स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेका अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ।
बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
पाण्डेका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। जसका लागि कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन शोध भर्नासम्बन्धी कार्यविधि,२०८० स्वीकृत गरेको छ। चालिस वर्षभन्दा माथिका लागि नसर्ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मिर्गौला रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
ज्येष्ठ तथा अति असक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आएका सबै प्रस्तावहरू बैठकले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
- कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार: लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण थालियो
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही सुरु, तनाव चुलियो
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसमा प्रधान सम्पादक दाहाल सम्मानित
- बालीनालीमा छरेको विषादीले मौरी सखाप
