स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिइने बताउनुभएको छ । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताउनुहुँदै उहाँले कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको उहाँले भनाइ छ । कपिलवस्तुको शिवपुरमा प्रदेश सभा सचिवालयले सञ्चालन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबिच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख घर्ती मगरले भन्नू भयो – ‘सङ्घीयता माथि जबरजस्त प्रश्न उठाइएको छ, त्यसको जवाफ दिन पनि स्थानीय तह कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अब्बल हुनुपर्छ ।’
सभामुख घर्ती मगरले संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण, प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनको अधिकार दिएकाले कानुन निर्माणमासमेत स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यहरू अब्बल हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभाको काम कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने, सरकार बनाउने र सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नेसमेत रहेकोले सरकारलाई जबाफदेही बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि हिउँदे अधिवेशनमा स्थानीय सेवा विधेयक सभामा पेस गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । यसै गरी उपसभामुख माननीय मेनुका खाँण केसीले प्रदेश बासीलाई दिइने सेवालाई स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न निकाय भएको र पालिकाकाले निर्माण गर्ने कानुनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन केसीले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिँदा पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने भएकाले कानुन निर्माणको चरणमा विवेक पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो । बन ऐनमा जटिलता खुलाउन र नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको अधिकारको सही प्रयोग गरी ऐन कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह अझै बलियो हुने बताउनु भयो । कृष्ण नगर नगर पालिकाका प्रमुख रजतप्रताव शाहले कानुन कार्यान्वयनमा आउने जटिलतामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापाले विकास निर्माणमा पनि प्रदेशले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन कानुनी अधिकृतसहित दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा लागु गरेका योजनाहरू समन्वयको अभावमा अधुरो र अपुरो रहने गरेको थापाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरूले जल, जङ्गल, जमिनको अधिकारको पूर्ण स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले स्थानीय तहले बनाएको कानुन परीक्षणमा प्रदेश सभाले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताउनुभयो ।
विजय नगर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिहर बेल्बासेले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नबन्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास मै समस्या आएको बताउनुभयो ।
सचिवालयका अधिकृत राधा रोकाको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन, कानुन उप सचिव ईश्वरीप्रसाद आचार्यले सभा सञ्चालन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली , कार्यविधिको बारेमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा
- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान
- न सडक न बत्ती सधैँ अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती
- नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
- दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु
- ‘मुन्दुम ट्रेल’को प्रवर्द्धन गर्न महोत्सव
- कन्कार्ई पुल : पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप , १३ वर्षमा आधा काम
- इजरायली सेनाद्वारा सिरियाबाट तीन हजार हतियार बरामद
- सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्दा …
- ब्लू ओरिजिनको पहिलो कक्षीय रकेट प्रक्षेपण स्थगित
