स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बजार अनुगमन गर्ने र गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सजाय तथा जरिवाना गर्ने सक्ने अधिकार छ । उपभोक्ता ठगिन नदिनका लागि बेलाबेलामा प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्ने नियामक निकाय कास्की प्रशासन आइतबार आफैँ ठगिन पुगेको छ । प्रशासनले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा लागुऔषधसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कर्मचारीलगायत ४० जनाको सहभागिता थियो ।
सहभागीलाई खाजाका लागि पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेको मारवाडी भोजनालयमा माग गरिएको थियो । तर माग गरिएको भन्दा निकै कम परिमाण र खाद्य पदार्थ आपूर्ति गरेर ठगी गरेपछि प्रशासनले सो सेवा भोजनालयलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ । भोजनालयले मागबमोजिम वस्तु उपलब्ध नगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
सो दफामा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलगायत कार्य गरेकामा रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।
“तोकिएको परिमाणभन्दा कम परिमाणमा खाजा ल्यानुभयो । तोकिएका परिकारभन्दा निकै कम परिकार थिए, मूल्य तोकिएकै थियो । त्यसैले तत्कालै कारबाही गरेका हौँ”, सहायक प्रजिअ क्षेत्रीले भन्नुभयो । प्रशासनका अनुसार सो भोजनालयका सम्बन्धमा यसअघि समेत उपभोक्ताबाट गुनासो आउने गरेका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुद्वारा रक्षामन्त्री ग्यालन्टलाई बर्खास्त
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनः कति पदका लागि कहाँ–कहाँ हुँदैछ निर्वाचन ?
- अमेरिकाले बी–५२ बमवर्षक विमान तैनाथ गरेकोमा इरानको आपत्ति
- इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा १० जनाको मृत्यु
- चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
- दाईजो स्वरूप गाउँ नै दिने प्रथा अझै कायमै
- सङ्ख्यामा अमेरिकी चुनाव
- कार्तिक शुक्ल द्वितीया : आज भाइटीका, बिहान ११:३७ बजे उत्तम साइत
- चालिस हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशासनमै थन्किए
- अमित शाहले अनुमति दिएको क्यानडाको दावी, भारत भन्छ आधारहीन
