रामकुमार आचार्य, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार 
रामकुमार आचार्य, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
भ्रष्टाचारबिरुद्ध अनुसन्धान गर्ने संसारका निकायहरूमा नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘अख्तियार मात्र भनिने’) कानूनी रूपले सबैभन्दा सवल निकाय हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। यसको गठन र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानहरू यति सवल छन् कि यसले नकारात्मक रूपमा चोरलाई चौतारी र साधुलाई शूली तथा सकारात्मक रूपमा साधुलाई चौतारी र चोरलाई शूली चढाउन सक्छ। २०४७ सालको संविधान यता यस्तो सवल निकाय निर्माण भएर स्वायत्त रूपमा काम गर्न थालेको पनि ३० वर्ष भइसकेको छ तर आम नागरिक र राज्यले अपेक्षा गरे अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो निकाय खरो उत्रन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। केही अपवाद कालबाहेक अख्तियारका काम कारबाहीहरूको प्रशंसा भन्दा आलोचना नै बढी भएका छन्।
किन यस्तो भइरहेको छ भनेर धेरैले विभिन्न विश्लेषण पनि गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले आशातित सफलता नपाउनु र आलोचना बढी हुनुका कारणबारे गरिएका धेरैजसो विश्लेषणहरूमा गहिराइ देखिँदैन। फ्याट्ट भन्नका लागि भनिएका जस्ता सतही कारणहरू उल्लेख हुने गरेका छन्। वास्तवमा यसरी भनिएका राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, आधुनिक तालिम र प्रविधि नहुनु, पर्याप्त स्रोत साधानको कमी हुनु जस्ता जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लागू हुने कारणहरूमा पनि केही दम अवश्य छन्। गहिरिएर हेर्दा भने अख्तियारका असफलताका मुख्य मुख्य कारणहरू योग्यता नपुगेका, स्वार्थ बाझिने र भागबण्डामा आयुक्तहरूको नियुक्ति हुनु नै हुन्।
अयोग्लाई नियुक्ति
अयोग्यबाट योग्य कामको अपेक्षा गरिनु नै ठूलो विरोधाभास हो। संविधानत: अख्तियार भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो। यसको विशिष्टीकृत स्वभाव अनुसार नै आयुक्तहरूको उमेर (४५ वर्ष), शिक्षा (स्नातक), दलीय सदस्यता नभएको र नागरिकताबाहेक अन्य योग्यताहरू विशेषज्ञ हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रसमेत भएको हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ। योग्यता तोकिसकेपछि त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ र योग्यमा पनि योग्यतम्लाई नियुक्ति दिनुपर्छ। हालसम्म योग्यबाट योग्यतम त के निम्नतम योग्यताको समेत परीक्षण नगरी अयोग्यहरूलाई वरमाला पहिराउने गरिएको छ। यस्ता अयोग्य नियुक्तिहरू मध्ये एउटालाई मात्र चुनौती दिइयो र परिणाम पनि निस्कियो तर अरु सबै अयोग्यताहरूले चुनौतिरहित रूपमा कार्यावधि समाप्त गरे।
संविधानले तोकेका मध्ये शिक्षा, उमेर र नागरिकताका सम्बन्धमा नक्कली प्रमाण पत्र लिएको, एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र भएको, विभिन्न प्रमाणपत्रहरूमा फरक फरक उमेर वा जन्ममिति लेखिएको, उमेर सच्याइएको जस्ता विवाद प्रकाशमा आएका छन्। उच्च नैतिक चरित्रका सम्बन्धमा पनि लोकमान प्रकरणमा विवाद उत्पन्न भएर न्यायिक निरूपण भइसकेको अवस्था छ तर उजागर भइसकेका यी विषयमा पनि गम्भीर छानबिन भएको र हुने लक्षणसमेत देखिँदैन।
अख्तियारमा गएर भ्रष्टाचारबिरुद्ध केही गरेर देखाउँछु भन्ने पवित्र भावना भएका अपवाद व्यक्तिबाहेक त्यहाँको नियुक्तिमा चार प्रकारले स्वार्थ बझिएकाहरूको बढी चासो देखिन्छ। पहिलो, पहिले नै सार्वजनिक पदको दोहन गरी अघाएकाहरू त्यहाँ गएर आरामले उग्राउन चाहनेहरू, दोस्रो, राजनीतिक गुरुको अभिष्ट पूरा गर्न चाहनेहरू, तेस्रो त्यहाँ गएर अझै कमाउन चाहनेहरू र चौथो, आफू बिरुद्धका उजुरी र आरोपलाई निस्तेज बनाउन खोज्नेहरू।
नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने भन्ने बडो पेचिलो विषयमा केही विवाद सार्वजनिक भए पनि त्यसमा सुनुवाई भएर निरूपण हुन सकेको अवस्था छैन। यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्ने हो अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउने हो वा हैसियतवाला निकायले शंकास्पद स्थानमा छापा मार्न आँट गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनबाट संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका कुन कुन व्यक्ति राजनीतिक दलका सदस्य थिए भनेर सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदै कानून विपरीत राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका उच्च पदस्थहरू छताछुल्ल भएर देखिने छन्। यसो हुन सकेमा एकैसाथ दुई वा सोभन्दा बढी दलको सदस्यता लिएर फाइदा लिनेहरूको बहुरुपी मखुण्डो समेत उत्रने थियो। पदमा बहाल रहँदा नै दलको सदस्यता लिनु उच्च नैतिक चरित्र विपरीतको कार्य पनि हो। कानून पालना गर्नुपर्नेले कानूनको उल्लंघन गर्ने अनि त्यस्तो तथ्यलाई लुकाएर संवैधानिक पदको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी उच्च नैतिक चरित्र भन्न सकिएला ?
अख्यिारका लागि आवश्यक अर्को योग्यता लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यी विषय क्षेत्रहरू अख्तियारको विशिष्टीकृत चरित्र अनुरूप मिल्ने गरी तोकिएका विशेषज्ञ क्षेत्रहरू हुन्। त्यहाँ रकम कलमको, राजस्व चुहावटको, विकास निर्माणको, कानूनी व्याख्याको र भरपर्दो प्रमाण संकलनको प्रश्नहरू आउलान भनेर नै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान जस्ता विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता संविधान निर्माताहरूले गरेका होलान। व्यवहारमा भने विशिष्टीकृत निकायमा सामान्य प्रशासनमा काम गरेको सामान्यज्ञ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा काम गरेका गुप्तचरका व्यक्तिहरू, इन्जिनियरिङ बाहेकका प्राविधिकहरू, भूगोलका शिक्षकहरू नियुक्त भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। अनुसन्धान भनेको के हो भनेर जसले जानेकै छैन त्यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसरी गर्छ ?
संविधानको आशय विपरीत अति व्याख्या गर्ने हो भने लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नपर्ने संसारको कुनै विषय नै हुँदैन। लेखा अर्थात् हिसाब किताब नभएको कुनै विषय हुन्छ र ? विरुवा कति वर्षको भयो भनेर जान्न पनि लेखा चाहियो। झन् कानून र इन्जिनियरिङ त विश्व ब्रम्हाण्डै भयो। हरेक कुराको नियम र संरचना हुन्छ। मानिसको जीवन नै विकास र अनुसन्धान हो भने भइगयो तर कुरा त्यस्तो होइन। संविधानले नचाहिने भएर नै निर्वाचन आयोगका लागि कुनै विषय क्षेत्रको योग्यता तोकेको छैन। अरु आयोगमा भने विशेषज्ञ हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकेको छ। यहाँ पद दिन सक्ने र लिन चाहने दुबैमा कुनै पनि सरकारी जागिरमा विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको व्यक्ति योग्य हुन्छ भन्ने भ्रम अथवा गलत नियत लुकेको पाइन्छ। गृह प्रशासन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सेना र सशस्त्र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै भूमिका हुँदैन। कसैले काम गरेको विभागको नाममा ‘अनुसन्धान’ (इन्टेलिजेन्स र रिसर्च) हुँदैमा त्यो इन्भेस्टिगेसन हुँदैन। यो यथार्थ जान्दाजान्दै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने गरेको र तिनीहरू महत्वाकांक्षी बनेर दौडधूप गरेको देख्ने र सुन्ने गरिएकै छ।
ज्यादै मन पर्छ। ऊ नभई हुँदैहुँदैन भन्दैमा विवाहको योग्यता नपुगेको केटालाई जबरजस्ती वा ललाइफकाइ वरण गर्न पाइन्छ ? केटीको र केटाको उमेर नपुगेको होला, हाडनाता पर्ला, केटो अर्काकी भइसकेकी होलिन्। यस प्रकारका अयोग्य केटासँग अनमेल विवाह गर्दा, असल सन्तान जन्माउने, आचरणयुक्त परिवार बनाउने, पारिवारिक सुशासन कायम गरी विकास गर्ने जस्ता लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
त्यसैगरी अर्को भ्रम ‘विकास’ पनि छ। बाली विकास, जिल्ला विकास जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नु संविधानले तोकेको विकासको क्षेत्र होइन। यो त सामाजिक विज्ञानअन्तर्गत एउटा विषयको रुपमा सन् १९६० र ७० को दशकमा बेलायतमा सुरु भएको र सापेक्षिकरूपमा नयाँ मानिन्छ। हाल आएर नेपालसमेत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापन हुने यो विषय नेपालमा सर्वप्रथम काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत २०५६ सालतिर मात्र प्रवेश पाएको हो। नेपालमा यो विषय अध्ययन गरी यसै विषय क्षेत्रमा काम गरेका सरकारी कर्मचारी छन् कि छैनन् लेखक भन्न सक्दैन तर कोही पनि उच्च पदमा पुगेर संवैधानिक नियुक्ति लिन सक्ने गरी योग्य भइसकेका छैनन् भन्न हिचकाउनु पर्दैन।
ज्यादै मन पर्छ। ऊ नभई हुँदैहुँदैन भन्दैमा विवाहको योग्यता नपुगेको केटालाई जबरजस्ती वा ललाइफकाइ वरण गर्न पाइन्छ ? केटीको र केटाको उमेर नपुगेको होला, हाडनाता पर्ला, केटो अर्काकी भइसकेकी होलिन्। यस प्रकारका अयोग्य केटासँग अनमेल विवाह गर्दा, असल सन्तान जन्माउने, आचरणयुक्त परिवार बनाउने, पारिवारिक सुशासन कायम गरी विकास गर्ने जस्ता लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
स्वार्थ बाझिनेलाई नियुक्ति
अख्तियारमा गएर भ्रष्टाचारबिरुद्ध केही गरेर देखाउँछु भन्ने पवित्र भावना भएका अपवाद व्यक्तिबाहेक त्यहाँको नियुक्तिमा चार प्रकारले स्वार्थ बझिएकाहरूको बढी चासो देखिन्छ। पहिलो, पहिले नै सार्वजनिक पदको दोहन गरी अघाएकाहरू त्यहाँ गएर आरामले उग्राउन चाहनेहरू, दोस्रो, राजनीतिक गुरुको अभिष्ट पूरा गर्न चाहनेहरू, तेस्रो त्यहाँ गएर अझै कमाउन चाहनेहरू र चौथो, आफू बिरुद्धका उजुरी र आरोपलाई निस्तेज बनाउन खोज्नेहरू। अख्तियारको पूर्व नियुक्तिहरूको मिहिन छानबिन गर्ने हो भने अधिकांश व्यक्ति कमाउ र आकर्षक अड्डामा धेरै समय बसेकाहरू नै देखिन्छन्। कतिपय आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्। कतिपयको आफ्नै वा आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरूको उजूरी कारबाहीमा छ। अदालतले बोलिसकेको हुनाले लोकमानको नाम लिन सजिलो छ तर त्यसपछिका प्रमुख र अन्य कतिपय आयुक्तहरूको अनुहार पनि झल्झली आउँछ। अब पनि त्यहाँ ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकाहरू, राजनीतिक कृपा पात्रहरू, राजनीतिक पूर्वाग्रहीहरू, पहिले नै अघाएर आरामले उग्राउन चाहनेहरू र सम्पत्ति र शक्तिको लालचले कहिल्यै नपुग्ने हन्तकालीहरू कै बजार हल्ला प्रायोजित रूपमा हुने गरेको प्रष्टै छ। यस्ता स्वार्थ बाझिनेहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नबाहेक के गर्लान् ? अनि अख्तियारको प्रभावकारिता कसरी रहन्छ ?
भागबण्डामा नियुक्ति
नियुक्तिमा भागबण्डा तीन अवस्थामा सिर्जना हुन्छ। पहिलो संयुक्त सरकार भएका बेला, दोस्रो, संवैधानिक परिषद्मा एउटाको अनुपस्थितिमा कसैको बहुमत नपुग्ने र तेस्रो, एउटै दलभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्थामा। भागबण्डामा नियुक्ति गर्दा राजनीतिज्ञको गोजीबाट उम्मेदवार छानिन्छन्। त्यसो भएपछि उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्नु परेन। उसको विगत कोट्याउनु परेन। उसको नैतिक चरित्र हेर्नु परेन। त्यो मानिसले सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस गर्नु परेन। कति हाइसन्चो। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भए पुग्यो। भागबण्डमा मानिस तीन किसिमले पर्न सक्छ। थैली बुझाएर, आफ्नो मानिस भएर (नाता, राजनीतिक सामिप्यता) र विगतका अप्ठ्यारामा सघाएको भएर। यस प्रकारका पूर्वाग्रहपूर्ण आशयले नियुक्ति दिएपछि त्यस्तो मानिसले संवैधानिक उद्देश्य पूरा गर्छ भनेर आशा राख्नु नै हास्यास्पद हुन्छ। भागबण्डामा नियुक्ति हुनेहरूले भागबण्डामै अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने मात्र हुन्। एउटाको भागको तामेली राखेपछि अर्काको भागको पनि राख्नै पर्यो।
अन्तमा, उपरोक्तबाहेक पूर्व प्रशासक मात्र नियुक्ति भएकाले पनि अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायाँमा पर्यो भन्ने समेतको आलोचना हुने गरेको छ। यी सबै कुराको समाधान संवेदनशील निकायमा योग्यताको मापन गर्ने आधार बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्याङ्कन गर्नु नै हो। यसो भएमा योग्यमा पनि योग्यतम व्यक्तिले मौका पाउने, प्रतिस्पर्धामा नपर्नेले चित्त बुझाउने र नियुक्ति पाउनेले पनि ‘गुलाम’ नियुक्त भएको पगरी गुथ्नुपर्ने थिएन। छ कसैको हिम्मत यसो गर्ने ?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
रामकुमार आचार्य, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार का अन्य पोस्टहरु:
