डिया कम्पनीले ३ वटा रेजिमेन्ट स्थापना गरेर लाहोरमा राख्यो। यसरी रेजिमेन्टमा भर्ना हुन प्राय: नेपालीहरू लाहोर जाने गर्दथे। त्यसैले लाहोर जाने नेपालीले उसका परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि सँगै लाने र त्यहाँका कलकारखाना, होटल आदिमा काममा लगाउन थाले। यसप्रकार इष्टइण्डिया रेजिमेन्टमा भर्ना हुनेहरूमा हालको गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की आदि क्षेत्रबाट बढी जाने र त्यसबेलाको नेपाली पहिचान नेपाली भन्दा गोर्खालीको नामले चिनिन थालियो। यसरी विदेश हिन्दुस्तान जाने आउने नेपालीलाई नेपालमा ‘लाहुरे’ र विदेशमा गोर्खाली भन्न थालिएको हो (पोखरेल, २०५७: ४)।
वर्तमान अवस्था
उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा रोजगारीको खोजी गर्दै मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर पसेको पाइन्छ। शहरमा पनि जनसंख्याको अत्यधिक चाप र आन्तरिक बसाइसराइका साथै कामको खोजीमा आउने, खुल्ला सीमानाका कारण हुने बाह्य बसाइसराइ एवं कामको खोजीमा यहाँ आउने भएकाले पनि बेरोजगारी झन् विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले मुलुकभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थामा सुधार गर्दै आइरहेको छ (पण्डित, २०५६: ४१)। यसरी मुलुकभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थामा सुधार गर्ने मुख्य कारक तत्व वैदेशिक रोजगार बन्न गएको देखिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। विप्रेषण भन्नाले ‘विगत १२ महिनामा परिवारलाई आफ्नो परिवारको अनुपस्थित सदस्य वा अन्य कसैले स्वदेश वा विदेशबाट पठाएको रकमलाई जनाउँछ’ (के.त.वि., २०६८: ४९)। यसरी आफ्नो परिवारको अनुपस्थितिमा देश वा विदेशबाट पठाएको रकम नै विप्रेषण हो।
विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारहरूको प्रतिशत क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेकोमा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। परिवारको आम्दानीमा विप्रेषणको हिस्सा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। सन् १९९५/९६ मा यो २७ प्रतिशत थियो भने सन् २०१०/११ मा ३१ प्रतिशत रहेको थियो। स्रोतका अनुसार प्राप्त विप्रेषणको संरचनामा परिवर्तन आएको पाइएको छ। यसप्रकार परिवारको आम्दानीमा विप्रेषणको हिस्सा कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत ओगटेको छ (के.त.वि., २०६८: ५०)। यसरी विप्रेषणको प्रतिशत दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जानुले देश विकासलाई टेवा दिदै आइरहेको छ। यो दिन प्रतिदिन वृद्धि हुनुको कारण देशमा वेरोजगार र युवावर्ग विदेशिने परिपाटी प्रमुख कारक तत्व मान्न सकिन्छ।
आ.व. ०६७/०६८ मा रु.२ खर्ब ५५ करोडको हाराहारीमा मात्र विप्रेषण आउँथ्यो। त्यस पछि आ.व. ०६८/६९ मा विप्रेषणको आकार बढेर रु.४३४ खर्ब ६ अर्ब र आ.व. ०६९/०७० को ८ महिनामा रु. ३५६ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २९.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०७०/०७१।
अहिले वैदेशिक रोजगारमा लाखौंको संख्या छन्। यो संख्या दिनदिनै बढ्दै छ। वैदेशिक रोजगारीको कारण विप्रेषणमार्फत ठूलो धनराशी भित्रिरहेको छ र यो विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दै आएको छ भन्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १०३२ मेनपावर कम्पनीलाई इजाजत दिइएकोमा हाल ७५२ वटा मेनपावर कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०७०/०७१)। यसरी नेपाल सरकारबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका ११० वटा देशहरूमध्ये हाल २ वटा (इराक र लिविया) जान भने रोक लगाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आ.व.२०६७/०६८ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या ३ लाख ५४ हजार ७ सय १६ जना रहेकोमा सो संख्या करिब ८ प्रतिशतले वृद्वि भई आ.व. २०६८/०६९ मा ३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५ जना पुगेका थिए। त्यसैगरी आ.व. २०६९/०७० मा यो संख्या करिब ८ प्रतिशतले वृद्वि भई ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ जना र आ.व. २०७०/०७१ मा करिब ८ प्रतिशतले वृद्वि भई ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ जना पुगेका छन्।
देशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएपनि रोजगारीे सिर्जना कुनै पनि सरकारले नयाँ योजना ल्याउन नसक्नु र नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्रा बढी हुनुले पनि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि बढी आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ ।
नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्ध थालेपछि द्वन्द्वका कारण नेपाली युवा युवतीहरू विदेशिने क्रम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भए पनि नेपालीहरू विदेशिने क्रम रोकिएन। यस तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने द्वन्द्वको मारमा पर्नुभन्दा स्वदेशमा रोजगारीको अभावले नेपालीहरू विदेशिएको स्पष्ट हुन्छ। यसका साथै व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यूनतलब, निरन्तरको द्वन्द्व र रोजगार कम्पनीको अभावमा नेपालीहरू विदेशिने गरेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ।
देशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएपनि रोजगारीे सिर्जना कुनै पनि सरकारले नयाँ योजना ल्याउन नसक्नु र नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्रा बढी हुनुले पनि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि बढी आकर्षित हुने गरेको देखिन्छ (के.सी., २०६६)।
यस तथ्याङ्कबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको छ (डाँगी, २०६८: ८)। हालको अवस्थालाई हेर्दा देशमा १० वर्षे जनयुद्धपश्चात् द्वन्द्वका कारण हालसम्म सरकारको स्थिरता नहुनु, स्वदेशी रोजगारको अभावका साथै राजनीतिक परिवर्तन भइरहनु, स्वदेशी घरेलु उद्योग तथा कलकारखानाहरू क्रमिक रूपमा धाराशायी हुनु आदि समस्याले पनि नेपालीहरू वेरोजगारी भएर विदेशिएको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरिमा २० करोड ५० लाखभन्दा बढी नागरिक आफू जन्मेको भूमि छाडी कामको लागि अन्य मुलुकमा गएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि कामको लागि विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको छ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०६८ को पछिल्लो रिपोर्ट)।
यसै क्रममा सर्लाही जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुनेहरूको संख्या आ.व.२०६३/०६४ देखि आ.व.२०७०/०७१ सम्ममा पुरुष ५८,६३६ जना र महिला ७०५ जना गरी जम्मा ५९,३४१ जना पुगेका छन्। आ.व.२०७०/०७१ मा मात्र पुरुष १४,४३७ जना र महिला २०० जना गरि जम्मा १४,६३७ जना विदेशिएका छन् (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०७०/०७१)।
पन्ध्रौँ योजना (२०७५/७६–२०८०/८१) : गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको विमा लगायत, श्रम स्वकृतिमा सहजता, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमा व्यवसाय गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने, विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी काममा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा अगाडि सारिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण (२०७८): आर्थिक सर्वेक्षणले विगतका वर्षहरूमा कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारी र विपे्रषणको आएको गिरावटले समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारेको विषय उठान गरेको छ। विप्रेषण प्रवाहमा कमी आएका कारण अन्य क्षेत्रमा आर्थिक भार परेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणले विप्रेषणले पारेको प्रभावको असर र त्यसलाई कम गर्ने योजना समेत प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा वैदेशिक रोजगारी नीतिसम्बन्धमा गराइएको अध्ययन प्रतिवेदन को सम्पादित अंश।
आवरणः कतारमा नेपाली कामदार।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
