सुवास दाहाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई गतिशील बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ। तर विगतको प्रवृत्ति र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र गति हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनको पुरानै पाठ नदोहोरेला भन्न सकिन्न ।
बजेटको संरचना
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को सङ्घीय बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो बजेटलाई तीन मुख्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ: चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, र वित्तीय व्यवस्थापन। चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ६०.१%) छुट्टाइएको छ, जुन सरकारी प्रशासन, तलब, भत्ता, र नियमित सञ्चालन खर्चमा प्रयोग हुन्छ।
पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २०.८%) विनियोजन गरिएको छ, जुन पूर्वाधार विकास, सडक, सिँचाइ, र अन्य दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गरिन्छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ, जुन ऋण भुक्तानी र अन्य वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न प्रयोग हुन्छ। यो बजेटले ६% आर्थिक वृद्धि र ३.५% मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, र समावेशी विकासमा जोड दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
क्षेत्रगत बजेट विनियोजन
२०८२-८३ को सङ्घीय बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्दै सरकारको प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। शिक्षाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब, स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब २० अर्ब, र पूर्वाधार विकास (सडक, रेल, जलविद्युत) का लागि २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। त्यस्तै, कृषिमा ५० अर्ब, पर्यटनमा ३० अर्ब, रोजगारी र उद्यमशीलतामा १ खर्ब १० अर्ब, र सामाजिक सुरक्षामा ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रशासन र अन्य चालु खर्चका लागि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
यी विनियोजनहरूले सरकारको सामाजिक र आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्, तर कुल बजेटको ६०% हिस्सा ओगट्ने चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको कम हिस्साले दीर्घकालीन विकासमा चुनौती थप्न सक्छ।
महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू
२०८२-८३ को सङ्घीय बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिँदै स्वरोजगार र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्, जसका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी, प्रविधिमा आधारित, र कार्यसम्पादनमा केन्द्रित सुधारका लागि डिजिटल शिक्षण, विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा, र शिक्षक तालिममा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, रेल, र हवाई यातायातको विस्तारमा ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ, विशेष गरी काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी बढाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको विस्तारका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ।
त्यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ, जसमा साना किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार पहुँच प्रदान गर्ने नीति समावेश छ।
अवास्तविक योजनाहरू
२०८२-८३ को सङ्घीय बजेटमा धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू समावेश भए पनि केही योजनाहरू अवास्तविक र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्। ६% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ, तर विगतका वर्षहरूमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४–५% को हाराहारीमा मात्र रहेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, ऊर्जा सङ्कट, र राजस्व सङ्कलनमा कमीका कारण यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्छ।
पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन विगतमा कमजोर रहेको छ, र २०८२-८३ को बजेटमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च प्रशासनिक जटिलता, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, र भ्रष्टाचारका कारण पूर्ण रूपमा खर्च हुने सम्भावना कम छ।
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले केही क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोक्ता खर्चमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसै गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर वातावरणीय प्रभाव, उच्च लागत, र समुदाय विस्थापनका मुद्दाहरूले यो परियोजनाको कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्छ।
विगतका खर्च र राजस्व प्रवृत्ति
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कले नेपालको बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनमा मिश्रित प्रवृत्ति देखाउँछ।
औसतमा, सरकारले कुल बजेटको ८०–८५% मात्र खर्च गर्न सकेको छ, विशेष गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन ६०–७०% को हाराहारीमा सीमित छ। उदाहरणका लागि, २०८०-८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब (८१%) मात्र खर्च भएको थियो।
राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि कमजोर छ, जहाँ सरकारले लक्ष्यको ८५–९०% मात्र प्राप्त गरेको छ। २०८१-८२ मा १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा १२ खर्ब ८० अर्ब मात्र सङ्कलन भएको थियो, जसको कारण आयातमा कमी, कर छली, र कमजोर आर्थिक गतिविधिहरू रहे।
बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भरता बढाएको छ, जसले २०८१-८२ मा कुल ऋण २२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, यो जिडिपीको लगभग ४०% हो।
आगामी बजेटको सम्भावना
२०८२-८३ को सङ्घीय बजेटको प्रदर्शन धेरै कुरामा निर्भर रहन्छ। विगतका वर्षहरूमा देखिएको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता सुधार नभएमा बजेटका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू कागजमै सीमित हुन सक्छन्, विशेष गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाले पनि ठुलो भूमिका खेल्नेछ, किनकि विश्वव्यापी मन्दी, कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि, र व्यापार सन्तुलनले नेपालको राजस्व सङ्कलन र निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
साथै, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन सक्छ। बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ, तर कर वृद्धि र नियामक जटिलताले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जोखिम छ। यी चुनौतीहरूको समाधानले बजेटको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
निष्कर्ष
२०८२-८३ को सङ्घीय बजेटले मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशीकरणलाई गति दिने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ, तर अवास्तविक लक्ष्यहरू, कार्यान्वयनमा कमजोरी, र राजस्व सङ्कलनको चुनौतीले बजेटको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्छ। विगतका प्रवृत्तिलाई हेर्दा सरकारले कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न, प्रशासनिक सुधार गर्न, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जोड दिनु आवश्यक छ। यदि यी चुनौतीहरू समाधान गरिएमा, यो बजेटले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुवास दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
