स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि २५ चैतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो।
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो। आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण हुनुभएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अङ्क ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको थियो। उक्त विषयमा समितिमा वृहत छलफल भएर सहमति भएको हो।
समितिका सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायतले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशजस्तो विषयमा हल्कारुपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क राख्न सहमति जनाउनुभएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असाध्यै न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद् सचिवको अध्यक्षतामा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन समितिले बनेको थियो। उक्त समिति सिफारिस २०८० सरोकारवाला विज्ञसहित समूहले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ। उक्त पाठ्यक्रम परीक्षण हुनै बाँकी छ।
उक्त समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि चरणवद्धरुपमा छलफल भइरहेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ताभित्रमा टुङ्ग्याउने तयारीमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताइरहनुभएको छ। उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको एकीकृत विधेयक हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानमा ९० लाख घर खाली
- २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ % को अनुमान
- जब आमाहरूले मोबाइल छोडेर टपरी गास्न थाले…
- चिम्टीमा आगलागीः १५० घर खरानी
- अभाव भयो चितवनमा रगत
- आगोले सर्वश्व गुमेपछि पीडितको प्रश्न अब के खाने ? कहाँ बस्ने ?
- डढेलोबाट जोगाउः मानव अधिकार आयोग
- सकियो लगानी सम्मेलनः के भयो त?
- २१.७% व्यवसायीले कामदारलाई महिनाको १७,३०० रूपैयाँ पनि दिन चाहन्नन्
- किसानले जुनारका बोटमा लगाए ‘ट्याग’
