स्मरणीय छ, यो तापक्रम वृद्धि गराउन र सूर्यको तापलाई छानेर आवश्यक मात्र उपलब्ध गराउने प्राकृतिक प्रणाली बिगार्न हामीजस्ता हिमाली पानीमा भरपर्ने र कार्बन अत्यन्त न्यून मात्रामा उत्पन्न गर्ने देशहरुको कुनै दोष छैन । निर्दोष र कुनै कारणविना, अत्यन्त कार्बन उत्सर्जनको परिणाम भोग्ने चाहिँ हामी हुन थालेका छौँ । हाम्रो प्राकृतिक पहाडमा जम्ने हिउँ एउटा निश्चित उचाइपछि जम्ने गथ्र्यो र समय आएपछि त्यही हिउँको भारले तलको हिउँ पग्लने चलन थियो । अब तापक्रम वृद्धिको मारले प्राकृतिक रुपमा निश्चित उचाइमा हिउँ नै पर्न छोडेको छ र बाह्रै महिना हिउँले ढाक्ने पहाड नितान्त काला पहाडको रुपमा परिणत हुन थालेको छ । त्यसले खाने पानी, सिँचाइका लागि आवश्यकपर्ने पानी र जङ्गली जनावरहरुले पिउनका लागि प्रयोग हुने पानीमा कमी हुँदै गएको तथ्य स्पष्ट नै छ ।
जलवायु परिवर्तन चक्रको सुरुआत एकैदिन र एकैरातमा भएको होइन । अहिले हाम्रो साझा घर पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको र सूर्यबाट आउने तापलाई रोकेर हामी समक्ष आवश्यक मात्र पठाउने ओजन पत्र विस्तारै नष्ट हुँदैछ । यसो हुनुमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन भएर ओजोन तहलाई समेत नष्ट गराउन थालेको बुझ्न त सकिन्छ तर त्यसको मर्मत गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको अब तत्कालै हरित ग्यास उत्पन्न नगर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हो । विकसित देशहरुका औद्योगिक उत्पादनका कारणले त्यो सम्भव छैन । सन् १९९२ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय संरक्षणका लागि सहमति तयार गरेको थियो । अनि यसबारेमा सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गरेर अद्यावधिक हुने र जसरी पनि जलवायु परिवर्तनका परिणामहरुको लेखाजोखा गर्ने र कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेबारेमा रणनीति तयार गर्ने भन्ने थियो ।
तापक्रम वृद्धिका कारणले हामी मानव, पक्षी, वनजङ्गल, हिमाली क्षेत्र, अन्टार्कटिक क्षेत्र परेका छन् । पहाडी भेग, सामुद्रिक तट तथा वन जङ्गल मारमा परेका छन्, जसको पत्ता लगाउने त मानिसहरु नै हुन् । तथा हाम्रो साझा बासस्थान पृथ्वीलाई कसरी जोगाउने भन्ने अहम् प्रश्न उठेकै छ । कस्तो प्रभाव परेको छ भने जलवायुको परिवर्तनले सामुद्रिक तट पनि अछुतो रहेन । यसै कोप सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रै सार्क देश मालदिभ्सका राष्ट्रपति महम्मद मैजुनसँग भेटेर हिमाली पहाडी भेग धेरै रहेको नेपाल र समुद्रमा तैरेर बसेको भाग मालदिभ्स अब डुब्नै लागेको भविष्यवाणीसँग कसरी प्राकृतिक अवस्थामा बाँच्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नु भएको देखिन्छ ।
जबजब गर्मी अनियन्त्रित तरिकाले बढ्न थालेको छ नै, त्यसले पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी भागमा रहेका हिउँका ठूलाठूला ढिस्काहरु समुद्रमा पग्लेर जान थाले । यसले गर्दा समुद्रको पानीमा अनावश्यक रुपमा चिसोपन बढ्न थाल्यो र पानीको सतह बढेर तटीय क्षेत्रका बासिन्दा डुब्ने अवस्था छन् । पानी धेरै चिसो भएर त्यहाँ रहेका सामुद्रिक प्राणीहरु पनि वातावरणीय अनुकूलनमा दुष्प्रभावित भएका छन् र अनि सामान्य तरिकाले समुद्रको पानी वाष्पीकृत भएर मनसुनमा पर्ने पानीको समय फेरिन थालेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल, पाकिस्तान, इण्डानेसियाजस्ता देशमा देखिन थालेको छ । कहिल्यै हिउँ नपर्ने साउदी अरबियामा यसपटक हिउँ मात्र परेन, ठूलो पानी परेको छ । त्यस्तै नेपालका हिमतालहरु फुटेर जीवन अस्थिर बनेको छ, पानी मुसलधारे यसरी परेको छ कि कहिल्यै अनुभव नगरिएको बाढी भोग्नु परेको छ र लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अचानक हिमपहिरो गएर खुम्बु क्षेत्रको थामेमा गाउँ नै बगायो झिलमिल घाम लागेकै दिन । यसले नदीतटीय क्षेत्रमा जीवन अन्यौलपूर्ण भएको छ ।
अनावश्यक रुपमा पाएको दुष्परिणामको फल कहिलेसम्म भोगिरहने ? आफूले नगरेको पापको फल अनावश्यक रुपमा भोग्नुपर्ने देशहरुका लागि जलवायु परिवर्तनका लागि भोगेको अन्यायको कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने ? आजको समस्या भनेको यही हो । सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप सम्मेलनले हानी र नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनका परिणामहरु देखिन थालेपछि यसबाट प्रभावित देशहरुका पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ध्यान दिन थालेको छ । यो पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारणले प्राकृतिक स्वरुपमा हुन थालेको परिवर्तनलाई ध्यान दिन थालेर नै कोप सम्मेलन गराउँछ र विश्वका हजारौँ विज्ञ, भुक्तभोगी र रणनीतिकारहरुको भेला गराउँछ तर हरित ग्याँस उत्पादन गर्ने र ओजोन तह मर्मत गर्नका लागि खासै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । यसको दुष्परिणामबाट नेपाल जस्ता हिमाली क्षेत्र अनि तराई मधेसजस्ता समथर भूमि भएका मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारणले खडेरी, बेलामा पानी नपर्ने, अचानक मौसममा परिवर्तन आउने र जनधनको नोक्सान गर्ने कुरा खपेर बस्नु परेको छ ।
नेपाल असंलग्न देशहरुको पनि नेतृत्व गर्छ, सार्कको र बिमिस्टेकको पनि नेतृत्व गर्छ र विश्वको सबैभन्दा ठूला हिमालयहरु र समथर भूमि अनि वनको ठूलो भाग लिएर बसेको छ । नेपालले कति पो कार्बन उत्सर्जन गर्छ होला र ? अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु पर्ने प्रश्न हुन्छन् — हाम्रो के दोष छ ? र हामी जलवायुको परिवर्तनको दुष्प्रभाव भोगेर कतिञ्जेल बस्ने ? अनि भएको जनधनको क्षति र प्राकृतिक रुपमा देखिने अन्यौलको क्षतिपूर्ति कसरी पाउने र कसले दिने ? यसपटक हाम्रो प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षणले पक्कै कोपको हानी र नोक्सानी कोषमा रहेको कोषबाट आर्थिक सहयोग पाउने देशको रुपमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आखिर हाम्रो बोली अरण्य रोदन हुँदोरहेछ किनभने हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरु त विश्वमा तापक्रम वृद्धिले भएको जलवायु परिवर्तनले उनीहरुको औद्योगिक उत्पादनमा कुनै फरक परेको छैन । युद्धमा पड्कने बम, लक्षित बारुदजन्य पदार्थहरुले जलवायुमा मात्र असन्तुलन आएको होइन कि वैश्विक हिंसात्मक युद्धमा समेत बढावा दिएका छन् । त्यसैले हामीले कोपको विपद् कोषको परिचालन, सहयोग र त्यसको सही प्रयोगको रणनीति विश्वासयोग्य बनाउनु जरुरी छ । नेपाल आफ्ना एजेन्डामा स्थिर हुनु जरुरी छ र राजनीतिक नेतृत्वमा जो भए पनि यो तापक्रम वृद्धिको अनुकूलनलाई कसरी हाम्रो तर्फबाट पनि कम गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा पनि अनुसन्धान जरुरी छ । (लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार