सञ्जिवकुमार 
सञ्जिवकुमार
पत्रकारितामा एउटा भनाइ छ– तिम्री आमाले तिमीलाई माया गर्छु भनिन् भने सजिलै नपत्याऊ।
पछिल्लो समय भारतीय पत्रकारहरूका लागि यस प्रश्नले छुट्टै रूप लिएको छ: के ‘भारत माता‘ अझै पनि स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छिन् ?
सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौँथो अंग भनिन्छ, तर संसारभरका राष्ट्र–राज्यको सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमसँग जटिल रहँदै आएको पाइएको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको एउटा कोसेढुंगा हो। यसले सरकारको गतिविधिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छ, शक्तिसम्पन्नलाई जवाफदेही बनाउँछ र दबिएकाहरूलाई आवाज दिन्छ। यसै कारणले पनि सञ्चारमाध्यमसँग राज्यको सम्बन्ध असहज हुन पुग्छ।
मोदीको ‘नयाँ भारत‘ मा सञ्चारमाध्यम
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ भारत’ को सपना अघि सारेको छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यो सपनामा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका लागि कुनै स्थान छैन। वास्तवमा सञ्चारमाध्यममाथि भारतीय इतिहासको कुनै पनि सरकारले गरेको भन्दा बढी तिरस्कार वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ।
यस किसिमको तिरस्कारको आफ्नै कारण छ र यो उच्च तहबाटै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदी आफूमाथि प्रश्न गरेको रुचाउँदैनन्। अझ सञ्चारमाध्यमले उनको कथनको खण्डन गरेको त झनै रुचाउँदैनन्।
यसै कारण संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका नेता, संसारकै सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दाबी गर्ने राजनैतिक दलका नेता एवम् संसदमा अत्याधिक बहुमत भएको दलका नेता मोदीले सत्तारोहणको सात वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छैनन्।
अर्कोतर्फ ‘मैत्री’ सञ्चारमाध्यमले लिने उनको अन्तरवार्ता उनलाई महत्वपूर्ण प्रश्न राख्नभन्दा उनको गुनगान गाउन केन्द्रित हुने गरेका छन्।
सन् २०१४ देखि विदेश भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई समावेश गर्न पनि मोदीले बन्द गरेका छन्। एक–दुई एजेन्सीहरूले मात्र उनीसँगै यात्रा गर्न पाउँछन्। उनको भ्रमणबारे समाचार बनाउन चाहने अन्य पत्रकारहरूले आफै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। आफूभन्दा अघिका नेताहरूभन्दा ठीक उल्टो गर्दै मोदी उनको विदेश भ्रमणका उपलब्धीबारे देश र जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक ठान्दैनन्।
‘ट्रिकल डाउन‘ प्रभाव
सरकार प्रमुखले नै सञ्चारमाध्यमलाई यसरी तिरस्कार गरेपछि सञ्चारमाध्यम चेपुवामा पर्नु स्वभाविक हो। आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्न मूलधारका सञ्चारमाध्यममध्ये बहुसंख्यक सरकारको बहुमतवादी एजेन्डाको संवाहक भएका छन्। सो एजेन्डामा सहमति जनाउन हालसम्म राजी नभएका सञ्चारमाध्यम सरकारका पक्षधर र ‘ट्रोल (अपहेलना) आर्मी’ को घृणाको शिकार हुन पुगेका छन्।
पत्रकारहरूको प्रतिस्ठित छाता संगठन ‘प्रेस क्लब अफ इन्डिया’ का अनुसार स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो अस्तित्वको संकटबाट हाल सञ्चारमाध्यमहरू गुज्रिरहेका छन्। सो संगठनको वार्षिकोत्सवमा आयोजना गरिएको एक छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले वर्तमान सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दबाउन सकेसम्मको सबै तरिका अपनाएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसै कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सञ्चारमाध्यमको अधिकार सुनिश्चित गरी देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
जनवरीमा सो कार्यक्रम आयोजना हुनु एक दिनअघि दक्षिणी राज्य केरलामा रहेको एक क्षेत्रीय टेलिभिजन ‘मिडिया वान’ लाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। दुई वर्षभित्र दोस्रो पटक उक्त टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गरिएको हो। मलायली भाषामा प्रसारण हुने उक्त टेलिभिजन सत्तारुढ भाजपा र त्यसका नीतिहरूप्रति आलोचनात्मक पत्रकारिताका लागि चिनिँदै आएको थियो।
कश्मिरमा हालत झन् खराब छ। त्यहाँ सरकारले जनवरी २०२० देखि नयाँ सञ्चार नीति लागू गरेको छ, जसले सो क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूलाई समाचारमाथि नियन्त्रण राख्ने अधिकार दिएको छ। न्यूयोर्कमा मुख्यालय भएको ‘ह्युमन राइट्स वाच’ का अनुसार सन् २०१९ यता त्यहाँका पत्रकारहरूलाई नियमित प्रहरी चौकीमा बोलाई उनीहरूले लेखेको लेख र सामाजिक सञ्जालको पोस्टबारे सोधपुछ गर्ने, उनीहरूको कामले सरकारी संयन्त्रको आलोचना गरे जेल हाल्ने धम्की दिने र आत्मनियन्त्रणको दबाब दिने गरिएको छ।
जनवरीमै २६ वर्षीय विद्यार्थी एवम् स्थानीय म्यागेजिन ‘द कश्मिर वल्ला’ मा कार्यरत पत्रकार सजाद गुलले स्थानीय सरकारको कथनमाथि प्रश्न उठाएकोमा कठोर ‘सार्वजनिक सुरक्षा ऐन’ अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो।
सरकारी निकायद्वारा हतियारधारी मानिएका एक युवाको ‘इन्काउन्टर’ भएपछि तिनको परिवारको अन्तरवार्ता गुलले लिएका थिए। सरकार विरोधी समाचार छापेको र सो क्षेत्रमा भइरहेको विकासको चर्चा नगरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूले उनलाई लगाएका थिए।
एक महिनापछि फेब्रअरी ४ मा राष्ट्रविरोधी एवम् अपराधी प्रवृत्तिको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखेर शान्तिमा दखल पुर्याएको भन्दै प्रहरीले ‘कश्मिर वल्ला’ का प्रधान सम्पादक फहद शाहलाई गिरफ्तार गरेको थियो।
अघिल्लो महिना मात्रै सरकारले कश्मिर प्रेस क्लबको लाइसेन्स खारेज गरेर पत्रकारहरूलाई ज्ञान आदानप्रदान गर्न र नयाँ घटनाबारे विमर्श गर्न रोक लगाएको छ।
भारतभरका सञ्चारकर्मीले कश्मिरमा पत्रकारहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध जनाए पनि सरकारले वास्ता गरेन।
सरकारले अनुमति नविकरण नगरिदिएका पत्रकारहरूमा पनि असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। सन् १९५० यता पहिलोपटक सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो’ ले आधिकारिक मान्यताप्राप्त पत्रकारहरूलाई दिँदै आएको ‘प्रेस कार्ड’ को वार्षिक नविकरण रोकेको छ। पुराना कार्डको म्याद आउँदो अप्रिलसम्मका लागि मात्र थप गरिएको छ।
अर्कोतर्फ केही दिनअघि मात्र घोषणा गरिएको आधिकारिक मान्यताका लागि नयाँ नीतिले भने पत्रकारका लागि कडा नियमहरू ल्याएको छ। उदाहरणका लागि, पत्रकारले भारतको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्य राष्ट्रसँगको मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक सौहार्द, शिष्टाचार र नैतिकतामाथि पूर्वाग्रही हुने वा अदालतको अपहेलना गर्ने, मानहानी गर्ने वा अपराधका लागि उक्साउने कुनै पनि गतिविधि गरे उनीहरूले आफ्नो आधिकारिक अनुमति गुमाउनेछन्।
जनवरीको पहिलो हप्ता सरकारलाई चिठी लेख्दै ‘प्रेस क्लब अफ इन्डिया’ ले सरकारको सो कदमले असंवेदनशील एवम् अनावश्यक ढंगले समाचार र विचारको संकलन तथा सम्प्रेषणमा बाधा खडा गर्न खोजेको बताएको थियो।
पत्रकारहरूको विभिन्न छाता संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै लेखिएको उक्त चिठीले सरकारद्वारा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र पत्रकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको थियो। पत्रकारहरूको सोही समूहले संसदीय मामिलाको रिपोर्टिंग गर्ने उनीहरूको हक कटौती गरिएको भन्दै सरकारसमक्ष गुनासो राखेको थियो। वास्तवमा संसदीय मामिलाबारे समाचार सामग्रीमा जुन किसिमको लगाम लगाइएको छ, त्यसको तुलना भारतको इतिहासमै छैन।
बफादारहरूको सुरक्षा
मोदी सरकारले सञ्चारमाध्यमप्रति वितृष्णा छ भन्ने पनि सत्य होइन। कथन कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसै कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि विभिन्न तरिका अपनाउनुका साथै भाजपा आफ्नो समर्थनमा बोल्न तयार निजी सञ्चारमाध्यमहरूको ठूलो अंशसँग आपसी फाइदाको सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको छ। त्यस्ता सञ्चारमाध्यमले सरकारको एजेन्डालाई सफल बनाउनका साथै विरोधी आवाजहरूलाई दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
यस किसिमका ‘मैत्री‘ सञ्चारमाध्यम हिन्दू दक्षिणपन्थीको विस्तारित अंश बन्न पुगेका छन्। त्यस्ता सञ्चारमाध्यम मूलधार एवम् सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ दलको विभाजनकारी एजेन्डालाई सफल बनाउन लागिपरेका छन्।
ती सञ्चारमाध्यम र तिनीसँग जोडिएका मानिसहरू मिलेर यस्तो वातावरण सिर्जना गरेका छन् जहाँ सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको हिंसालाई राष्ट्र निर्माणको संज्ञा दिइन्छ, जहाँ विभाजनकारी राजनीति र इस्लामप्रतिको घृणाको सामान्यिकरण हुने गर्छ, जहाँ संगठित रूपमा कश्मिरका मानिसहरूको दमनलाई राष्ट्रवादी भनिन्छ।
भय पैदा गर्ने औजार
यस्तो वातावरणमा असहमति जनाउने स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई विभिन्न तवरले तिरस्कार र अपहेलना गरिन्छ। सत्तारुढ भाजपासँग नजिक दक्षिणपन्थी हिन्दूत्ववादी शक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल र ह्वाट्सएपका प्लेटफर्महरूमाथि कब्जा जमाई सत्तारुढ दलको बहुमतवादी एजेन्डाको प्रचार गर्न ‘टेक फग‘ नामक एपको प्रयोग गरेको तथ्य दिल्लीको अनलाइन पत्रिका ‘द वायर‘ को एक अनुसन्धानले उजागर गरेको थियो।
कुनै पनि एप स्टोरमा नभएको सो एपको प्रयोग भाजपाको लोकप्रियता कृत्रिम ढंगले बढाउन, सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूको धारणामा प्रभाव पार्न र स्वतन्त्र विचार राख्ने महिला पत्रकारहरूको अपहेलना गर्न भएको तथ्य सो अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको थियो।
यसका अलावा इज्रेलको एक कम्पनीले बनाएको सैन्य स्तरको जासुसी सफ्टवेयर ‘पेगासस‘ को प्रयोग गरेर पत्रकार एवम् विपक्षी दलका नेताहरूमाथि निगरानी राखेको आरोप मोदी सरकारलाई लाग्दै आएको छ। सरकारले त्यस्तो जासुसी सफ्टवेयरको प्रयोगबारे आरोपको खण्डन गर्दै आएको भए पनि उक्त खबरले पत्रकारहरूलाई त्रसित बनाएको छ, जसका कारण समाचार संकलनका लागि मोबाइल फोनको प्रयोग सुरक्षित नभएको उनीहरू ठान्दछन्।
वाक स्वतन्त्रतामा यस किसिमको प्रहार स्वतन्त्र भारतमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। लोकप्रियताको आडमा बनेको मोदी सरकार अहिले भारतको नागरिक समाज र लोकतन्त्रको जग र सिद्धान्तका लागि खतरा भएको छ जसका कारण संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ७० वर्षदेखि जीवित रहँदै आएको थियो।
वर्तमान सरकारले सबैभन्दा ठूलो तारोका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई हेरेको भए पनि लोकतन्त्रका अन्य तीन खम्बा पनि हल्लिन थालेका छन्, जसका कारण भारतमा लोकतन्त्रको भविष्यबारे प्रश्न उब्जिन थालेको छ। श्रोत: आइएनएस स्वतन्त्र समाचार
पाकिस्तानको पत्रिका डनमा छापिएको यो आलेखलाई आइएनएस स्वतन्त्र समाचारले भावानुवाद गरेको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
