रामकुमार आचार्य, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार 
आज विमोचन हुन लागेको पुस्तक नेपालमा भ्रष्टाचार कारण र निवारणमा नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचारविरुद्धका सकारात्मक परिवेशहरूबारे उल्लेख छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका ऐतिहासिक, परम्परागत, सांस्कृतिक, कानुनी, संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जनचेतना, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब लगायतका सकारात्मक परिवेशहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार हुनु नपर्ने वा कम हुनुपर्ने तर्फ संकेत गर्दछन्। किनभने यी सबै भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा सहयोगी कारणहरू हुन्। पाठकको जानकारीका लागि सोही पुस्तकको एक अंश प्रस्तुत गरेका छौं। प्रस्तुत पुस्तक पूर्व सचिव रामकुमार आचार्यले लेख्नुभएको हो। लेखक आचार्यले लामो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा महाशाखा प्रमुखका रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ। पुस्तकको भाषिक सम्पादन ठमनाथ घिमिरेले गर्नभएको हो। – सं.
रामकुमार आचार्य,
पूर्व सचिव, नेपाल सरकार
सकारात्मक इतिहास र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता
गोर्खाका राजा राम शाहका समयमा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उक्ति प्रचलनमा थियो। त्यसैगरी नेपाल एकीकरणका नायक राजा पृथ्वीनाराण शाहले ‘नियाँनिसाफ बिगार्ने भनेका घुस दिने र घुस खाने हुन्। यी दुबैको त धन र जिउ गरी (हरी) लिए पनि पाप छैन। यी राजाका महाशत्रु हुन’ भनेका थिए। नेपालले यस्ता न्यायप्रिय र भ्रष्टाचार विरोधी शासकहरूको उत्तराधिकार पाएको हो।
परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सन्दर्भहरू प्रचलनमा रहेका पाइन्छन्। नेपाली समाजमा ‘स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्स र्वत्र पूज्यते’ भन्ने मान्यता छ। यसले भ्रष्टाचार गर्नसक्ने राजकीय शक्तिभन्दा ज्ञान, सदाचार, नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्वान्हरूलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। मुनामदन काव्यमा सम्पत्ति (सुन) लाई ‘हातको मैला’ भन्दै परिश्रम गरेर धन कमाउनुपर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ भने सुन रोपेर नउम्रने बरु गुन रोपियो भने उम्रने कुरा मार्मिक ढङ्गले अभिव्यक्त भएको छ। मुनामदन नेपालका सर्वसाधारणले रुचिपूर्वक पढिएको र समाजमा व्यापक प्रभाव पारेको काव्य हो। त्यसैले होला ‘हातको मैला, सुनको थैला के गर्नु धनले’ भन्ने उक्ति जनजिभ्रोमै झुण्डिएको छ।
पूर्वीय दर्शनका अग्रज व्यक्ति कौटिल्यले ‘अर्थशास्त्र’ जस्तो महान कृति विश्वलाई छाडेर गएका छन्। उक्त कृतिमा ४० वटा भ्रष्टाचारका प्रकार, कारण र दण्ड सजाएका बारेमा उल्लेख छ। उनी विद्वान् मात्र नभएर उदाहरणीय सदाचारी शासक पनि थिए। उनी सरकारी काममा मात्र सरकारी तेल खपत हुने बत्ति बाल्ने र निजी कामका समयमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर निजी बत्ति बाल्ने गर्दथे भन्ने प्रसङ्ग नेपाल समेतको यस महाद्वीपमा प्रचलित छ। उनका भ्रष्टाचार विरोधी भनाइहरू विश्व प्रसिद्ध लेखकहरूले पनि उद्धृत गर्ने गरेको पाइन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार खराब कुरा हो भन्ने आममानिसलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार राम्रो कसैले भन्दैन। ‘फलानो भ्रष्टाचारी हो’, ‘कति हसुर्न सकेको हो, आखिरमा मरेर लाने केही होइन’ भनेर आम रुपले निन्दा गर्ने गरिन्छ। सदाचारी नेताहरू प्रति सम्मानको भावना छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने व्यक्तिले मात्र नभएर परिवार समेतले सामाजिक निन्दा भोग्नुपर्ने वातावरण छ। ‘सतीले सरापेको देश रहेछ, मैले दुई पैसा खाएको छैन तर देशको ठूलो भ्रष्टाचारी भएँ’ भन्ने सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गरेको उदाहरण पनि छ। सम्पत्ति छानबिन हुँदा मात्र पनि अपमानको पीडा सहन नसकी विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन्।
नेपाल सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म र ज्ञानको विस्तार भएको भूमि हो। हिन्दू बहुल भए पनि नेपालमा बुद्धलाई उच्च सम्मान गरिन्छ। बुद्ध जस्ता मनोविश्लेषक र सदाचारी व्यक्तिका उपदेशहरूको प्रभाव नेपाली समाजमा पर्याप्त परेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धमा पनि उनका विचारहरू उपयोगी छन्। चोरी नगर्नु, झुट्ठो नबोल्नु, सदाचारमा रहनु भन्ने उनका भनाइहरू कुनै प्रकारको नाजायज आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नु भन्ने पनि हो।
नेपालीहरूले मनाउने सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंमा ठूलाबडाबाट टीका लगाउँदा ‘ठूलो मान्छे भएस्, धेरै पढेस्, बदमासी नगरेस्, सज्जन मानिस भएस्, ज्ञानी भएस्, सबैले मान्ने भएस्’ जस्ता सकारात्मक आशिर्वाद दिएर सानै उमेरदेखि सदाचारका कुरा सिकाइन्छ। एउटाले बिराउँछ, शाखा पिराउँछ जस्ता भ्रष्टाचार र अपराधका प्रसङ्गमा आउने अङ्ग्रेजीका ब्याड एप्पल र ब्याड ब्यारल का कुरा हाम्रा उखानमा प्राचीन समयदेखि प्रचलित छन्।
त्यसैगरी ‘इमान भनेको लाख हो, धन भनेको खाक हो, पाप धुरीबाट कराउँछ, घाँटी हेरी हाड निल्नु, धर्मको धन साँचो, पापको धन काँचो, बाटामा हिँडे काँडाले कोर्दैन, लोभीको भाँडो उभिण्डो’ जस्ता सदाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने उखानहरू नेपालीका मुख मुखमा झुण्डिएका छन्।
नेपालका विद्यालयहरूमा सदाचारी र न्यायशील हुने शिक्षा दिने गरिएको छ। नेपाली समाजमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने; सार्वजनिक पद उच्च सम्मानको हुनुपर्ने; सार्वजनिक स्थानहरू प्रदूषणरहित बनाउने; र सार्वजनिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने जस्ता परम्परागत मूल्यमान्यता स्थापित छन्।
नेपाली समाजले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै व्यापक परिवर्तन आत्मसात गर्दैछ। विश्वव्यापीकरण र आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै उदारीकरण, सूचना प्रविधि, उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, समावेशिता, लैङ्गिक समानता, सीमान्तकृतहरूको सशक्तिकरण, खुला समाज, शिक्षामा विस्तार, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक शक्ति संरचनामा परिवर्तन, जातपात छुवाछुतप्रति बढ्दो अविश्वास जस्ता परिवर्तन देखा परेका छन्।
नेपाली समाज शोषणमा आधारित सामान्ती व्यवस्थामा परिवर्तन भएर पुँजीवादी, धर्म निरपेक्ष र परिवर्तनमुखी हुँदै आएको छ। सङ्गठित हुने अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय घुलमिल, सामाजिक र मानवअधिकारका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले मानिसहरू जागरुक र अधिकारप्रति सचेत बन्दै गएका छन्। रुढिगत धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक मान्यताहरू भत्कदै गएकाले मानिसहरूको आचरणमा परिवर्तन आइरहेको छ। यी सबै परिवेश भ्रष्टाचारविरुद्धका सकारात्मक सङ्केतहरू हुन्।
कानुनी परिवेश
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आधारभूत रुपले आवश्यक संवैधानिक र अन्य कानुनहरू विश्वका अन्य देशको तुलनामा कम छन् भन्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपालले भ्रविसंरासंमले अपेक्षा गरेका सबैजसो कानुनी प्रबन्धहरू गरिसकेको छ। जस्तै– भ्रष्टाचारको कसुर ठम्याउने भ्रनिऐ, निवारणात्मक निकाय स्थापना गर्ने अदुअआ ऐन, २०४९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, सैनिक ऐन, २०६३ आदि।
सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतका सरकारी सेवाबारेका ऐनहरू; सार्वजनिक खरिद र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सालबसाली आर्थिक ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६; सार्वजनिक सूचना प्रवाहसम्बन्धी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४; न्यायपालिका र अभियोजन सम्बन्धित उपाय सम्बन्धी विशेष अदालत ऐन, २०५९, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४, सपुर्दगी सम्बन्धी सपुर्दगी ऐन, २०७०, सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७०, पारस्पारिक सहयोग सम्बन्धी पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७० निर्माण भएका छन्।
संस्थागत र जनशक्तिसम्बन्धी परिवेश
नेपालमा न्यायाधीश, राजनीतिक पदाधिकारी, सांसद, सेनासमेत सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नसक्ने विभिन्न सक्षम निकायहरू कार्यरत छन्। राष्ट्रप्रमुखदेखि कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी क्षेत्रका प्रमुख समेत (भलै पद मुक्ति पछि नै किन नहोस्) कुनै पनि सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा हुने कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर छैनन्। यी निकायहरूमा दण्डात्मक मात्र होइन निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू पनि गर्नसक्ने अधिकार छ।
भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने मुख्य संवैधानिक निकाय अदुअआको अधिकार संसारका यस्तै प्रकारका निकायकोभन्दा कम छैन बरु बढी नै होला। यी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको हिसाबले पनि अपर्याप्त भन्न सकिने अवस्था छैन। यस क्षेत्रका १३ वटा निकायमा प्रत्यक्षरुपमा करिब २२३१ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनाको स्तर कति छ भन्ने बुझ्न प्रयोगात्मक अध्ययन त भएको छैन तर खास–खास क्षेत्रमा गरिएका केही अध्ययनहरूले आममानिसले भ्रष्टाचार र यससम्बन्धी व्यवहारलाई मन नपराएको देखाएका छन्। विष्णुराजा उप्रेतीसमेतले गरेको खोजमा जनताहरू सेवा प्रदायक कर्मचारीहरूको रुखो व्यवहार, झुठ, गलत दृष्टिकोण र बानी व्यहोराले गर्दा राज्यप्रति नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनाको स्तर भने भौगोलिक क्षेत्रपिच्छे फरक रहेको देखिन्छ। कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, दोलखा, झापा, इलाम र मोरङ जिल्लाहरूमा बढी र कार्णालीका जिल्लामा कम छ। जनताहरू देशमा भ्रष्टाचार निरन्तर मौलाइरहेको र विकासका लागि देश विदेशबाट प्राप्त रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको कुरामा जानकार छन्।
जनचेतना
नेपालमा भ्रष्टाचार खराब कुरा हो भन्ने आममानिसलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार राम्रो कसैले भन्दैन। ‘फलानो भ्रष्टाचारी हो’, ‘कति हसुर्न सकेको हो, आखिरमा मरेर लाने केही होइन’ भनेर आम रुपले निन्दा गर्ने गरिन्छ। सदाचारी नेताहरू प्रति सम्मानको भावना छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने व्यक्तिले मात्र नभएर परिवार समेतले सामाजिक निन्दा भोग्नुपर्ने वातावरण छ। ‘सतीले सरापेको देश रहेछ, मैले दुई पैसा खाएको छैन तर देशको ठूलो भ्रष्टाचारी भएँ’ भन्ने सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गरेको उदाहरण पनि छ। सम्पत्ति छानबिन हुँदा मात्र पनि अपमानको पीडा सहन नसकी विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनाको स्तर कति छ भन्ने बुझ्न प्रयोगात्मक अध्ययन त भएको छैन तर खास–खास क्षेत्रमा गरिएका केही अध्ययनहरूले आममानिसले भ्रष्टाचार र यससम्बन्धी व्यवहारलाई मन नपराएको देखाएका छन्। विष्णुराजा उप्रेतीसमेतले गरेको खोजमा जनताहरू सेवा प्रदायक कर्मचारीहरूको रुखो व्यवहार, झुठ, गलत दृष्टिकोण र बानी व्यहोराले गर्दा राज्यप्रति नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनाको स्तर भने भौगोलिक क्षेत्रपिच्छे फरक रहेको देखिन्छ। कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, दोलखा, झापा, इलाम र मोरङ जिल्लाहरूमा बढी र कार्णालीका जिल्लामा कम छ। जनताहरू देशमा भ्रष्टाचार निरन्तर मौलाइरहेको र विकासका लागि देश विदेशबाट प्राप्त रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको कुरामा जानकार छन्।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार र शिक्षाका बिचको सम्बन्धका बारेमा गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा व्यापारीहरूले कर नतिर्न भन्सार अधिकारीलाई घुस दिनुपरेको; कागजात नमिले पनि सेवाग्राहीबाट उपहार लिई राहदानी प्रदान गरेको; र उच्चस्तरको घुसखोरी जस्ता क्रियाकलापलाई सहभागी उत्तरदाताले नरुचाएको देखाएको छ।
नेपालको पन्ध्रौं योजनाले पनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको र जनचेतनाको स्तर बढेको कुरा स्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति
अक्सर नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नेतृत्व वर्गमा राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन भन्ने गरिन्छ। त्यसो हुन्थ्यो भने माथि उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारविरुद्धका तमाम कानुन, संस्था र जनशक्ति निर्माण हुने थिएनन्। यी सबै कुराहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट नै निर्माण भएका हुन्।
प्रत्येक वर्षका बजेट कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धका कामकारबाहीका लागि प्रशस्तै रकम विनियोजन भएको हुन्छ। अदुअआ र भ्रष्टाचारविरुद्धका अधिकांश निकायले बजेट कम भएर काम गर्न सकिएन भनेको सुनिएको छैन। नेपालका सबै राजनीतिक दलको घोषणपत्रमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको वकालत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नेताहरूले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचारको निन्दा नगरिएको शायदै पाइन्छ।
नेपाल विश्व बैंकबाट ऋण र सहयोग धेरै लिने विश्वका २२ राष्ट्र भित्र पर्दछ। विश्व बैंकले सन् १९९७ देखि नै बैंकले सहयोग गर्ने क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न जालसाजी र भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने; भ्रष्टाचार घटाउन मदत माग्ने देशहरूलाई सहयोग गर्ने; र कुनै राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यस देशको भ्रष्टाचारलाई प्रष्टरुपमा ध्यान दिने जस्ता नीति अपनाउन थालेको हो।
प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थतन्त्र
आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार जस्ता पक्षहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित रहेको विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, (धारा ५१ (घ) (२) (४) (७)) नीति लिएको छ। सोही अनुसार प्रतिस्पर्धालाई संरक्षण गर्ने कानुनहरू पनि बनेका छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिका
विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको संवैधानिक परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त हुने; आफ्नो अवहेलनामा आफैं कारबाही गर्नसक्ने; गरेको फैसला सबैले मान्नु पर्ने; कानुन सरहका नजिर र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने; र न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा सर्वसञ्चित कोषमा व्ययभार रहने जस्ता स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अत्यावश्यक विशेषतायुक्त सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले नेपालको न्यायपालिका कानुनतः स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्न सकिन्छ।
अनुकूल राजनीतिक प्रणाली
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको छ भन्ने महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बिचमा स्पष्ट कार्य विभाजन र शक्ति सन्तुलन कायम हुनुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राम्रो प्रणाली मानिन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा सुव्यवस्थित नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मतदाताले विधायकलाई, विधायकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रीलाई र मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने प्रक्रियालाई अधिकार प्रत्योजनको संसदीय चक्र भनिन्छ।
यस चक्रमा अधिकार प्रत्यायोजनको मात्र होइन ठीक उल्टो चक्रमा उत्तरदायित्व पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ। कर्मचारी मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, प्रधानमन्त्री जनप्रतिनिधिप्रति र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यस्तो अधिकारको विकेन्द्रीकरण र उत्तरदायित्वको स्पष्टताले गलत कामलाई निरुत्साहित गर्दछ।
संसदीय प्रणालीमा सवल प्रधानमन्त्री हुनु पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सकारात्मक पक्ष मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग स्वतन्त्र रुपले मन्त्री छनौट गर्ने, कार्य विभाजन गर्ने, हेरफेर गर्ने, हटाउने, निर्देशन दिने, मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा निर्धारण गर्ने र अन्तिम निर्णय दिने जस्ता अधिकार भएमा त्यो सवल प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनसक्ने सकारात्मक अविश्वासको प्रस्ताव (कन्स्ट्रक्टिभ भोट अफ नो कन्फिडेन्स) हुनु पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको गुण हो।
नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणालीमा उपरोक्त गुणहरू विद्यमान छन्। शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्रीका लागि आवश्यक सबै गुण नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ। अझ एक कदम अगाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरी स्थिरतासमेत प्रदान गरेको छ।
तटस्थ कर्मचारीतन्त्र
विभिन्न अध्ययनहरूले योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी), पदसोपान, राजनीतिक तटस्थता जस्ता गुणहरूमा आधारित वेवेरियन कर्मचारीतन्त्रमा प्रशिक्षित बेलायती पाराको कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा अन्य प्रकारकोभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएका छन्। यस्तो कर्मचारीतन्त्र नातावाद र कृपावादविरुद्ध हुन्छ। यो प्रणाली अपनाइनुभन्दा पहिला संरक्षणवाद (प्याट्रोनेज) र कृपावाद सामान्य मानिथ्यो। जसलाई ‘पुरानो भ्रष्टाचार’ (ओल्ड करप्सन) पनि भनिन्छ। योग्यता प्रणालीमा आधारित तटस्थ कर्मचारीतन्त्रको उदयभन्दा अघि सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत जीवनबीच फरक नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो। वेवेरियन कर्मचारीतन्त्रको उदय पश्चात यी दुई जीवनका बिचमा भिन्नता ल्याइयो।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि सोही अनुसारको छ। नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा लगायतका सरकारी सेवा ऐनहरू अध्ययन गर्दा नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली, सुपरीवेक्षण र पुनरावलोकनको पद सोपान, दलीय संलग्नता हुनु नहुने जस्ता वेवेरियन कर्मचारीतन्त्रका गुण नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान छन्।
शासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता
विभिन्न अध्ययनहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि हुँदा कम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देखाएका छन्। नेपालले यस दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
संविधानको धारा १८ ले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अवलम्बन गर्नु; धारा ३८ (४) ले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु; धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रदान गर्नु; धारा ८४ (८) ले ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने गर्नु; सोही अनुसारको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि रहनु; धारा ७० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भिन्ना भिन्नै लिङ्गको हुनुपर्ने; धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने; र निजामती सेवा ऐनको दफा १७ अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने पदहरूमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत दरबन्दी सुरक्षित गरिनु आदि व्यवस्थाहरूले नेपालको शासन प्रणालीमा उल्लेख्य मात्रामा महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ।
विकास साझेदारको खबरदारी
वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये राजस्वको स्रोतभन्दा ६ गुणा बढी वैदेशिक अनुदान र चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरतर्फ विनियोजित खर्चमा न्यून हुने रकमको आधाभन्दा बढी वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने नेपाल जस्तो देशमा वैदेशिक सहयोगको महत्व प्रष्ट छ। दाता राष्ट्र र संस्थाहरू आफूले प्रवाह गरेको रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नहोस् भनेर सचेत हुन थालेका छन्।
सन् १९९० को शुरुदेखि नै नेपालको शासन पद्धति सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धमा सहयोग गर्दै आएका, विश्व बैंक, एडिबी, डिएफआइडी, नोराड, युएनडिपी, विकास र सहयोगका लागि स्वीस संस्था (एसडिसी) र अमेरिकी सहयोग संस्थाहरूले आफ्ना सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन थालेका छन्।
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागले नेपालमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा परिचालित रकम उद्देश्य अनुरुप नै खर्च हुन सकोस् भनेर जालसाजी र भ्रष्टाचारको जोखिमको मूल्याड्ढन समेत अनुगमन, अन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यदि जालसाजी र भ्रष्टाचार भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने र आफ्नो देशका जनताको करबाट गरिएको सहयोग रकम पुनःप्राप्ति गर्ने नीति लिएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता संस्था डिएफआइडीले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने क्रममा बेलायतको हाउस अफ कमन्सको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले नेपालमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार नआए सहयोग कटौती गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
नेपाल विश्व बैंकबाट ऋण र सहयोग धेरै लिने विश्वका २२ राष्ट्र भित्र पर्दछ। विश्व बैंकले सन् १९९७ देखि नै बैंकले सहयोग गर्ने क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न जालसाजी र भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने; भ्रष्टाचार घटाउन मदत माग्ने देशहरूलाई सहयोग गर्ने; र कुनै राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यस देशको भ्रष्टाचारलाई प्रष्टरुपमा ध्यान दिने जस्ता नीति अपनाउन थालेको हो।
विश्व बैंक समूहले नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई असर गर्न सक्ने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासनव्यवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा साधनको दुरुपयोग एवं वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको अभाव सबभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा रहेको औंल्याएको छ। दाता समुदायका उपरोक्त खबरदारीहरू नेपालका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध सकारात्मक पक्ष हुन्।
राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीका स्तम्भहरूको विद्यमानता
ट्राइले राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीका स्तम्भहरू राम्ररी सञ्चालित भए भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र यदि ती स्तम्भहरू मध्ये सबै वा केही लड्खडाए भने भ्रष्टाचारले फल्ने–पूmल्ने मौका पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ। यस्ता स्तम्भहरू हुन्ः– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र (निजामती सेवा), कानुन कार्यान्वयन निकाय, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, भ्रविनि, सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आम सञ्चार र निजी क्षेत्र। नेपालमा यी सबै स्तम्भहरू कानुनी रुपले सशक्त रुपमा उपस्थित छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
रामकुमार आचार्य, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार का अन्य पोस्टहरु:
