स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न वित्तीय सुशासन आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि योजना, बजेट, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण एवं अनुगमन र मूल्याङ्कन लगायतका वित्तिय व्यवस्थापनका अवयवहरूमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण – नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न देहायको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ:
देशको अर्थतन्त्रको कुल संरचनामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब २४ प्रतिशत रहेको र कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसकेको, मल बीउ अभाव रहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी आवश्यक वित्तीय रणनीति र स्पष्ट मालनगत कार्यनीति लागू गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ यसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बढावा दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने कुरा सुनिश्चित गरेर मात्र वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्रयाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय उपभोगको संरचनामा सुधार गरी बचतलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीति लागू गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने लगानीमैत्री राजश्व नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अत्यावश्यक र उच्च आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा आशातीत सुधार हुन नसकेको र बढ्दो आयातको अवस्थाले शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न गएकोले व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी वित्तीय तथा मौद्रिक रणनीति लागू गर्नुपर्दछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूको पहिचान गर्ने, तिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, उचित नियमनमार्फत् सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याई यसको आधार बृहत् बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई र आत्मनिर्भर र सुदृढ बनाउनुपर्दछ ।
बजेट व्यवस्थापन – स्रोत साधनको कुशल बाँडफाँट गर्न बजेट निर्माण, कार्यान्वयन एवं नियन्त्रणसँग सम्बन्धित बिषयमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र निम्न देखिन्छन : बजेट तर्जुमा पूर्व नै कार्यक्रम निर्दिष्ट गरी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अनुमान गर्न सकिने प्रयोजनको लागि समेत अर्थ विविध वा अबण्डामा ठूलो बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । जसले गर्दा वित्तीय नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन फितलो भएको र वर्षान्तमा भएको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
सांसद, संसदीय समिति, सरोकारवालाबीच हुने पूर्व बजेट छलफललाई सार्थक, पारदर्शी, पर्याप्त सूचनामूलक एवं नतिजा मूलक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, मध्यावधि तथा वार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी पृष्ठपोषणलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा उपयोग गर्नुपर्दछ । पूर्व तयारी चरणमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने एवं बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा समेत खर्चको आकारमात्र बढाउन फ्रिज नहुने खातामा राखे वा संघ संस्थाको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरू खडा गरी संसदीय निगरानी बेगर खर्च गर्ने गरेको छ । हालका दिनहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत कानून बेगर विभिन्न कोषहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गरेका छन् । नियमित र विद्यमान संरचनाबाट नै अपेक्षित कार्य सम्पादन गरी कोष खडा गरी बजेट प्रणाली बाहिरवाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्दछ । रकमान्तर गर्दा प्रचलित विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रहेर गर्नु पर्दछ । रकमान्तर सिमा लागू नहुने अनुदान संख्यामा ठूलो रकम विनियोजन गरी सामग प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै यथार्थमा खर्च हुने सुनिधितता र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ ।
सांसद, संसदीय समिति, सरोकारवालाबीच हुने पूर्व बजेट छलफललाई सार्थक, पारदर्शी, पर्याप्त सूचनामूलक एवं नतिजा मूलक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, मध्यावधि तथा वार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी पृष्ठपोषणलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा उपयोग गर्नुपर्दछ । पूर्व तयारी चरणमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने एवं बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा समेत खर्चको आकारमात्र बढाउन फ्रिज नहुने खातामा राखे वा संघ संस्थाको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेशलाई विचार गरी आइपर्न सक्ने जोखिमहरूको पहिचान एव विश्लेषण गर्दै भविष्यमा पर्ने सक्ने आकस्मिक दायित्व वा खर्चलाई मध्यनजर गरी वजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सबै कार्यक्रम र योजना समावेश गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्दछ ।
आयोजनाको नेतृत्व र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी तुल्याउन कार्य सम्पादन करार गरी आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुख सरुवा नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दै कार्य सम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गरी उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सर्टिफिकेसन कोर्सहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
आयोजना व्यवस्थापन – आयोजना व्यवस्थापनमा भयाबह समस्या देखिएका छन । यी समस्या समाधान गर्न देहायबमोजिम सुधार गर्नुपर्दछ ः
विभिन्न प्रकारका दबाव तथा प्रभावका आधारमा आयोजना छनौट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै खुद वर्तमान मूल्य, लागत लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर लागत फिर्ता हुने समयावधि आदिको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैङ्क तयार गर्नुपर्दछ । आयोजना बैङ्कभन्दा बाहिरका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।
आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाई आयोजना कार्यालय, मन्त्रालयस्तर, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आधुनिक विधिहरू प्रयोगमा ल्याई अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हुने आयोजना अनुगमन गर्न आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि लागत प्रतिफल दरहरूको अवस्था मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
आयोजनाको नेतृत्व र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी तुल्याउन कार्य सम्पादन करार गरी आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुख सरुवा नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दै कार्य सम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गरी उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सर्टिफिकेसन कोर्सहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । निक्षित सूचक र मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने लागतमा दक्षतापूर्वक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
यस्ता आयोजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त अनुगमन संयन्त्रसहितको छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । जग्गाको मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ नहुँदा क्षतिपूर्ति भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुने दायरसमेत गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको देखिन्छ ।आयोजनाहरुको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ती र क्षतिपूर्ति वितरणको कार्यलाई सरलीकृत, वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नुपदर्छ । पर्याप्त अध्ययन र स्थलगत अवलोकन बेगर ड्रइङ डिजाइन तयार गरेको कारण निर्माण चरणमा आयोजनाको ड्रइङ डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकोले पर्याप्त अध्ययन बेगर आयोजनाको डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
एउटै प्रकृतिका आयोजनाहरू विभिन्न निकाय तथा सरकारबाट कार्यान्वयन भैरहेको तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि अन्तरसम्बन्धित रहेका सडक, विद्युत, टेलिफोन, सिंचाइ, खानेपानी, वन जस्ता निकायहरूबीच समन्वयका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, हेभी मेसिन, उपकरणहरू, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता व्यावसायिकता समेतलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय निर्माण क्षमता विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता सँग तादात्म्यता हुने गरी निर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
खर्च नियन्त्रणः अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बजेटले धान्नै नसक्ने अवस्था आउदै छ । खर्च ब्यबस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि धैरै देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रयास हुनुपर्दछ । सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमामा राख्ने र खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । मन्त्रालय तथा विभागबाट हनसक्ने कार्यका लागि कोप, परिषद, आयोग, बोर्डजस्ता संस्था स गरिएकोमा खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको कामको लागि संघीय सरकारको संरचना स्थापना गर्ने कार्य रोकिनुपर्दछ ।
अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, महङगो सवारीसाधन खरिद नगर्ने, विविध खर्च नियन्त्रण गर्ने, बैठक, सभा सम्मेलन, भेला, वार्षिकोत्सव, विदेश भ्रमणलगायतमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।
साथै तीनै तहका सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय तहका सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ बमोजिम स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोत समेतको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर कायम हुने गरी खर्च गर्न तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी तबरले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारी राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ ।
यस सन्दर्भमा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, महङगो सवारीसाधन खरिद नगर्ने, विविध खर्च नियन्त्रण गर्ने, बैठक, सभा सम्मेलन, भेला, वार्षिकोत्सव, विदेश भ्रमणलगायतमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भवन, अफिस कोठा, फर्निचर, उपकरण तथा सवारीसाधन सम्बन्धमा कार्यालयको आवश्यकता, कर्मचारी संख्या, कर्मचारीको स्तरसमेतलाई मध्यनजर गर्दै मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको लागि समेत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक बजेट चालु बजेटमा विनियोजन गरी निर्माण कार्यको कन्टिन्जेन्सीबाट प्रशासनिक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । परामर्श सेवामा अत्यधिक खर्च भइरहेको परिप्रेक्षमा आयोजनाको ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान तयारी, सर्वेक्षण, वित्तीय विवरण तयारी जस्ता कार्य विभागीय जनशक्तिबाट गराई वाह्य परामर्शदाताबाट गराउने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह – सार्वजनिक निकायले गर्ने सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न आबश्यक छ ।
सेवा प्रवाहको समय, दूरी र लागत घटाउने तथा त्यस्तो सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन विद्युतीय तथा मोबाइल गभर्नेन्ससँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, मोलाहिजा, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा प्राथमिकता र अधिकारको दुरुपयोगलगायतका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित कागजरहित एवं फेसलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खण्डीकृत रूपमा विभिन्न निकायबाट सञ्चालित भएकोले सोलाई निराकरण गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गरी एक सामाजिक सुरक्षा समन्वय एकाइ स्थापना गरी सोमार्फत् सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
सेवा प्रवाहमा संलग्न पदाधिकारी र जनशक्तिको विद्यमान घुमाउरो उत्तरदायित्व प्रणाली अन्त्य गरी सेवाग्राहीप्रति सीधै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । यसका लागि गुनासो व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र राखी सोबमोजिम सार्वजनिक निकायले सेवाप्रवाह गरे नगरेको, समयमै सेवा प्रवाह नगरेकोमा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्दछ । सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पत्रकार सम्मेलनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खण्डीकृत रूपमा विभिन्न निकायबाट सञ्चालित भएकोले सोलाई निराकरण गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गरी एक सामाजिक सुरक्षा समन्वय एकाइ स्थापना गरी सोमार्फत् सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन चक्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, लेआउट व्यवस्थापन र हेल्पडेस्क, कार्यविधि, प्रक्रिया एवं फाराम सरलीकरणलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल, क्लिनिक तथा विद्यालयहरूको सेवा सञ्चालन मापदण्ड, गुणस्तर र शुल्क निर्धारण गरी अधिकार क्षेत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा सिर्जनशीलता र नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आदान–प्रदान तथा असल अभ्यासलाई सेवा प्रवाहको अवस्था हेरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सेवाप्रवाहमा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
