प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना सङ्घ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताउनुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहको सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुभएको हो।
सङ्घीयताका नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै नेपालले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको अनुपम अभ्यास गरेर विश्वसामु देखाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको सङ्घीयता अभ्यास उदाहरणीय बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सबैले अन्तर मनदेखि नै सङ्कल्प गर्न जरुरी छ।”
लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्य लगायतका विषयमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अझै परिश्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर सङ्घीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अथाह सम्भावना दिएको छ, त्यसलाई अवसरमा बदलेर मात्रै व्यवस्था विरोधीहरूका षड्यन्त्र निस्तेज पार्नु छ, व्यवस्था विरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्नु छ। यसका निम्ति सबैले साझा, समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गरौँ।”
प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो।
सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा छ। प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छन्।”
विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गम भूमि र पुण्य भूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले क्रान्ति र शान्तिको सम्मिश्रणको सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त लुम्बिनी नै हो भन्नुभयो।
नेपाली राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक जीवन, ऐतिहासिकता र सम्भावनाका दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशवासीले महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जलवायु परिवर्तन प्रभावको असर: विदेशी पर्यटक चराको सङ्ख्यामा कमी
- अष्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने
- निरीक्षकको लापरवाहीले अनुत्तीर्ण छात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा उत्तीर्ण भएपछि…
- रेड नोटिसपछि नेपाल झिकाइएका व्यक्ति जेल चलान
- इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुद्वारा रक्षामन्त्री ग्यालन्टलाई बर्खास्त
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः कति पदका लागि कहाँ–कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?
- अमेरिकाले बी–५२ बमवर्षक विमान तैनाथ गरेकोमा इरानको आपत्ति
- इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा १० जनाको मृत्यु
- चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
- दाईजो स्वरूप गाउँ नै दिने प्रथा अझै कायमै