तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वसाधरणको हत्या अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन आदेशको माग गर्दै पीडितहरुकाे तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्त ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ ‘जनयुद्ध’ पीडित परिवारका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उनीहरुले हाल प्रधानमन्त्री रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २०७६ माघ १ गते पाँच हजार व्यक्ति मारिएकाे जिम्मा आफूले लिने भनि साविति बयान सार्वजनिक मञ्चबाट गरेको तर्फ प्रस्तुत गर्दै निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने माग गएिको छ।
गत शुक्रबार साे रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले आदेश दिएको थियो।
यस अघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको तहबाट सो रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरिएको थियो । शुक्रबारको आदेशपछि एकाएक संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित गरेको छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी पृष्ठभूमिका आठ समुहले आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकबसी संयुक्त वक्त्वय जारी गरेर अदालतको कदममा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । यस्तै आइतबार संसदमा रहेका मुलुकका आठ राजनीतिक दलहरुले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अदालतमा नलगि संक्रमणकालीन न्यायकै संयन्त्रबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता