केदार सुवेदी 
दुई–तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र पदाधिकारीहरूको प्रतिरक्षा गरेको कुरा प्रकट भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव राज्यका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरूमा पनि पर्ने नै भयो। त्यसमाथि ती निकायका प्रमुखहरू पनि यिनै प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति गरिएका कारणले हुनसक्छ, भ्रष्टाचारको पन्ध्र महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि तर कसैमाथि कुनै प्रकारको कार्वाही भएन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा २ ले ‘भ्रष्टाचार’ को अर्थलाई परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३ र ८ अनुसार यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकिने धेरै आधारहरू देखिन्छन्। ऐनको दफा ३ मा भ्रष्टाचारको कसूरका बारे उल्लेख छ। ऐनको दफा ३, उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्राअनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ।’
दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्बको भ्रष्टाचार –१०
त्यस्तै, ऐनको दफा ८ मा गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बद्नियतले काम गर्नेमाथि सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो ऐनको उपदफा (१) मा घुस लिन मञ्जुर गरेमा भ्रष्टाचार हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बद्नियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूलउपर गरिनेछ। बिगो नखुलेकोमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’
यो खरिद प्रकरणमा उक्त दफाका उपदफाहरू (ख), (घ) र (ञ) आर्कषित हुनसक्थे। (ख) गुणस्तर नभएको सामग्रीको स्वीकृत दिएको, (घ) लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बृद्धि गरेको र (ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कामलाई आर्थिक अपराध मानेको छ।
यस्तो कानून हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालना गरेको ठानिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा अभिव्यक्त प्रतिरक्षाका केही उद्धरण यस्ता थिए–
एकः ‘यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्यसामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप–प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ।’
दुईः नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो।’
तीनः ‘कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै शुरू हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ।’
चारः ‘समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ। सम्पूर्ण मानवजातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन।’
पाँचः ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन।’
छः ‘विशेष परिस्थितिमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार प्रयोगबारे नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो। यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो। मान्छेको जीवन बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ। खरिद प्रक्रिया भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ।’
सातः ‘खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै त्यसमा राजनीति हुन थाल्यो। कुन्नी के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित, यस्तो–उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए। र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो।’
आठः स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूको नाम जोडिएको छ। मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदावहार रूपमा चलेकै छ।’
नौंः ‘सचिवालयमा बसेर मेरो आलोचना गरेर, मलाई गुमराहमा राखेर असफल बनाउन भूमिका खेलिदिनु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह होला। विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका वा गलत राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूको सुलसुलेको रूपमा काम गरिदिनुपर्थ्यो, कुनै पनि निर्णयहरू वा कुनै पनि छलफल, सल्लाह आदि कुराहरू संवाददाताको रूपमा सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई मद्दत पुर्याइदिनु पर्थ्यो र देशविरुद्धको एउटा चक्रव्यूहका गोटी बनिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह हुन सक्छ। त्यो भएन, अनि रिसाए।’
सचिव भन्छन्– ‘कार्वाहीका सयौँ आधार’
यो खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा सांसदको भनाइ बाहिर आयो, वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि आफ्नो राय दिए। यी दुवै पक्षको अख्तियारमै मुद्दा पर्यो– भ्रष्टाचारको विवरण सहित र झुठो भए कानूनबमोजिम सहुँला–बुझाउँला भन्दै। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्षको पनि धारणा आयो ‘राज्यस्तरबाट गरिएको भ्रष्टाचार’ भन्ने निश्कर्ष सहित। यही मेसोमा सरकारका पूर्वसचिवको विचारमाथि ध्यान दिने हो भने त्यसले पनि यो प्रकरणमा कुन तहको भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने नै देखाउँछ। पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले विचार यस्तो थियो– ‘यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता प्रकरणमाथि अनुसन्धान हुने हो भने त्यसमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने थुप्रै आधारहरू देखिन्छन्।’
ज्ञवालीले त्यतिबेला नै त्यस्ता आधारहरू समेत खुलस्त पारेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, त्यसका केही नमूना यसप्रकार छन्ः
‘बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तासँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ। यो सम्झौता रद्द भएसँगै हिजो गलत ढङ्गले ठेक्का दिने निर्णय गर्ने अनि कुनै एउटा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीहरूले सजायबाट उन्मुक्ति नै पाउन थाले भने भ्रष्टाचारका लागि यो जत्तिको डरलाग्दो विषय अरू नहोला।’
खरिद प्रक्रिया शुरू भएदेखिका निर्णयहरू हेर्ने हो भने यो प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने थुप्रै आधार छन्।
के हो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरूले सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषलाई नोक्सान हुनेगरी गरिने कुनै पनि कामलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। फौजदारी कानूनको सिद्धान्तअनुसार, गलत मनसायका साथ कुनै काम हुनु र त्यसको परिणाम देखिनु पनि अपराध हो। यी सैद्धान्तिक पक्षका अतिरिक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि दुरुपयोग भएको छ।
प्रश्न एकः टेण्डर खोलेर किन गरियो रद्द?
चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि दुई महिनाअघि नै स्वास्थ्य सेवा विभागले केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसैअनुसार १९ जना व्यवसायीहरूले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन आवेदन दिएर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यो एकाएक रद्द भयो। तर केका आधारमा रद्द गरियो र त्यसको औचित्य के हो? स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक रूपमा यो कुरा खुलाउन सकेको छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रावधानबारे व्यवस्था छ। उक्त दफामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार केही निश्चित शर्तमा मात्रै बोलपत्र रद्द हुन सक्नेछ। लागत अनुमानभन्दा आपूर्तिकर्ताको प्रस्ताव बढी भएमा, सामान आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा वा अन्य विभिन्न कारणले सम्झौता नै हुन नसकेमा खरिद प्रक्रिया नै रद्द हुनेछ।
त्यही दफामा एउटै मात्र आपूर्तिकर्ता पनि सामान आपूर्तिका लागि तयार भएको अवस्थामा टेण्डर रद्द नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, उनीहरूले १५ देखि ४५ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता त्यतिबेला व्यक्त गरेका थिए। तर छिटो आपूर्ति हुन नसक्ने कारण देखाई अगाडि बढिरहेको प्रक्रिया रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग त्यसपछि त्यति लामो अवधिसम्म किन मौन बस्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएको छैन। विभागको पछिल्ला क्रियाकलापलाई हेर्दा टेण्डर रद्द गर्नुमै उसको बद्नियत थियो भन्ने देखिन्छ।
प्रश्न दुईः स्पेसिफिकेसन थियो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्नुअघि ती सामानको स्वरूप र गुणस्तर तय गर्नुपर्छ। त्यो निर्धारण गर्ने दायित्व व्यवसायीको नभई सामान मगाउने निकाय अर्थात स्वास्थ्य सेवा विभागको हुने गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान आपूर्ति हुनुअघि नै के–कस्ता सामान चाहिएका हुन्, तिनको आधारभूत गुणस्तर कति हो, त्यस्तो कुनै मापदण्ड भए त्यो समेत तोकिनुपर्थ्यो भने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रमाण गरेको हुनुपर्ने भए त्यो समेत खुलाउनुपर्थ्यो।
अहिले आएर ओम्नी समूहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका अनि प्रभावकारी रूपमा काम नगरेका किट र रि–एजेन्ट आपूर्ति गरेको भनी प्रश्न उठेको छ। यो अवस्थामा दुईमध्ये एउटा पक्षको बदमासी स्वतः स्थापित हुन्छ। एकातर्फ, स्वास्थ्य सेवा विभागले ती स्वास्थ्य सामग्रीको मापदण्ड तोकेको भए त्यसअनुसार सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्थ्यो। होइन भने विभागले मापदण्ड नै तय नगरी कसरी र केका आधारमा कस्ता–कस्ता सामानका लागि कति मूल्य तोकेर सम्झौता गर्यो, त्यसको समेत जवाफ दिनुपर्थ्यो। जवाफ दिन नसकेको अवस्थामा, त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीहरूकै भागमा पर्ने देखिन्छ।
प्रश्न तीनः वार्ताकै चरणमा पुगिसकेको थियो ?
विषम् परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनले मौखिक सहमतिबाट सोझै पनि सामान खरिद गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ। तर त्यसका लागि निश्चित चरणहरू पार गरेर परिपक्व निर्णय भएको हुनुपर्छ। ऐनको दफा ४१ ले मातहतका कर्मचारीहरूले काम गर्दा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्ने अनुमान गरेकाले नै ‘विशेष परिस्थिति’को निर्णय अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारीले निर्णय गर्नुपर्छ। तर विशेष परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि मन्त्रालयले नियमित प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसबाट सामान आपूर्ति हुन नसकेको पुष्टि हुनुपर्छ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणको टेण्डर रद्द गरेर दोस्रो चरणमा सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन दिएका सप्लायर्सहरूलाई छलफलका लागि ३ घण्टाको समय दिएको थियो। तर अन्य सप्लायर्सहरूले नपाएको सुविधा ओम्नी समूहले पाएर नै चीनबाट विमानमा सामान आपूर्ति गर्न सक्यो। सार्वजनिक खरिदको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइमा ‘यो पटक वार्ताबाट सामान खरिद गर्नुअघिका चरण पूरा नगरेको भए त्यहीँ नै बद्नियत स्थापित गर्न पर्याप्त आधार भेटिन्छन्।’
प्रश्न चारः खोइ पारदर्शिता ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग रातारात गरेको सम्झौतामा पारदर्शिता हुने प्रश्नै भएन ! सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, टेण्डर स्वीकृत भई सम्झौता भएपछि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। व्यावसायीहरूले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिदको औचित्य पुष्टि हुनेगरीे विवरण पनि सार्वजनिक गरेन। वार्ताबाटै खरिद तय गर्न सकिने भए पनि आपूर्तिकर्ताको योग्यता सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुनै अनुभव नभएको ओम्नीलाई कसरी मन्त्रालयले योग्य देख्यो? त्यसको जवाफ आइसकेको छैन। अझ रोचक कुरा त के छ भने, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने खरिद प्रक्रियामा मन्त्री स्वयं संलग्न भएर ‘नेगोसिएसन’ गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था हेर्ने हो भने ‘विशेष परिस्थिति’मा विभागले तयार गरेको प्रस्तावलाई उनले सदर गर्ने बाहेक अरू भूमिका हुँदैन। त्यो भन्दा पनि आश्चर्यलाग्दो कुरा, टेण्डर स्वीकृत भएर खरिद सम्झौता भएपछि अरू प्रतिस्पर्धीहरूलाई ‘सूचना दिनुपर्ने’ ऐनको व्यवस्थाको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू र विभागले धज्जी उडाएका छन्।
सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि मात्रै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित प्रक्रियाबाट नभएपछि छलफलबाट निर्णय गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए। ‘स्वास्थ्य सेवा विभागमा स्वदेश भित्रकै उत्पादक र वितरणकबाट टेण्डर पेश नभएकाले’ भनी उनले विज्ञप्तिमा भनेका थिए्, ‘विभागले फेरि उनीहरूसँग सामूहिक रूपमा सार्वजनिक संवाद गरी छिटो–छरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई सामग्री नेपाल आउने क्रममा रहेको।’
प्रश्न पाँचः जाँच्दै नजाँची दाखिला ?
लेखासम्बन्धी कानूनअनुसार, सम्झौता अनुसारको सामान दाखिला भएपछि त्यसलाई रुजु गरेरमात्रै भुक्तानी गरिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा चीनबाट आयात भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू तोकिएको गुणस्तरको रहे, नरहेको पुष्टि गरेरमात्रै दाखिला गरी त्यस अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने हो। सामान आइपुगेपछि मन्त्रालयमा दाखिला गर्ने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत प्रत्यक्ष सामेल थिए। सामान आपूर्तिपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु र त्यसपछि परीक्षण हुनु भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि बलियो आधार हो। यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका कैयौं खरिद प्रक्रियामाथि यसैगरी प्रश्न उठेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि यसमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। उनले खरिद सम्झौतामा शुरूमै हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पछि विज्ञप्ति निकालेर ‘सरकारले ल्याएको र्यापिड टेस्ट किटको गुणस्तर निक्र्यौल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए। अहिले उनीसामु मापदण्ड नै नतोकी किन किट खरिद गरियो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
अनि किट गुणस्तर नै थिएन भने त्यसलाई स्वीकार गरेर, मन्त्रीसमेत उपस्थित भएर मन्त्रालयमा दाखिला गरिसकेपछि अन्त्यमा गुणस्तर परीक्षण गर्नु कहाँसम्म जायज हो? उनी नैतिक रूपमा मात्रै होइन, कानूनी रूपमा पनि परिवन्धमा परिसकेका छन्। किनभने निर्णयमा आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर किट खरिद गर्ने, अनि मन्त्रालयको स्टोरमा दाखिला गरिसकेपछि आएर ‘परीक्षणपछि मात्रै किट प्रयोगका लागि वितरण हुने’ भनी विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्।
को–को मुछिने थिए?
अख्तियारले तटस्थ र वस्तुपरक रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विभागको आपूर्ति विभागका अधिकारीहरूका साथै महानिर्देशकहरू समेत तानिन सक्ने देखिन्छ। उनको त्यो प्रस्तावलाई अघि बढाउने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका साथै सचिव र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिन्छन्।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ का पदाधिकारीहरूले कार्यकारी तहमै हस्तक्षेप हुनेगरी निर्णय गरेको भए उनीहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्। अख्तियारले छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएमा सप्लायर्स अनि छानबिनका दायरामा परेका व्यक्तिहरूले ‘पोल्ने’ पर्दापछाडिका पात्रहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
