सिन्धुपाल्चोकबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को सूचीमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सङ्घीय सांसद माधव सापकोटाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङले शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको सूची पुनरावलोकन गरी बढी क्षति भएका अन्य पालिकालाई पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न १४ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ ।
यही असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकका लिसङ्खु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
“बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति तथा मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्, अरनिको लोकमार्गसहित सहायक राष्ट्रिय लोकमार्ग छियाछिया भएका छन्”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको देखिन्छ । सरकारले अहिले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।”
सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७७ असोजमा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ र २०७८ साउनमा पुनः सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा