स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको २३ चैतको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गर्नुभएको छ। बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो।
छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताउनुभयो। बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। “जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ। बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। ”
बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, जटिल रोगको औषधोपचारका पर्याप्त हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न ठाउँमा कारागार बन्दै र केही ठाउँमा निर्माण काम सकिएकाले कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने बताउनुभयो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको भन्दै धेरै सुधारगृहमा १८ वर्ष माथिको सङ्ख्या बढी रहेको बताउनुभयो। उनीहरुबाट कम उमेर समूहका बालबालिकाको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो। “१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै मुद्दा नचल्ने व्यवस्था रहेकामा अब त्यसलाई दुई वर्ष बढाई १२ वर्ष सम्मलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रस्ताव गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।
अहिलेसम्म मोरङ, भक्तपुर र कास्कीका बालसुधार गृहमा मात्र पठनपाठनको व्यवस्था छ। पढ्न चाहनेलाई पठनपाठन भएकोमा स्थानान्तरण गर्ने र रुचि नभएकालाई सीप सिकाउने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै, नौबस्ता बाँकेमा रहेको बाल सुधारगृहमा सिटिइभीटीबाट सीप सिकाउने पाठ्यक्रम चलाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयकी बालसंरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख सविता अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयसँग खुला विद्यालय चलाउने विषयमा छलफल अघि बढाउन लागिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाउँदै गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, धेरै बालगृहमा भौतिक संरचना नाजुक रहेको, खाना स्वस्थकर नभएको, सफा खानेपानीको व्यवस्था नभएको बताउँदै उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने र सुधारगृहमा कम्तीमा एक शिक्षक हुनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो। देशभरका नौ वटा बालसुधार गृहमा एक हजार दुई सय ४७ जना बालबन्दी छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत
- आगोले सर्वश्व गुमेपछि पीडितको प्रश्न अब के खाने ? कहाँ बस्ने ?
- डढेलोबाट जोगाउः मानव अधिकार आयोग
- सकियो लगानी सम्मेलनः के भयो त?
- २१.७% व्यवसायीले कामदारलाई महिनाको १७,३०० रूपैयाँ पनि दिन चाहन्नन्
- किसानले जुनारका बोटमा लगाए ‘ट्याग’
- लेकमा ढकायो टिप्ने चटारो
