कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
नेपाली काँग्रेससँगको मुख्य सत्ता साझेदारीका बिच सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी साता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । ओलीको यो चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि छिमेकी मुलुक तर्फको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । त्यस कारण पनि यो भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । विसं २०७२ सालमा करिब १० महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा उत्तरतर्फको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिएर दक्षिण तर्फको छिमेकीलाई चिढ्याएको आरोप खेपेका ओलीले विसं २०७४ मा करिब ४० महिना नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार चलाउँदा पनि उही आक्षेप खेपेका थिए । यस बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको हिमचिम र वैचारिक प्रशिक्षण बाक्लै देखिएको थियो । जुन नेकपाको विभाजनपछि छिन्नभिन्न भयो । विसं २०७९ मा करिब ३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि भारतीय संस्थापन धारको बुझाइमा ओली चीन परस्त नेता कै रूपमा उभिए । यही आशङ्का र आक्षेपका बिचमा चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको साथमा अहिले नेपाली काँग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदार दल छ । ओलीलाई यस पटक काँग्रेससँगको सत्ता सन्तुलन मिलाएर छिमेकी मुलुकको भ्रमणको तयारी गर्न निकै सकस परिरहेको छ ।
मङ्सिर १० गते ओलीले सिंहदरबारमा आफ्नो चीन भ्रमणको तयारीबारे पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गरिरहँदा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दुवै उपत्यका बाहिर थिए । सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी नभई पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि जनकपुर पुगे । ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको तयारी बारे काँग्रेस नेतृत्वसँग यसअघि नै विस्तृत छलफल गरिसकेकाले मङ्सिर १० को छलफलमा देउवा सहभागी नभएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । काँग्रेस बोक्नै नसक्ने ऋणको भारी बोक्ने पक्षमा छैन, बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका आयोजना अनुदानमा बन्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ नेता महतले भने, पुराना सम्झौताको प्रगति समीक्षा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आइरहेको अलमल फुकाउने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
ऋण की अनुदान ?
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला उठ्ने प्रमुख विषय चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) परियोजना नै बन्ने देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१३ मै अगाडि सारेको यो परियोजना सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको छ तर कार्यान्वयन योजना अझै बन्न सकेको छैन । ७ वर्षदेखि अलपत्र (बीआरआई) अहिले पनि पूर्ण अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान भन्नेमा अलमल छ ।
चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव डाक्टर उपेन्द्र गौतम, सरकारमा रहेका दुई ठुला दल मात्र नभई सबै राजनीतिक शक्तिका बिचमा मत एकता हुनुपर्ने र नेपालले पूर्ण अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान के कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्छ त्यो सन्देश लिएर ओली भ्रमणमा निस्कनु पर्ने बत्ताउँछन् । हाम्रो भूराजनीतिक र भूअर्थनीतिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी भित्र्याउनु पर्छ, डाक्टर गौतम भन्छन्, सरकार फेरिएसँगै ऋण र अनुदानको विषयमा निर्णय परिवर्तन भइरहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । श्रीलङ्का, पाकिस्तान अथवा कुन मुलुकको अनुभव हेर्ने हो, कुन मुलुक कसरी ऋणको पासोमा परेको छ भन्ने प्रस्ट भएर हामी हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार अघि बढ्नु पर्ने थियो, तर कागले कान लग्यो भनेर कान नछामी कागको पछि लाग्ने परम्परा हाबी भयो, डाक्टर गौतम भन्छन्, पोखरा विमानस्थलको लगानीको विषयमा उठेको प्रश्नको पनि अहिले निरूपण हुनुपर्छ । बीआरआई कार्यान्वयन मै गएको छैन पनि भनिएको छ फेरि पोखरामा त चीनले बीआरआई अन्तर्गत ऋणको पासोमा पा¥यो पनि भनिँदै छ, यस्ता विषयमा प्रष्टता जरुरी छ ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्की, बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक भएको छैन भनेर अहिले चलिरहेको बहस नै अपरिपक्व रहेको बत्ताउँछन् । बीआरआई परियोजनामा नेपाल सहमत छ भनेर त्यसको सामान्य फ्रेम वर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो, नेता कार्की भन्छन् नेपालका परियोजना र चीनले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका बिचमा नीतिगत समन्वय गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने, योजना छनौट गर्दा समन्वय गर्ने भन्ने फ्रेम वर्क बाहेकको प्रगति भएकै छैन ।
अब नेपालमा चीनले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा नेपालसँग समन्वय गरेर नेपालको योजना अनुकूलका योजनामा उसले लगानी गर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै लगानी ऋण अथवा अनुदानमा नआइसकेको कार्की बताउँछन् । हामी ऋण नलिने हो भने कुन कुन अवस्थामा ऋण नलिने, कुनु मुलुकको ऋण नलिने, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क अथवा दातृ निकायबाट आइरहेको ऋण अनुसार कै ऋण चीनसँग लिने की नलिने ? कि सबैसँग अनुदान मात्र लिने हो ? यस्ता कुरामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन जरुरी हुन्छ, कार्की भन्छन्, ऋण लिने परियोजनाहरूको आवश्यकता, त्यसबाट मिल्ने प्रतिफल तथा त्यसले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा पार्ने सकारात्मक नकारात्मक प्रभावको समीक्षा गरेर राज्य अघि बढ्नु पर्छ । हामी ऋण बाटै चलेका छौँ, पूर्वाधार विकास सबै ऋण मै निर्भर छन्, तर ऋणको स्वरूप र त्यसको प्रतिफलमा जान सक्नुपर्छ, कार्कीको टिप्पणी छ । वैदेशिक लगानी, ठुला ठुला लगानी प्रतिविद्धताका लागि दलहरूका बिचमा साझा धारणा जरुरी रहेको र यसमा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक रणनीति झल्किनु पर्ने कार्की बताउँछन् । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने र कसरी लाभ लिने भन्ने विषय अहिलेको चीन भारत सम्बन्धबाट सिक्न सकिने कार्कीको बुझाई छ ।
महासचिव गौतमले बिआरआईका केही असफल मोडलहरू चर्चामा ल्याएर ऋणको पासो भनिएको तर यही परियोजनाअन्तर्गत इन्डोनेसियामा हालै सञ्चालनमा आएको द्रुत रेलमार्ग हाम्रा लागि उदाहरण बन्न सक्ने बताए । त्यो रेल सेवाले राजधानी जकार्तालाई एउटा लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बाङडुङसँग जोड्छ । साढे ३०० किलोमिटरको दूरी अब तीन घण्टाको साटो रेलका कारण ४० मिनेटमै पूरा हुन्छ । हामीले यस्तै मोडलको विकास माग्नुपर्छ । श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाहलाई मात्र उदाहरण मान्न मिल्दैन ।
राजनीतिक आशङ्का धेरै
प्रधानमन्त्री ओलीको दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले लामो समयसम्म पनि औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जान लागेको प्रस्ट भई सकेको छ । तर पनि दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौतीका बिचमा ओली चीन जाँदै गर्दा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई सन्तुलनमा राख्न ओलीले चाइना कार्ड खेल्न खोजेको टिप्पणी गरिदिए । भारतीय भिडियामा सार्वजनिक भएको दाहालको यो विचारपछि राजनीतिक मञ्चमा बेग्लै टिका टिप्पणी भई रहेका छन् । एमालेले औपचारिक रूपमा यसको खण्डन गरेको छ भने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई तीर्थ यात्राको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार सिंहदरबारमा गरेको सामूहिक छलफलका क्रममा पनि फरक फरक सुझाव र आशङ्का व्यक्त भएपछि ओलीले यस पटकको भ्रमणमा चीनसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने र पुरानै सम्झौताहरूको प्रगति समीक्षा गरिने प्रस्ट पारे ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि ऋण सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, सिंहदरबारको छलफलपछि पूर्व प्रधानमन्त्री झालनाथ खनालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘चीन भ्रमणमा म लोन सम्झौता गर्दिनँ भन्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।’ चीनसँग लोन लिनै हुँदैन भन्नेमा मत एकता रहेन, खनालले भने, बीआरआईको लोन लिनै हुँदैन भन्ने नीति स्वीकार्य छैन, यो असाध्यै आपत्तिजनक छ, चीन जस्तै हामी कसैको पनि ऋण लिँदैनौँ भन्ने नीति बनाउनु पर्छ नत्र चीन बाहेकको ऋण हरेक वर्ष यसरी बढी रहेको छ, चीनलाई मात्र निषेध गर्न मिल्दैन, यसमा हाम्रो मापदण्ड बनाएर सबैसँग समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।’ छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भने बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका योजना स्विकार्न सुझाव दिएका छन् । हामीले अरूको प्रतिक्रिया कुर्ने हैन, हाम्रो पूर्वाधार आवश्यकता हेर्नुपर्छ, नेपालको भनाई छ, ‘अहिले पूर्वाधार निर्माण सबै वैदेशिक सहायता मै निर्भर छ त्यसैले हामीले बीआरआई स्विकारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ तर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको सामूहिक छलफलमा सहभागी नभई जनकपुर पुगेका काँग्रेस सभापति देउवाले भने, सार्वजनिक मञ्च बाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै हालतमा चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्सिर १७ गते चीन प्रस्थान गर्नेछन् । १८ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नेछन् । सोही क्रममा दुई देशबिच सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । मङ्सिर १९ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर ओली मङ्सिर २० गते स्वदेश फर्किने भ्रमण तालिका छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा मङ्सिर १३ गते नै बेइजिङ जाने तयारी भइरहेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
