स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
विश्वका नम्बर एक धनाढ्य एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर खरिद गरेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लोकप्रिय यो सञ्जालको निष्पक्षता माथि आशंका बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अवस्था सुनिश्चित नभएको र कम्पनीका व्यवस्थापकहरूको मनोमानी झन् बढ्न सक्ने चिन्ताले अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षहरूलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
त्यसैले सूचना र लोकतन्त्रका लागि विश्वव्यापी फोरमको पहल सुरु भएको छ । रिपोटर्स विदाउट बोडर्स (आरएसएफ) को पहलमा सुरु भएको यो फोरमले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक धनाढ्यहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी संयन्त्र बनाउन र स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्जालको नीति तय गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्दै दबाब दिन थालेको छ ।
नयाँ प्रोडेमोक्रेटिक सोसल मिडिया इकालोजी आवश्यक भएको बताउँदै फोरमको स्टेरिङ कमिटीका सहअध्यक्षहरू जोरिस्ट लोकन र डामिएन ताम्बिनीले दश बुँदे सिफारिस पत्र जारी गर्नुभएको छ। साथै उहाँहरूले भन्नुभएको छ– सबै देशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिनुपर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र उपभोक्ताको हकको लागि त्यो अति आवश्यक पनि छ, सिफारिसपत्रमा भनिएको छ ।
ट्विटरका मालिक एलन मस्क समक्ष गरिएका ती दश सिफारिसहरू यस प्रकार छन्:
१. सामाजिक सञ्जालमा समाचारमूलक मिडियालाई एक स्पष्ट स्थान दिइयोस् ताकि उसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको विशेष भूमिकाका स्वार्थ पूरा गर्न पाओस्, यसलाई सरकारभन्दा फरक एक स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा पहिचान दिइयोस् ।
२. सञ्जालको सूचना सामग्री वितरण गर्ने अल्गोरिदम्स् परिवर्तन बारे समाचार माध्यमलाई सुसूचित गरियोस् । अल्गोरिदम्स्को परिवर्तनबाट समाचार माध्यमहरूको आम्दानीमा असर परेमा अर्थात् घटेमा उनीहरूले क्षतिपूर्ति माग्न सकुन र सञ्जालले त्यो उपलब्ध गराओस् ।
३. ट्विटर युजर एकाउन्टलाई धेरै प्रभावशाली भन्ने पहिचान कम्तीमा ५० हजार फलोअर्सका आधारमा होस् । साथै राजनीतिक र सार्वजनिक व्यक्तित्वको एकाउण्ट हो भन्ने पहिचान पनि गरियोस् ।
४. सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने र विभिन्न प्रभाव पार्न अभियान गर्नेहरूको नियमन होस् ।
५. त्यस्तो विज्ञापन वा प्रभाव पार्ने अभियानहरूलाई पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखियोस् । उनीहरुको विज्ञापन र अभियान सम्बन्धी करारका शर्तहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको आर्थिक स्रोत पनि थाहा हुने अवस्था सिर्जना गरियोस् ।
६. सार्वजनिक व्यक्तित्व जसले सञ्जालमा बारम्बार भ्रमपूर्ण लगायत विभिन्न सञ्चार गरेर नियम उलंघन गर्छन्, त्यस्ताको एकाउन्ट बढीमा १० वर्षका लागि बन्द गर्ने समयावधि निर्धारण गरियोस् । जस्तो ट्रम्पको एकाउण्ट ।
७. सञ्जालहरूले एउटा छुट्टै पोर्टल सिर्जना गरुन्, ताकि गैरकानुनी व्यवहार र सामग्रीबारे उपभोक्ताले सहजै उजुरी गर्न सकुन् ।
८. सञ्जालहरूले उनीहरूको नीतिगत तहमा उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू पनि रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
९. उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालहरूको प्राविधिक रूपान्तरण र परिवर्तन बारे चुनौती दिन सक्षम हुने वातावरण बनाइयोस् ।
१०. उपभोक्तालाई कुनै सामग्री हटाइएको भए, रोकिएको भए, पैसा नदिने बनाइएको भए वा सान्दर्भिक बनाउन खोजिएको भए सजग मेसेजद्वारा तुरुन्त सुसूचित गराइनु पर्दछ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
