स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS पश्चिम नेपालकी ४७ वर्षीया किसान शिलादेवी थारूको धानबाली वर्षेनी बाढीका कारण नष्ट हुने गरेको छ । बर्दियाको कर्णाली फाँटमा १ कट्ठा जमिनमा खेती गर्दै आएकी थारू भन्नुहुन्छ, ‘हरेक वर्ष मेरो धानखेत डुबानमा पर्छ । कहिले अलि अलि बाली नाश हुन्छ त कहिले सबै बाली नाश हुन्छ ।’
बाढीले धान बाली नाश गरेपछि थारूलाई कहिले प्रदेश सरकार त कहिले स्थानीय सरकारले चामल, तेल, नुन र अन्य खाद्यान्न राहतको रूपमा प्रदान गर्छ । कति राहत दिने भन्ने विषय सरकारी अधिकारीहरूले निर्धारण गर्छन् । उहाँ जति दिए पनि सहयोगको स्वागत गर्नुहुन्छ । तर, यसले आफ्नो नाश भएको बालीको पूर्ण क्षतिपूर्ति नहुने थारू बताउनुहुन्छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तन र बाढी
हालैका दशकहरूमा नेपालमा पहिरोमा परी धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तर पहिरोभन्दा धेरै बाढीका घटना हुन्छन् र बाढीले धेरै मानिसलाई असर गर्छ । सन् २०२० मा विश्वभरि उत्सर्जन हुने हरितगृह वायुको कुल परिमाणको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेको नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा पीडित छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार ‘नेपालमा बालीनालीको उत्पादनमा हुने क्षतिको लगभग ९० प्रतिशत क्षति मौसमी घटनाहरूले बढाएको तापक्रम, अनियमित वर्षा, खडेरी र बाढीजस्ता प्रकोपहरूले गर्दा हुने गर्छ।’
सरकारको यो निश्कर्ष सन् २०१४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले नेपालबारे गरेको विशेष टिप्पणीसँग मिल्दोजुल्दो छ । यस टिप्पणीले ‘मौसम र जलवायुसँग सम्बन्धित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिमा वृद्धि हुने’ पूर्वानुमान गरेको थियो । सन् २०१९ मा जारी गरिएको नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् बिमाको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले हाल बाली तथा पशुपालनबाट हुने उत्पादनमा भएको क्षतिको ७५ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी बिमा क्षतिपूर्ती प्रदान गर्दै आएको छ ।
तर विडम्बना के छ भने यस्तो बिमाको बिमांक धेरै छ तर क्षतिपूर्ति कम छ । किसान शिलादेवी थारूको अनुभव पनि यस्तै छ ।
स्वचालित भुक्तानीका लागि न्यूनतम रकम
तर, यस वर्ष भने थारूको अवस्था सहज भएको छ । शिखर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा प्राक्टिकल एक्सन नामक गैरसरकारी संस्थाले सूचकांकमा आधारित नयाँ बिमा मोडेलको सुरुवात गरेको थियो । उक्त मोडल अनुसार १ कट्ठा खेतमा पानीको सतह १०.८ मिलिमिटर भन्दा बढी हुँदा थारूले स्वतः नेरु ३६०० बिमा भुक्तानी पाउनुभयो।
प्राक्टिकल एक्सन साउथ एसियाका रमेश गौतमले मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरेर सूचकांक निकालिएको र सोही सूचकांकका आधारमा स्वचालित भुक्तानीको संयन्त्र विकास गरिएको बताए । किसानमाझ यस योजनाका बारेमा जागरुकता फैलाउन सहयोग पुर्याउनु प्राक्टिकल एक्सनको मुख्य भूमिका रहेको गौतमको भनाइ छ ।
स्वचालित भूक्तानीको व्यवस्थाले किसानलाई आफ्नो क्षति प्रमाणित गर्ने र सेवाप्रदायकलाई विस्तृत प्रमाणीकरण गर्ने झन्झटबाट बचाउँछ । यसको साटो बिमा कम्पनीले नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई आधारको रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०२१ को मार्च महिनामा बर्दिया जिल्लाका १२ वटा सहकारीका ९३५ किसानमाझ बाढी बिमाको यो नमूना परीक्षण स्वरूप लागू गरिएको थियो । पश्चिम नेपालको तराइ जिल्ला कैलालीमा विस्तार गरिएको यो सेवाले हाल ४६ वटा सहकारी संस्थाका ४ हजार २ सय ७८ जना किसानलाई समेटेको छ ।
प्राक्टिकल एक्सनको सूचकांकमा आधारित बाढी बिमा परियोजनाका प्रबन्धक विक्रम राणाका अनुसार भुक्तानीका लागि जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले किसानहरू पहिले आफ्नो बालीको बिमा गर्न हिचकिचाउँथे । तर यो नयाँ भुक्तानी व्यवस्था सरल र पारदर्शी छ । त्यसैले धेरै किसानह यसमा आकर्षित भइरहेका छन्।
बिमा कम्पनीहरूका लागि चुनौती र प्रोत्साहन दुवै
यो योजनाले किसानहरूलाई फाइदा पुर्याए तापनि बाढीका घटना बढी हुने भएकाले बिमा कम्पनीका लागि यो लाभदायक नहुन सक्ने तथ्यांकले देखाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स, बर्दिया शाखा प्रमुख ढुण्डीराज रिजालका अनुसार कम्पनीले गत वर्ष बर्दियाका किसानलाई करिब ३५ लाख रुपैयाँ बिमा भुक्तानी गरे पनि ९ लाख रुपैयाँ मात्र बिमांक प्रिमियम संकलन गरेको थियो । रिजालले द थर्ड पोलसँग कुरा गर्दै भविष्यमा यस्ता नोक्सानी बढी हुने हो भने पुनर्बिमा प्रदायकले सूचकांकमा आधारित बिमा योजनालाई सहयोग नगर्ने जोखिम हुन्छ ।
‘अहिलेको योजनाको एउटा कमजोरी भनेको एउटा मात्र नदी बेसिन, कर्णालीलाई समेट्नु हो,’ रिजाल भन्नुहुन्छ, ‘यो योजनालाई अन्य धेरै नदी बेसिनहरूमा विस्तार गर्दा जोखिम कम हुनेछ किनभने एकै समयमा सबै नदीहरूमा ठूलो बाढी आउने सम्भावना कम हुन्छ।’
शिखर इन्स्योरेन्सले भने सूचकांकमा आधारित बिमा योजनामा फाइदा र बेफाइदा दुवै देखेको छ । रिजालका अनुसार विपदपछिको मूल्यांकन गर्नु नपर्ने भएकाले बिमा कम्पनीले ठूलो खर्च जोगाउन सक्छन् । यसैले शिखर इन्स्योरेन्सले सन् २०१६ को मे महिनामा यस्तो प्रकारको पहिलो बिमालेख सार्वजनिक गरेदेखि नै मौसमी सूचकांकमा आधारित बिमा योजनाहरू विस्तार गर्दै आएकोछ । यो बिमा योजना जुम्ला जिल्लाका स्याउ किसानहरूलाई पनि बिक्री गरिएको थियो । अब उनीहरू अप्रिल महिनाको पहिलो हप्ता देखि जुन महिनाको पहिलो हप्ताको बीचमा ६० मिलिमिटर भन्दा कम वर्षा भएमा भुक्तानीका लागि योग्य हुन्छन् ।
स्याउखेतीसम्बन्धी यो बिमा योजनाका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको करिब २५ वर्षको वर्षाको तथ्यांक प्रयोग गरी बाली उत्पादनमा आएको कमीको नमूना तयार पारिएको शिखर इन्स्योरेन्सका जुम्ला शाखा प्रबन्धक दीपदर्शन फडेराले बताउनुभयो । यो योजनामा ग्राहकको संख्या ३५ बाट बढेर ४,२०० पुगेको र अहिले छिमेकी जिल्ला मुगु र डोल्पालाई पनि समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस योजनाको सफलताले शिखर इन्स्योरेन्सलाई सन् २०१९ देखि जुम्लामा सूचकांकमा आधारित खडेरी बिमा योजना पनि लागू गर्न प्रोत्साहित गर्यो । योजना अन्तर्गत वार्षिक वर्षा ८०० मिलिमिटरभन्दा कम भयो भने सहभागी किसानहरू भुक्तानीका लागि स्वतः योग्य हुन्छन् । जुम्लाका करिब १० प्रतिशत किसान यो बिमा योजनामा सहभागी भएका छन् ।
अन्य बिमा प्रदायक कम्पनी सूचकांकमा आधारित बिमालेख प्रदान गर्न अनिच्छुक
शिखर इन्स्योरेन्सको मौसमी सूचकांकमा आधारित बिमा योजनाको सफलताका बावजुद अन्य कुनै पनि बिमा कम्पनीहरूले यस प्रकारको बिमालेख बेच्न इच्छा देखाएका छैनन् । फडेराका अनुसार यसको प्रमुख कारण के हो भने सरकारले यी योजनाका लागि अरुका लागि जस्तो अनुदान उपलब्ध गराउँदैन । फडेरा भन्नुहुन्छ, ‘दोस्रो ठूलो कारण के हो भने नेपालसँग यी सूचकांकहरूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन तथ्यांक उपलब्ध गराउन पर्याप्त मौसम स्टेसनहरू छैनन्।‘
नेपालमा सूचकांकमा आधारित बिमाको अर्को प्रमुख बाधक सरकारी इजाजतको व्यवस्था रहेको गौतम बताउनुहुन्छ। बिमालेख जारी गर्ने इजाजत प्रदान गर्दा सरकारले हालसम्म प्रति वर्ष प्रति क्षेत्रको आधारमा मात्रै इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ । अर्थात् सरकारले एउटा बिमालेखलाई एकचोटिमा, एक वर्षका लागि र एउटा क्षेत्रका लागि मात्र इजाजत प्रदान गर्दछ । तर गौतमका अनुसार अहिले आएर सरकार स्थायी इजाजत दिन पनि इच्छुक छ । यो व्यवस्थाले अन्य कम्पनीहरूलाई यी उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ। यस्तै एक कम्पनी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स हुन सक्छ । बाली तथा पशु बिमा विभागका प्रमुख मनोहर अधिकारीले यो अवधारणाको परीक्षणका लागि पाइलट प्रोजेक्ट तयार गरिरहेको बताउनुभयो। तर कतिपय व्यक्तिहरू अहिले नै बिमा योजना पूर्ण सफल नभैसकेको धारणा व्यक्त गर्छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृष्ण तिम्सिनाले केही स्थानबाट आएको नतिजाका आधारमा मात्रै’ सूचकांकमा आधारित बिमालाई सफल मान्न नसकिने बताउनुभयो।
तिम्सिना भन्नुहुन्छ,’सही तरिकाले तर्जूमा गरिएमा किसानका लागि यो प्रकारको बिमालेख फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर मुख्य चुनौती बिमालेख डिजाइनिङ र कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुमा रहेको छ ।’
सन् २०२२ मा प्रकाशित मौसमी सूचकांकमा आधारित बिमासम्बन्धी अध्ययनले चीनको अनहुई प्रान्तबाट मध्य-मौसमको धान उत्पादनको तथ्यांक प्रयोग गरेर विश्लेषण गरेको थियो । यस प्रकारको बिमा नमूनालाई सफल बनाउने हो भने विस्तृत तथ्यांक चाहिन्छ । प्रत्येक महिना मौसम कस्तो भयो भने उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने देखाउने तथ्यांक चाहिन्छ ।
क्षतिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने गरी पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा पनि मलावी र भारतमा संचालित कतिपय सूचकांकमा आधारित बिमा योजनामा २०-३० प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै, यस अध्ययनले योजनाको सफलतामा सन्देह व्यक्त गरेको छ । नेपालका धेरै भागमा यो बिमायोजना लागू गर्न यति धेरै मौसम स्टेशनहरू स्थापना गर्न देशका लागि आर्थिक रूपमा कठिन हुनेछ।
सबै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नतामा यो बिमा योजना तर्जूमा गर्दा आउने चुनौतीलाई समाधान गर्न र पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने किसानले बदलिँदो जलवायुको क्षतिसँग जुध्न बहुमूल्य उपाय प्राप्त गर्न सकिने तिम्सिनाको भनाइ छ । अन्यत्रबाट प्राप्त भएको निश्कर्ष तिम्सिनाको तर्कसँग मिल्दो जुल्दो छ । थाइल्यान्ड मौसमी सूचकांकमा आधारित बिमा योजना लागू गर्ने पहिलो एसियाली देशहरूमध्ये एक हो ।
यहाँ सन् २०२२मा गरिएको एक अध्ययनले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी मौसमी बिमालाई प्रवर्धन गर्न सकेमा किसानहरूको संरक्षणको हुनसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा उखु, धान, पाम आयल र रबर बालीलाई समेटिएको थियो । अध्ययनले मौसमी सूचकांकमा आधारित बिमाले किसानलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न सक्ने पुष्टि गरेको छ ।
अपर्याप्त सरकारी सहयोग
सरकारको बिमा नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले हाल सूचकांकमा आधारित मोडलको अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै झन्झट नहुने भएकाले किसानलाई यो नीतिमा आकर्षित गर्न सजिलो भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार देशका फरक फरक भागमा मौसमी घटनाको प्रकृति फरक फरक भएको हुनाले यो बिमा योजनालाई देशभरि लागू गर्न देशको प्रत्येक क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै नीति चाहिन्छ । यही नै यो योजनाको प्रमुख जटिलता हो ।
सुवेदीका अनुसार विद्यमान बिमा योजनामा जस्तो यस्ता योजनामा अनुदान दिने सरकारको तत्काल कुनै योजना छैन । तर, राज्यको सहयोगबिना अनिता चौधरी लगायतका बर्दियाका किसानलाई सूचकांकमा आधारित बिमा शुल्क तिर्न कठिन भएको छ । आफ्नो खेत बाढीको जोखिम रहेको क्षेत्रमा भएकाले आफ्नो लगभग २ धुर जमिनका लागि सूचकांकमा आधारित बिमा गरेको चौधरीले द थर्ड पोललाई बताइन् । सन् २०२२ मा उनको बिमांक प्रिमियम नेरू ७५० थियो । बाढीको आउँदा उनले नेरू २,७०० क्षतिपूर्ति पाएकी थिइन्। तर बिमांक प्रिमियन तिर्न नसक्ने भएकाले चौधरीले बाँकी २ कट्ठा जमिनको बिमा गर्नुभएको छैन।
-आदेश सुवेदीको लेख द थर्ड पोलबाट साभार
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
