डा. रामकृष्ण तिमल्सेना 
२८ सेप्टेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस।
यो दिन आउँदा मेरो मनमा एउटा कानुनी अधिकारको मात्र स्मरण हुँदैन, मेरो जीवनको एउटा लामो बौद्धिक र व्यावसायिक यात्रा आँखाअघि आउँछ। नेपालमा सूचनाको हकका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा मैले यस विषयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाएको समयदेखि आजसम्मको यात्रालाई फर्केर हेर्दा मैले सूचनाको हकलाई कहिल्यै केवल एउटा कानुनी प्रावधानका रूपमा बुझिनँ। मेरो लागि यो नागरिकको आत्मसम्मान, लोकतन्त्रको आधार, राज्यको उत्तरदायित्व र अन्ततः सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर मैले पाएँ। कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन, संस्थागत विकास र नागरिकसम्म यसको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर प्राप्त भयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रारम्भिक संस्थागत यात्रासँग जोडिँदै यसको पहिलो पाँच वर्षीय रणनीतिक योजनाको निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनु पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण अनुभव रह्यो। कुनै अधिकार संविधान वा कानुनमा लेखिएर मात्र जीवन्त हुँदैन; त्यसका लागि संस्थागत संरचना, स्पष्ट कार्यदिशा, सक्षम जनशक्ति, स्रोतसाधन, नागरिकको पहुँच र जवाफदेही कार्य संस्कृति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा त्यही यात्राले अझ स्पष्ट बनायो।
सूचनाको हकको संरक्षण केवल सैद्धान्तिक बहसबाट सम्भव हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास व्यवहारमा पनि परीक्षण भयो। सरकारले सार्वजनिक कागजातलाई अनुचित रूपमा वर्गीकरण गरी नागरिकको पहुँचबाट टाढा राखेको विषयमा मैले स्वयं मुद्दा दायर गरेँ। त्यसले मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो-राज्यले सूचना गोप्य राख्ने अधिकार र नागरिकले सार्वजनिक विषयमा जानकारी पाउने अधिकारबिचको सीमा कसले र कुन आधारमा निर्धारण गर्ने? लोकतान्त्रिक राज्यमा गोपनीयता अपवाद हुन सक्छ, तर सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित सूचनालाई अनावश्यक रूपमा वर्गीकृत गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य प्रशासनिक संस्कार बन्नु हुँदैन। कानुन व्यवसायीका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बहस गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। ती अनुभवहरूले मलाई एउटा कुरा सिकाएका छन्। सूचनाको हक कागजमा लेखिएको अधिकारभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो; यो राज्य शक्ति र नागरिक-शक्तिबिचको सम्बन्धलाई पुनर्सन्तुलित गर्ने संवैधानिक उपकरण हो।
मेरो विद्यावारिधिको अध्ययनदेखि व्यावहारिक कानुनी अभ्याससम्मको यात्रामा एउटा प्रश्न निरन्तर मेरो साथमा रह्यो- सूचना पाएपछि के हुन्छ? नागरिकले सूचना पाउनु पहिलो खुड्किलो हो, अन्तिम गन्तव्य होइन। सूचना नपाउँदा नागरिक अन्धकारमा रहन्छ; सूचना पाएपछि उसले तथ्य देख्न थाल्छ। तर तथ्य देख्नु मात्र पर्याप्त छैन। त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, त्यसबाट सही निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र आफ्नो जीवन तथा समाजका सम्बन्धमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले मेरो दृष्टिमा सूचनाको हकको अन्तिम उद्देश्य केवल Right to Know मा समाप्त हुँदैन; यसको यात्रा जान्ने, बुझ्ने, महसुस गर्ने, सशक्त हुने र अन्ततः चेतनशील तथा प्रबुद्ध नागरिक बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
आज डिजिटल युगमा सूचनाको हकको चुनौती अझ जटिल बनेको छ। सूचना लुकाउने राज्य मात्र समस्या होइन; गलत सूचना, भ्रामक सूचना र नियोजित रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने सूचनाले पनि समाजलाई कमजोर बनाइरहेको छ। Misinformation, Disinformation र Malinformation ले तथ्य र असत्यबिचको सीमालाई धमिलो बनाएका छन्। त्यसैले अब सूचनाको हकको बहसलाई सूचना उपलब्ध गराउने प्रश्नमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। हामीले सूचना सत्य, प्रमाणमा आधारित, सान्दर्भिक, समयमै उपलब्ध र बुझ्न सकिने बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ। नागरिकलाई पनि सूचना ग्रहण गर्ने विवेक, स्रोत परीक्षण गर्ने क्षमता र डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ।
मेरो विचारमा आगामी नेपालको सूचनाको हकको यात्रा तीन तहमा अघि बढ्नुपर्छ। सूचना, समझदारी र चेतना। पहिलो चरणमा नागरिकले सही सूचना पाउनुपर्छ। दोस्रो चरणमा उसले त्यसको अर्थ र सन्दर्भ बुझ्न सक्नुपर्छ। तेस्रो चरणमा त्यही समझदारीले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य, समाज र राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबोध गराउँदै सशक्त र प्रबुद्ध चेतनामा पुर्याउनुपर्छ। यही प्रक्रियाबाट सूचनाको हक एउटा प्रशासनिक अधिकारबाट सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्छ।
त्यसैले अब सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकले सूचना मागेपछि मात्र दिने प्रणालीबाट माथि उठेर स्वतः प्रकाशन र खुला शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बजेट, सार्वजनिक खर्च, खरिद, ठेक्का, नीति, निर्णय, नियुक्ति, कार्यसम्पादन र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसम्बन्धी सूचनाहरू सहज, समयमै र नागरिकले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ। डिजिटल अभिलेख, खुला तथ्याङ्क र खोज्न सकिने सार्वजनिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अझ प्रभावकारी, स्वतन्त्र, पर्याप्त स्रोतसाधनयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। सूचना नदिने वा अनुचित रूपमा रोक्ने प्रवृत्तिमा प्रभावकारी उपचार हुनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सूचनाको हकसँगै सूचना साक्षरता र सत्य परीक्षणको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
तर यो काम राज्यको मात्र जिम्मेवारी होइन। सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय, कानुन व्यवसायी, न्यायालय, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता र प्रत्येक नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सही सूचना खोज्नु, स्रोत जाँच्नु, गलत सूचना र अफवाह नफैलाउनु र सार्वजनिक हितका विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रश्न गर्नु पनि नागरिक संस्कार हो। सूचनाको हक प्रयोग गर्दा अरूको वैधानिक गोपनीयता, मर्यादा र अधिकारको सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
आज यो दिवसमा आफ्नो यात्रालाई सम्झँदा म कुनै व्यक्तिगत उपलब्धिको उत्सवभन्दा एउटा विचारको भविष्यप्रति बढी चिन्तित र आशावादी छु। नेपालमा सूचनाको हकको यात्रा अझै पूरा भएको छैन। अबको पुस्ताले यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य यस्तो समाज निर्माण गर्नु हुनुपर्छ जहाँ नागरिक अफवाहबाट होइन, तथ्यबाट प्रभावित होस्; भ्रमबाट होइन, समझदारीबाट निर्णय गरोस्; अन्ध-अनुकरणबाट होइन, विवेकबाट अघि बढोस्; र सूचना केही व्यक्तिको शक्ति होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा सार्वजनिक सम्पत्ति र लोकतान्त्रिक चेतनाको आधार बनोस्।
मेरो लागि सूचनाको हकको अन्तिम अर्थ यही हो- सूचना पाउनु, बुझ्नु, महसुस गर्नु, त्यसबाट सशक्त हुनु र अन्ततः आफ्नो तथा समाजको रूपान्तरणका लागि प्रबुद्ध चेतनाका साथ अघि बढ्नु। सूचना आफैँ परिवर्तन होइन; तर सही सूचना सही समझदारीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसले चेतना निर्माण गर्छ, चेतनाले प्रश्न जन्माउँछ, प्रश्नले उत्तरदायित्व खोज्छ, उत्तरदायित्वले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ र सुशासनले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाटो खोल्छ।
त्यसैले आजको दिनमा म केवल शुभकामना दिन चाहन्नँ। म एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु।
आउनुहोस्, सूचनालाई माग्ने अधिकारमा मात्र सीमित नराखौँ; यसलाई समाज बदल्ने शक्ति बनाऔँ। सूचना लुकाउने संस्कृतिलाई खुला शासनको संस्कृतिले विस्थापित गरौँ। भ्रम, मिथ्या र नियोजित दुष्प्रचारको अँध्यारो चिर्दै तथ्य, प्रमाण र सत्यको उज्यालो रोजौँ। हरेक नागरिकलाई केवल ‘जान्ने’ होइन, ‘बुझ्ने’; केवल ‘बुझ्ने’ होइन, ‘विवेकशील हुने’; केवल ‘विवेकी होइन, ‘सशक्त हुने’; र केवल ‘सशक्त’ होइन, आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र समाजप्रति उत्तरदायी तथा प्रबुद्ध नागरिक बन्ने वातावरण निर्माण गरौँ।
राज्यलाई पारदर्शी बनाऔँ।
समाजलाई तथ्यमा आधारित बनाऔँ।
नागरिकलाई सूचित बनाऔँ।
सूचनालाई समझदारीमा बदलौँ।
समझदारीलाई चेतनामा बदलौँ।
र चेतनालाई सामाजिक रूपान्तरणको शक्तिमा बदलौँ।
हामीले खोजेको अन्तिम गन्तव्य केवल ‘Right to Know’ होइन। ‘Right to Understand’, ‘Right to Realize’, ‘Right to Empower’ र अन्ततः ‘Right to Enlightened Consciousness’ हो।
किनभने अन्धकारमा राखिएको नागरिकलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ; तर सूचित, सचेत र प्रबुद्ध नागरिकलाई शासन गर्न होइन, उससँग लोकतान्त्रिक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ। र सायद यही सूचनाको हकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो।
सूचना अधिकार हो। सही सूचना शक्ति हो। समझदारी विवेक हो।चेतना मुक्ति हो। र प्रबुद्ध नागरिक न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो।
आउनुहोस्, सूचना लिने मात्र होइन- सूचनाबाट चेतना निर्माण गर्ने समाज बनाऔँ।
आउनुहोस्, सूचना माग्ने मात्र होइन- सूचना मार्फत राज्यलाई जवाफदेही बनाऔँ।
आउनुहोस्, आजको ‘जान्ने नागरिक’लाई भोलिको ‘बुझ्ने, सोच्ने, प्रश्न गर्ने र परिवर्तन गर्ने नागरिक’मा रूपान्तरण गरौँ।
सूचनाको उज्यालो घर घरमा पुर्याऔँ;
चेतनाको ज्योति मन मनमा बालौँ;
र त्यही चेतनाबाट एउटा न्यायपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रबुद्ध नेपाल निर्माण गरौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको हार्दिक शुभकामना।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
डा. रामकृष्ण तिमल्सेना का अन्य पोस्टहरु:
