स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS माइतीघर देखि बानेश्वरसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊआदेश जारी गर्दै लिखितरूपमा जवाफ दिन जिल्ला प्रशासनलाई भनेको हो।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेश परेपछि संयुक्त इजलासमा यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्क्योल हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डला लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले) पक्षको युवा संघले एकैदिन पारेर माइतीघर केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि शान्ति सुरक्षा भड्किएर झडप हुनसक्ने आकलन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण थियो।
त्यसलाई मध्यनजरमा राख्दै काठमाडौं प्रशासनले गत सोमबार माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई प्रदर्शन गर्न र पाँच जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : निषेधाज्ञा पछि माइतीघर र बानेश्वर सुनसान
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
