स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS २०२२ फेब्रुअरीदेखि युरोपियन युनियन (इयू) मा नयाँ सहमति बनेको छ। त्यसमा इयूको विस्तार गर्ने आवश्यकता रहेको भनिएको छ। इयूका जुन देश पहिले इयूलाई विस्तार गर्ने विषयमा शंका गर्थे उनीहरु नै अहिले सहमतिमा आएका छन्। युक्रेन, माल्दोभा र पश्चिमी बाल्कोन देशलाई पनि इयूमा सहभागी गराउनेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ।
यो परिवर्तनको एउटा मुख्य कारण हो, युक्रेनमाथि निरन्तरको रुसी हमला। यसअघि इयू विस्तारको योजना सेलाएको थियो। इयूमा सहभागी हुने चाहने उत्तरी म्यासोडोनियाजस्ता देशले सन् २००५ देखि प्रतीक्षा गरेका छन्। तर अब मानसिकता परिवर्तन भएको छ। इयूका एक नेताले विस्तार अब वास्तविकता बनेको र डेढ वर्षअघि यो नरहेको बताउनुभएको छ। यद्यपि राजनीतिक सहमतिलाई व्यावहारिक बाटो बनाउने हो भने इयूले आफ्नो गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
इयूमा सहभागी हुन इच्छुक देशसँग कुराकानी गर्नुअघि विस्तृत युरोपेली संघ (इयू) कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने उल्लिखित नेताको भनाइ छ।
शक्ति सन्तुलन
विस्तृत इयूबारे संवाद सुरु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्। यो महिनाको सुरुवातमा फ्रान्स र जर्मनीका तर्फबाट नियुक्त गरिएका शोधकर्ताको समूहले ठूलो संघको कार्यप्रणाली र रणनीतिसँग जोडिएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। एक शोधकर्ताका अनुसार इयूले निर्णय लिने तरिकामाथि फेरि विचार गर्नु राजनीतिक रुपले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
इयूमा आबद्ध हुन चाहने देशहरुको सूची लामो छ। यसमा युक्रेन, मोल्दोभा, अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, बोस्निया र हर्जेगोभिना, उत्तरी म्यासेडोनिया, सर्बिया र टर्की छन्। त्यस्तै जर्जिया र कोसोभो पनि सम्भावित उम्मेदवार हुन्।
वास्तवमा हालको २७ देश रहेका यो संघले कुनै पनि कदम उठाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता परराष्ट्र नीतिका लागि सर्वसम्मत चाहिन्छ। यसको सीधा अर्थ हुन्छ, कहिलेकाहीँ संवादकै लागि पनि महिनौँ समय लाग्छ।
आप्रवास र शरणजस्ता अन्य नीतिगत क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न इयू सदस्यीय देशहरू बहुमत आवश्यक हुन्छ। जसमा ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा पनि १५ देशको समर्थन चाहिन्छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार ४ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको युक्रेन इयूमा सहभागी भएको खण्डमा ऊ शक्तिशाली देशमध्ये एक बन्नेछ। उसले मोन्टेनेग्रो र अल्बानियाजस्ता साना पश्चिमी बाल्कन देशसँग मिलेर आफ्नो आवाज पनि उठाउनेछ।
युरोपेली आयोगले इयूमा सहभागी हुन जुनसुकै देशले पनि सबै सर्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यी सर्त पूरा हुने कुनै समयसीमा पनि छैन। तर पनि युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिसेलले हालसालै इयूलाई २०३० सम्म विस्तार हुन तयार रहनुपर्ने बताउनुभएको छ।
माथि उल्लेख भएका देशलाई इयूले आफूमा सहभागी गराउँछ गराउँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर केही जानकारले पनि चर्चा र बहसको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसबारे भन्न नसकिने बताएका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
- दाङबाङ गाउँ
- सडक पुनर्निर्माण नहुँदा च्याङथापूवासी प्रभावित
