१६ वर्षसम्म पनि भएन बाढीपीडितको पुनःस्थापना

“विस्तारै हावाहुरी चल्ने मौसम सुरु भएको छ । बैशाख/जेठमा आउने हावाहुरीले रुखहरुनै ढाल्ने गरेका छन्”, रानाले भन्नुभयो, “कहिलेकाहीँ रुखका हाँगा झुपडी माथिनै खस्ने गरेका छन् ।” रुखको हाँगा लागेर शिविरका बासिन्दा घाइते भइसकेका उल्लेख गर्दै उहाँले मानवीय क्षति हुन नदिन झुपडी छोडेर खुला आकासमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो ।

रानासहित शिविरमा बसोबास गर्ने परिवारको साविक देखतभूली गाँउ विकास समितिमा रहेको जग्गा वनहरा बाढीले लगेपछि डेढ दशकदेखि वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । विसं २०६४ को बाढीले घरजग्गा सबै बगाएपछि सुकुम्बासी भएर वन क्षेत्रमा बस्दै आएको रानाको भनाइ छ । “नदीले जग्गा बगाएको ठाउँ अहिले बगर बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको मालपोत बुझाउँदै आएका छौँ । जग्गा बगरमा परिणत भएकाले बालुवानै बालुवा छ, खेती लगाउन सकिएको छैन ।”

घरसँगै कमाइ खाने जग्गा नदीले बगाएर बेघर पारेपछि शिविरका अधिकांश बासिन्दाले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् । केहीले छिमेकी गाउँमा अधिया लगाएर परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था मिलाएका छन् । बाढीले बेघर पारेपछि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा बाढीपीडित परिवारलाई वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

बाढीबाट विस्थापित ३२ परिवार पहिले शिविरमा बस्दै आएका थिए । जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएपछि केही परिवार भारततर्फ लागेका, केहीले अन्यत्र अधियामा जग्गा कमाउनक गएका स्थानीय बताउँछन् । हाल शिविरमा १९ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् । पुनः स्थापनको व्यवस्था मिलाइदिनका लागि शिविरका बासिन्दाले नगरपालिकादेखि काठमाडौँसम्म अनुरोध गर्दै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

“चुनाव अघि नेताले शिविरमै पुगेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए”, स्थानीय घुम्मन रानाले भन्नुभयो, “चुनाव जितेर काठमाडौँ पुगेपछि भने कहिल्यै शिविरमा पुगेनन्, नत प्रतिबद्धतानै पूरा गरे ।” उहाँले कर्जा मागेर काठमाडौँसम्म तीन पटक पुगेर पुनःस्थापनाको माग गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

“आफन्तसँग कर्जा मागेर तीन पटक पुग्यौँ । पुनः स्थापन गराउने प्रतिबद्धता मात्र भयो । सोह्र वर्षदेखि रुखमुनि बस्दै आएका छौँ, हाल खबर सोध्ने पनि कोही छैनन्”, स्थानीय राजकुमार रानाले भन्नुभयो । बाढीपीडित भएको प्रमाण वडादेखि जिल्लासम्म भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण आफूहरु मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ ।

“जिल्लाका सबै बाढीपीडित मिलेर केही वर्षअघि सडक आन्दोलन गरेपछि जिल्ला प्रशासनले लगत लिनेसम्मको कार्य गरेको थियो”, राजकुमारले भन्नुभयो, “पुनः स्थापन गराउँछन की भन्ने आशा जागेको थियो, लगतपछि कुनै कार्य अगाडि बढ्ने ।” परिचय पत्रसम्म अहिलेलाई दिए हुन्छ भनेर माग गरेपनि त्यो पनि नपाइएको उहाँको भनाइ छ ।

लालझाडीका बाढीपीडित परिवारलाई स्थानीय तहको प्रयासमा पुनः स्थापनको कार्य गरिएपनि यहाँको अवस्था बुझेर पनि चासो नदिँदा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको भुरी रानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दातृ निकायसँग अनुरोध गरेपछि शिविरमा खानेपानीका लागि तीन वटा नल्का (धारा) गाडीएका थिए । “एउटा नल्कामाथि रुख खसेर टुटयो, अर्को नल्काबाट पानीनै आउन बन्द भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो नल्काबाट थोरै मात्रै पानी आउने भएकाले सबैलाई पिउनका लागि पुग्दैन ।”

विगत सम्झदैँ महादेव रानाले भन्नुभयो, “साँझ पर्नै आँटेको थियो, पानीपर्ने क्रम जारी थियो, वनहरा नदीमा नसोचेको ठूलो बाढी आयो, छिमेकीले बाढी बस्तीमा छिरिसकेकाले भाग्नका लागि ठूलो स्वरले कराउन थाले । जे बोक्न सक्थ्यौँ, त्यो सामान हातमा समातेर सुरक्षित क्षेत्र भनेकै वन थियो, त्यसतर्फ भागेर ज्यान जोगायौँ, कमाउँदै आएको १५ कठ्ठा जग्गा नदीमा बग्यो, जग्गा बगाउने क्रममै घर पनि बगारले लग्यो ।” घर जग्गा सबै नदीले बगाएपछि सुकुम्बासी भएर वन क्षेत्रमा बस्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

“पहिला जग्गाको मालिक थियौँ । खेतमा लगाएको अन्नले वर्षभरि खान पुगेर बेच्ने पनि गर्दथ्यौँ, अहिले अरुसँग दुई छाकका लागि अन्न माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ”, महादेवले भन्नुभयो ।

“गणतन्त्र आएकाले कोही भोको हुदैन, सबैले खान, लगाउन र सुरक्षित घरमा बस्न पाउँछन् भन्थे”, स्थानीय रामसहाय रानाले भन्नुभयो, “विस्थापनमा परेपछि सहदैँ आएको कष्ट झन बल्झिदैँ गए पनि सोधपूछ गर्ने कोही छैनन् ।” शिविरमा बस्दै आएको ठाउँमा जग्गा नापजाँच गरी घरवासको व्यवस्था मिलाइदिन बाढीपीडित परिवारको माग छ ।

बाढीपीडित परिवारले भन्नुभयो, “परिवार पाल्ना लागि मजदुरीनै गरौँला बस्नका लागि सुरक्षित आवास बनाइदिनुप¥यो ।” हावाहुरी, वर्षातको पानी नचुहिने, सर्प, विच्छीलगायत जीवजन्तुको भय नहुने गरी आवास निर्माण गरी स्वामित्व प्रदान गर्न बाढीपीडित परिवारले सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नुभयो ।

वडाध्यक्ष नवलसिंह रले बाढीपीडित परिवारको पुनः स्थापनको कार्य वडास्तरबाट गर्न सम्भव नभएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “वडाको थोरै बजेटले पुनः स्थापन गर्न सकिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत निर्णय चाहिन्छ । त्यो सबै पूरा गर्न नगरपालिकादेखि सङ्घ सरकारले चासो देखाउनुपर्छ ।” प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई पुल्स्थापनाका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।