स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सामाजिक सञ्जालले आममानिसलाई शक्तिशाली बनाउँदैछ । तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँले यसमा राख्न पाउनुहुन्छ । तर, साँच्चै आफूलाई लागेको सबै राख्न पाउनुहुन्छ र ? सामाजिक सञ्जालमा के राख्न दिने के नदिने भन्ने कुरा कसले निर्धारण गर्छ ?
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा मोदी सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमलाई आमूल परिवर्तन ल्यायो ।
सरकारले गैरकानुनी, भ्रामक वा हिंसात्मक सामग्री हटाउन आग्रह गरेमा ट्वीटर र मेटा (फेसबुक) जस्ता कम्पनीले २४ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । उनीहरूले १५ दिनभित्र पूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
केही विचारका विरुद्ध र अन्य केही विचारको पक्षमा फेसबुक र ट्वीटरको झुकाव भएको आरोप प्रत्यारोप बाहिर आइरहेको समयमा भारतमा नयाँ सूचना प्रविधि नियम आएको हो ।
यी सामाजिक सञ्जालले दक्षिणपन्थीहरूको प्रोपगान्डा र दुर्व्यवहारलाई नरोकेको आरोप बामपन्थीहरूले लगाएका थिए । तर, दक्षिणपन्थीले भने बामपन्थीको मिथ्या र भारतीय संस्कृति र धार्मिक आस्थाको विरोधको पक्ष यी सामाजिक सञ्जालले लिएको आरोप लगाएका छन् ।
सामग्री प्रकाशक, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सरकारी निकाय पटकपटक कानुनी प्रकृयामा आएका छन् । हिन्दू देवीदेउतालाई तल देखाएको आरोप रहेको एक मुद्दाको सुनुवाइ दिल्ली हाइ कोर्टमा गत सोमबार भएको थियो ।
दिल्ली हाइ कोर्टमा अर्को एक मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ जसमा निवेदक ‘वोकफ्ल्क्सि’ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले हिन्दूवादी खातालाई निशाना बनाएको र हिन्दूविरोधी खाताविरुद्ध कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएको छ ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ ले राजनीतिक व्यंग्य प्रकाशन गर्न ट्वीटर र इन्स्टाग्राम खाताको प्रयोग गरिएको ‘वोकफ्ल्क्सि’ का तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने मेघा चौबेले बताएकी छिन् ।
भएको के हो ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खाता बन्द गर्न सक्ने ट्वीटरले हिन्दू देवी कालीको अपमान गर्ने सामग्री किन रोकेन भनी दिल्ली हाइ कोर्टका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश विपिन संघी र न्यायाधिश नवीन चावलाको संयुक्त इजलासले प्रश्न गरेको छ ।
यो मुद्दा ‘एथिस्ट रिपब्लिक’ नाम गरेको एक ट्वीटर ह्यान्डलले राखेको पोस्टसँग सम्बन्धित छ । सो पोस्ट हिन्दू देवी कालीको अपमान गर्ने किसिमको भएको दाबी एक सार्वजानिक कार्य मुद्दामा गरिएको छ । बारम्बार गुनासो राख्दा पनि ट्वीटरले सो पोस्ट नहटाएको र ह्यान्डललाई बन्द नगरेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ ।
ट्वीटरको पक्षमा आएको टोलीले अदालतको आदेशमा मात्रै ट्वीटरले कुनै सामग्री वा प्रयोगकर्तालाई प्रतिबन्ध लगाउने गरेको दिल्ली हाइ कोर्टलाई बताए । हाइ कोर्टको इजलासले भने ट्रम्पलाई चाहिँ किन प्रतिबन्ध लगाएको भनी प्रश्न गरेको थियो ।
‘हिंसा अझ भड्कन सक्ने’ भन्दै सन् २०२१ मा अमेरिकी कंग्रेस रहेको क्यापिटल हिलमा भएको दंगाको परिप्रेक्ष्यमा ट्वीटरले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सामुदायिक, धार्मिक र क्षेत्रीय संवेदनशिलताको प्रश्न उठाउँदै दिल्ली हाइ कोर्टले भन्यो, ‘सबै कुराबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँहरूलाई संवेदनशील लाग्यो भने प्रतिबन्ध लगाउनु हुन्छ, तर अरु समुदाय र क्षेत्रका कुरा तपाईँहरूलाई संवेदनशील लाग्दैन। अन्य धर्मका बारेमा त्यस्तै केही भएको भए तपाईँहरू गम्भीर हुनुहुने थियो ।’
यो मुद्दामा आउँदो सेप्टेम्बरमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
अब ‘वोकफ्ल्क्सि’ को मुद्दा हेरौँ
यो मुद्दा ट्वीटर र मेटा कन्पनीको स्वामित्व रहेको इन्स्टाग्रामबाट राजनीतिक व्यंग्य समूह ‘वोकफ्ल्क्सि’ को सामग्री हटाइएकोबारे हो । यो मुद्दाको जरो गत साल अक्टोबरबाट सुरु हुन्छ ।
निवेदक मेघा चौबेले दर्ता गरेको आरोपपत्रका अनुसार आफ्नो मार्गदर्शन विपरित काम गरेको भन्दै ‘वोकफ्ल्क्सि’ को एक पोस्ट इन्स्टाग्रामले अस्थायी रुपमा हटायो ।
त्यसको एक महिना नबित्दै नोभेम्बर २०२० मा ‘घृणात्मक भाषा वा संकेतको प्रयोग गरेको’ भन्दै ‘वोकफ्ल्क्सि’ को एक ‘स्टोरी’ इन्स्टाग्रामबाट मेटाले हटायो । त्यसै दिन अर्थात नोभेम्बर २८ मा ‘वोकफ्ल्क्सि’ को इन्स्टाग्राम ह्यान्डल मेटाले निस्कृय ग¥यो । तीन दिनपछि डिसेम्बर १ मा मेटाले ‘वोकफ्ल्क्सि’ को इन्स्टाग्राम ह्यान्डल पुनस्र्थापित ग¥यो ।
तीन महिनाको अन्तरालमा ट्वीटरले ‘वोकफ्ल्क्सि’ को ह्यान्डल स्पष्टीकरण पनि नसोधी निस्कृय बनाएको आरोप अदालतमा दायर भएको मुद्दाले लगाएको छ ।
मार्चको सुरुवातमा सो मुद्दा अघि बढाउँदै दिल्ली हाइ कोर्टले ‘वोकफ्ल्क्सि’ को ट्वीटर ह्यान्डल निस्कृय गरेकोबारे ट्वीटरलाई र इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अस्थायी रुपमा निस्कृय गरेकोबारे मेटालाई पत्राचार गरेको थियो ।
गुनासोको कारण
वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक र विविध विषयवस्तुबारे विचारमा पहुँचबारे हकका आधारमा आफ्ना ह्यान्डलहरूमाथि सामाजिक सजालले गरेको कारवाहीको प्रतिवाद ‘वोकफ्ल्क्सि’ ले गरेको छ ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ ले पनि आफ्नो प्रतिवादमा डोनाल्ड ट्रम्पको विषयलाई जोडेको छ । ‘ट्रम्पका कुरा तोडमोड गरी नभनेको कुरा अर्थ लाग्ने गरी उक्त उत्तेजक भिडियो विभिन्न खाताहरूले सम्प्रेषण गरेको कुरा पनि सत्य हो,’ ‘वोकफ्ल्क्सि’ ले दायर गरेको आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।
भारत जस्तो घृणात्मक वक्तव्यबारे तथ्याङ्क यकिन नभएको देशमा शक्ति सन्तुलनको अभाव रहुन्जेल सामाजिक सञ्जालले त्यस्तै हिंसाका घटना निम्त्याउन सक्ने दाबी उक्त आरोपपत्रमा गरिएको छ ।
‘कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण भइरहेको देशको नियम विरुद्ध सो सामग्री छ–छैन वा त्यसले हिंसा भड्काउँछ–भडउँदैन भन्नेबारे स्पष्ट निक्र्यौल गर्ने क्षमता सामाजिक सञ्जालहरूमा छैन,’ आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।
बहस
‘वोकफ्ल्क्सि’ को ह्यान्डल ट्वीटरले निस्कृय गरेपछि हिन्दूविरोधी र इस्लामविरोधी पक्षबीच सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता कपील मिश्रा र ‘द कश्मिर फाइल्स’ का निर्माता विवेक अग्नीहोत्रीले ट्वीटरको कदमको भत्सर्ना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा इस्लामविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै केही प्रयोगकर्ताले भने ट्वीटरले गरेको कारवाहीको प्रसंसा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल पक्षपाती छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो आरोप यी कम्पनीले आफै निम्त्याउँछन् । सन् २०२२ को अक्टोबरमा सात देश (भारत बाहेक) का प्रयोगकर्ताको सामग्रीको विश्लेषणमा आधारित आफ्नो ‘एल्गोरिदम’ बारे अध्ययन सार्वजनिक ग¥यो । ट्वीटरको ‘एल्गोरिदम’ ले दक्षिणपन्थी सामग्रीलाई असमान ढंगले बढावा दिएको अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाए ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले पनि भारतको लोकतान्त्रिक प्रकृयामा सामाजिक सञ्जालको प्रभावको चर्चा गरेकी छिन् । ‘सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सबै पार्टीका लागि बराबर हुनगरीको वातावरण बनाएका छैनन्,’ लोकसभामा बोल्दै उनले भनिन् ।
‘फेसबुक जस्ता कम्पनी यसबारे जानकार छन् र यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्,’ गान्धीले भनिन् । सामाजिक सजालले भारतको चुनावी प्रकृया र लोकतन्त्रमाथि कब्जा नजनाउन भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले कदम चाल्नु पर्ने उनले बताइन् ।
‘वोकफ्ल्क्सि’ र ‘एथिस्ट रिपब्लिक’ को मुद्दाले सन् २०२१ मा आएको सूचना प्रविधि नियममा थप परिवर्तन ल्याई भारतमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको दायरा बढाउन सक्छन् ।
इन्डिया टुडेमा प्रकाशित प्रभास के. दत्तको आलेखको भावानुवाद।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
