नेदरल्यान्ड्समा अध्यागमनको मुद्दामा गठबन्धन सरकार ढलेसंगै देशमा सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन्। अब यस वर्ष आम चुनावको सामना गर्नेछ। नयाँ सरकार नबनेसम्म रुटे र उनको नेतृत्वको सरकार चलिरहने छ । समाचार एजेन्सी एएनपीले राष्ट्रिय निर्वाचन समितिलाई उद्धृत गर्दै मंसिर मसान्तअघि निर्वाचन नहुने बताएको छ । कार्यवाहक सरकारले नयाँ नीतिहरू तय गर्न सक्दैन, तर रुटेले युक्रेनलाई देशको समर्थनमा असर नगर्ने बताएका छन् ।
“अध्यागमन नीतिमा गठबन्धन साझेदारहरू बीचको मतभेद गोप्य छैन,” प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले हेगमा मिडियालाई भने। आज, दुर्भाग्यवश, हामी एउटै निष्कर्षमा पुगेका छौं कि यी भिन्नताहरू विरोधाभासी छन्। त्यसैले मैले तुरुन्तै महाराजालाई सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को राजिनामाको प्रस्ताव लेखेँ ।”
विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि समय नगुमाई नयाँ निर्वाचनको माग गरेका छन् । अध्यागमन विरोधी “पार्टी फर फ्रीडम” का नेता गीर्ट वाइल्डर्सले ट्वीट गर्दै भनेका छन् , ” चुनाव छिटो होस् ।” “ग्रीन लेफ्ट” पार्टीका नेता जेसी क्लेभरले पनि चुनावको लागि आह्वान गरे। उनले डच प्रसारक ‘एनओएस’ लाई भने, ‘यो देशलाई परिवर्तन चाहिन्छ।’
रुटेले बुधवार र बिहीबार राती अबेरसम्म गठबन्धन दलको बैठकहरू गरेका थिए तर चार दल अध्यागमन नीतिमा निष्कर्षमा पुग्न असफल भयो। शुक्रबार साँझ भएको अन्तिम चरणको वार्तामा दलहरूले एक स्वरमा आफूहरू सहमत नभएको र गठबन्धनमा बस्न नसक्ने बताएका थिए।
उता, पारिवारिक बिदा मनाउन ग्रीसमा रहेका राजा विलेम-अलेक्जेन्डर शनिबार नेदरल्यान्ड्स फर्केका छन्।
नेदरल्यान्ड्समा शरणार्थीको संख्या गत वर्ष एक तिहाइले बढेर ४७,००० भन्दा बढी पुगेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा सरकारले करिब ७० हजार आवेदन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो हप्ता प्रधानमन्त्री रुटेले योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यसमा नेदरल्यान्डमा युद्ध शरणार्थीका आफन्तहरूको संख्या प्रति महिना २०० जनामा सीमित गर्ने समावेश थियो। तर क्रिस्चियन युनियन र सरकारको साझेदार सामाजिक-उदारवादी डि ६६ ले यसको कडा विरोध गरेको थियो।
यो रुटेको नेतृत्वमा चौथो सरकार थियो , उनले लगभग १३ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा सेवा गरेका थिए। उनलाई युरोपेली संघले सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये एक बनाएको छ।
उनको अघिल्लो सरकारको गठन एक लामो प्रक्रिया थियो जसमा नौ महिना लामो वार्ता पछि गठबन्धनमा संलग्न चार दलहरू दक्षिणपन्थी उदारवादी भीभीडि , वामपन्थी उदारवादी डि ६६ , क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक सिडिए र सानो क्रिश्चियन युनियन थिए।
पछिल्लो समय विभिन्न संकटका कारण गठबन्धन सरकारको लोकप्रियता घटेको थियो । मार्चमा भएको सबैभन्दा भर्खरको चुनावमा गठबन्धनका दलहरूले उल्लेखनीय नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो। यसैबीच, दक्षिणपन्थी लोकतान्त्रिक किसान-नागरिक आन्दोलन (बीबीबी) ले चुनावमा ठूलो प्रगती गरेको थियो । बीबीबीले नाइट्रोजन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले सरकारको प्रस्तावित वातावरणीय नियमहरूको विरोध गरेर पर्याप्त समर्थन प्राप्त गरेको थियो । वर्षौंदेखि, किसानहरूले सरकारको वातावरणीय नियमहरूको कडा विरोध गर्दै आएका छन्, कहिलेकाहीं हिंसा समेत हुने गरेको छ।
बीबीबीको लोकप्रियतामा भएको वृद्धिले गठबन्धन सरकारको कृषि सुधार, जलवायु संरक्षण र शरणार्थि नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानून सफलतापूर्वक पारित गर्ने क्षमतामा शंका उत्पन्न गरेको छ। नयाँ हुने चुनावमा बीबीबी दलले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्ने भविष्यवाणी गरिएको छ।
डच गठबन्धन सरकारको पतनले देशको राजनीति तरंगित भएको छ। अनिश्चितता र सम्भावित राजनीतिक पुनर्गठनको आगामी अवधिले अध्यागमन र वातावरणसम्बन्धी नीति निर्णयले नेदरल्यान्ड्सको भविष्यको रेखा कोर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन