स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि ७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। खानेपानी आयोजनाद्वारा निर्मित ‘फिल्टर’ जडानसहितको पाइपलाइनबाट वितरित उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँचमा २५ प्रतिशत नागरिक मात्रै रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायले झन्डै ४० प्रतिशत नागरिकले पाइपलाइनबाट वितरित फिल्टर जडान नभएको खानेपानी र हेन्डपम्पको खानेपानी उपभोग गरिरहेको बताउनुभयो। कैलालीको धनगढी, टीकापुर, सुख्खड, बर्दगोरिया, लम्कीचुहा, गोदावरी, भजनी, जनकीनगरलगायत क्षेत्रमा र कञ्चनपुरको भासी, हल्दुखाल, बेलौरीलगायत ठाउँमा खानेपानी आयोजनाको फिल्टरसहितको पाइपलाइनबाट वितरित उच्च गुणस्तरको खानेपानीको व्यवस्थापन भइसकेको छ।
“आधारभूत, मध्यम र उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँचमा ८८ प्रतिशत नागरिक पुगेको अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहाडका कतिपय क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि नौला, ढुङ्गेधारा, खोलाको पानी उपभोग गरिरहेका छन्।”
भौगोलिक रुपमा विकट पहाडी भेकमा उच्च गुणस्तरको खानेपानीको समस्या बढी देखिएको छ। तराई भेकका धेरैजसो बस्तीमा पनि यस्तो पानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असरले पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीका मूल सुक्दै जाने, बाढी पहिराले पुरिनेजस्ता समस्या पनि बढ्दै गएको छ।
तराई क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण बस्तीका नागरिकले हेन्डपम्पको पानी उपभोग गर्ने गरेका छन्। चार दशकअघिसम्म भूमिगतको पानी निकालेर खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न गाउँगाउँमा खनिएका कुवा (इनार) भने हाल बन्द भइसकेका छन्। कुवाको विकल्पमा हेन्डपम्प जडान गर्ने गरिएको छ।
“सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहमा आ–आफ्ना खानेपानीका योजना सञ्चालन भइरहेकाले कति नागरिक गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचमा पुगे वा पुगेन भन्नेमा यकिन तथ्याङ्क छैन,” कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भन्नुभयो, “हाल एनवास नाम गरेको संस्थाले प्रदेश तहमा गरिरहेको गुणस्तरीय खानेपानीको अवस्था र पहुँचसम्बन्धीको अध्ययन पूरा भएमा यकिन तथ्याङ्क आउनसक्छ।”
पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खानेपानीका योजनाहरु निर्माणका क्रम बढेको भए पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा यी योजनाको भौतिक प्रगति सुस्त छ।
हाल कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै सङ्घीय सरकारका एक सय आठ र प्रदेश सरकारका ६९ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन्। यी आयोजनाको निर्माणका लागि चालु वर्षमा कूल बजेट रु ५८ करोड विनियोजना गरिएको छ।
बजेट विनियोजन नहुँदा खानेपानीका कतिपय पुराना योजनाको मर्मत सुधारको काम हुन सकिरहेको छैन। यी जिल्लाका कतिपय क्षेत्रको पानीमा चुनाको समस्या र आर्सेनिक तत्वको समस्या देखिने गरेको छ। आर्सेनिक तत्व बढी भएको खानेपानीको नियमित उपभोगले कलेजोको क्षयरोग गराउने जोखिम रहने गरेको बताइन्छ। भूमिगतको पानीमा आइरनको मात्रा बढी हुने गरेकाले यस्तो पानी परीक्षण गरेर मात्र पिउनुपर्ने सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ। पानीको परीक्षण गरेर मात्र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी नागरिकमा देखिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
- इराकको कुर्द क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु
- मेलम्ची बाढिपीडितले पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम
- मासिँदै कालीगण्डकीको जलसभ्यता
