स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेका अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ।
बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
पाण्डेका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जसका लागि कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन शोध भर्नासम्बन्धी कार्यविधि,२०८० स्वीकृत गरेको छ। चालिस वर्षभन्दा माथिका लागि नसर्ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मिर्गौला रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
ज्येष्ठ तथा अति असक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आएका सबै प्रस्तावहरू बैठकले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- डढेलोका घटनाः चैतमा १४२४ र वैशाखमा ३२७०
- स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ मिलियन यूरो
- उच्च रक्तचाप रोग नभएर रोगको कारक
- ‘ड्रोन’ले धपाउला त हात्ती?
- देश विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत्: प्रधानमन्त्री
- टपरी गाँस्ने प्रतियोगितामा टीकादेवी भट्टराई प्रथम
- दश महिनामा २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तोसिबाले जापानमा चार हजार रोजगारी कटौती गर्ने
- दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कसरी बच्ने ‘लु’ बाट?
