स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ।पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जेठ ५ गते काठमाडौँमा आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उहाँले कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गर्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ। अदालतले एउटै विषयमा पटक–पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन।”
कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उहाँले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले सर्वोच्च अदालत र देशभरकै अदालतमा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि केही छिटपुट घटनाबाहेक न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोणमा निकै सुधार भएको छ।”
न्यायालयले गरेका काम जनतामा सही सम्प्रेषण नहुँदा ढिलो भयो भन्ने गुनासो देखिएको बताउँदै उहाँले विश्वमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाइ भए अदालतपछि पर्छ भन्ने पाटोमा ध्यान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
छिटो, छरितो र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि बहस र पेशीमा नयाँ कार्यको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आमनागरिक र सेवाग्राहीको सेवासुविधालाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सुधारका प्रयास प्रशस्त भएको दाबी गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय निरुपणमा संविधान र कानुनसँगै विवेक र ज्ञानको पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पछिल्ला वर्षमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निराशाका साथै न्यायपालिका पनि न्यायको मूल्यमान्यताको मूलधारबाट विचलित भएको हो कि भन्ने भान भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, बजेट कम विनियोजन गरिएको तथा आवश्यक जनशक्तिसमेत नहुनुले राज्यले न्यायालयको मर्म र भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा न्याय दिने सवालमा न्यायाधीश डराउने अवस्था आए जनता स्वयं डराउने परिस्थिति निर्माण हुने घटना सुनाउँदै पछिल्लो समय न्यायालय आफ्नो लयमा फर्केको बताउनुभयो।
आयोजक संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जनताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको अदालतप्रतिको साख कामय राख्न न्यायाधीशले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय सुनाउनुपर्छ भन्नुभयो।
फोरमको महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाबारे विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका विषयमा संस्थाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा संस्थाका आजीवन सदस्य एवं पूर्वन्यायाधीश स्वर्गीय रामहरि शर्माका स्मृतिमा उहाँकी धर्मपत्नी देवकुमारी फुँयाल र छोरा नरेश फँुयालबाट पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाललाई रु एक लाख सहयोग पुर्याएवापत योगदानको कदर गर्दै संस्थाले उहाँहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्यो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सबै दलका नतिजा सार्वजनिक
- नक्कली अपाङ्गताको नक्कली सिफारिस लिँदा…
- एनपिएल : चितवन राइनोजद्वारा काठमाडौँ गुर्खाज पराजित
- गाजामा इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ५४ जनाको मृत्यु
- पर्सामा सशस्त्र प्रहरीले गर्यो भन्सार छलीका १५ करोड बढीको सामान बरामद
- उत्पादन बन्द भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पुस पहिलो सातादेखि उत्पादन गर्ने
- एफबीआईको नेतृत्व काश पटेललाई दिने ट्रम्पको घोषणा
- तारादेवीले नेतृत्व गरेको विद्यालय !
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः सम्पूर्ण तयारी पूरा
- नेपाली विद्यार्थीका लागि असहज बन्दै बेलायत
