स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका कतिपय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ। साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सोही आयोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो।हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार मुलका अनुसार कूल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भएको छ।
पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३/८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजना सुरु गर्दा रु ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा रु एक खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ।आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन।
आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन। तराईमधेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको र स्रोतको सहज उपलब्धता हुन नसकेको विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आयोजना सम्पन्न भएपछि एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ। यस्तै, दुई सय ५० पुल पनि निर्माण भएका छन्।
हालसम्म झण्डै एक हजार दुई सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन। समितिले आयोजनाको हालसम्मको सम्मको भौतिक प्रगति र स्रोतको विनियोजनकाबारे अर्थमन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानीले पायो अध्ययन अनुमति
- जापानमा ९० लाख घर खाली
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत
- आगोले सर्वश्व गुमेपछि पीडितको प्रश्न अब के खाने ? कहाँ बस्ने ?
- डढेलोबाट जोगाउः मानव अधिकार आयोग
- सकियो लगानी सम्मेलनः के भयो त?
- २१.७% व्यवसायीले कामदारलाई महिनाको १७,३०० रूपैयाँ पनि दिन चाहन्नन्
