सार्वजनिक ऋणमा जवाफदेहिताको खाडल: कसको ऋण, कसको भार?

विश्वको करिब आधा जनसङ्ख्या यस्ता देशहरूमा बसोबास गर्छन्, जहाँ सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने कुल लगानीभन्दा बढी रकम वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ। जब सरकारले ऋण लिन्छ, त्यसको भार तत्काल निर्णय गर्नेहरूलाई भन्दा बढी भविष्यका पुस्ता र सेवाग्राही नागरिकलाई पर्छ। ऋणको भार बढ्दै जाँदा अस्पतालमा औषधि कम हुन्छ, विद्यालयका भवनहरू अधुरै रहन्छन् र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू खुम्चिँदै जान्छन्।

हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र, २०८३’ ले नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा निकै तीव्र गतिले बढ्दै गएको देखाएको छ। वि.सं. २०७२ असार मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २२.५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ४३.८ प्रतिशत अर्थात् २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै विषयमा हालै सार्वजनिक भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रायः सबै देशमा सार्वजनिक ऋणमा जवाफदेहिताको खाडल गहिरो रहेको देखाएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी’ (International Budget Partnership – आईबिपि) नामक संस्थाले विश्वका ११ देशमा यस सम्बन्धमा गरेको अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरू नेपालका सन्दर्भमा पनि मिल्दाजुल्दा छन्।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले भनेको छ— “सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारसँगै बजेटको ठुलो हिस्सा साँवा-ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदा पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणका कार्यहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेका छन्।” आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क हेर्दा कुल सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र सङ्कलित कुल सङ्घीय राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि कुल बजेटको करिब २१ प्रतिशत रकम यसै प्रयोजनका लागि विनियोजन गरिएको छ। यसरी राजस्वको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विकासका आयोजनामा लगाउनुको साटो ऋण तिर्नमा खर्च गर्नुपर्दा पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत घट्ने जोखिम बढेको छ, जसले समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईबिपिको ११ देशहरूमा गरिएको ‘ऋणको जवाफदेहिता’ सम्बन्धी अध्ययनले ऋणका सन्दर्भमा “तथ्याङ्क छ, तर अर्थ छैन, पारदर्शिताको भ्रम मात्रै छ” भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बेनिन, केन्या, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया लगायतका ११ देशमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखियो— “सरकारहरूले ऋणको कुल तथ्याङ्क त सार्वजनिक गर्छन्, तर त्यो ऋण किन लिइएको हो र त्यसले जनताको जीवनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दैनन्।”

अधिकांश देशले ऋण व्यवस्थापन रणनीति त बनाउँछन्, तर अध्ययन गरिएका ११ मध्ये एउटा मात्र देश (बेनिन) ले ऋणलाई कुन आयोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको पाइयो। ऋणको अङ्क मात्र दिनु र त्यसको उद्देश्य लुकाउनुले नागरिकमा ‘पारदर्शिताको भ्रम’ मात्र पैदा गर्छ। व्यक्तिगत ऋण सम्झौताहरू र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको दायित्व त झन् पूर्ण रूपमा गोप्य रहने गरेका छन्।

अध्ययनले बजेट प्रक्रिया र ऋण निर्णयबिचको सम्बन्ध विच्छेद भएको पायो। अध्ययन भन्दछ— “बजेट चक्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो, तर ऋण लिने प्रक्रिया धेरैजसो देशमा बजेटको मूल धारभन्दा बाहिर ‘समानान्तर’ रूपमा चल्ने गरेको छ।” अध्ययन अनुसार ५० प्रतिशत देशहरूले मात्र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा ऋण रणनीति सार्वजनिक गर्छन्। यसले गर्दा संसद र नागरिक समाजले ऋणको आवश्यकता र त्यसको प्रतिफलमाथि बहस गर्ने मौका नै पाउँदैनन्। जब ऋणलाई विकासका प्राथमिकताहरूसँग जोडिँदैन, तब त्यो केवल प्राविधिक अभ्यासमा सीमित हुन्छ र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ।”

यसका साथै, कानुनी रूपमा संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूसँग ऋणको निगरानी गर्ने अधिकार भए तापनि अभ्यासमा भने यो निकै फितलो रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनमा संलग्न ११ मध्ये ८ देशका संसदलाई ऋण रणनीति समीक्षा गर्ने अधिकार छ, तर ५ देशका संसदले मात्र वास्तवमा त्यो अभ्यास गरे। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने, इन्डोनेसियाबाहेक अध्ययन भएको अन्य कुनै पनि देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले सार्वजनिक ऋणको वार्षिक अडिट रिपोर्ट नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दैनन्। जबसम्म नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैनन्, तबसम्म कार्यकारी निकाय (सरकार) ऋण लिने प्रक्रियामा अभ्यस्त भइरहन्छ।

तर, नागरिक समाजको भूमिका र आवाज पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि आशाको किरणको रूपमा रहेको यसै अध्ययनले देखाएको छ। जहाँ सरकारी संयन्त्रहरू चुकेका छन्, त्यहाँ नागरिक समाजले रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ। केन्या, नाइजेरिया र बेनिनमा नागरिक समूहहरूले स्वतन्त्र रूपमा ऋणको विश्लेषण गर्ने र जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छन्। तर, यो सहभागिता पनि संस्थागत हुन सकेको छैन। अध्ययनमा संलग्न ११ मध्ये ४ देशमा मात्र सार्वजनिक वित्तमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुन छ। नागरिक समाजको भूमिका केवल ‘प्रतिक्रियात्मक’ मात्र नभई ‘निर्णयात्मक’ तहमा पुग्न जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबिपि) को अध्ययनले औँल्याएका ‘तथ्याङ्कको भ्रम’ र ‘जवाफदेहिताको खाडल’ का तथ्यहरू नेपालका लागि ऐना जस्तै छन्। नेपालमा पनि सार्वजनिक ऋणको आकार र भुक्तानीको चाप तीव्र गतिमा बढ्दो छ, तर त्यो ऋण कुन विशिष्ट परियोजनामा खर्च भई जनताको जीवनमा कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक रूपमा आउन सकेको छैन। बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिरै ऋण लिने प्रवृत्ति र संसद वा नागरिक समाजको प्रभावकारी निगरानीको अभावले गर्दा नेपालको ऋण व्यवस्थापन केवल प्राविधिक तथ्याङ्कमा सीमित देखिन्छ, जसले गर्दा पारदर्शिताको नाममा ‘अस्पष्टता’ मात्र कायम छ।

हाल नेपालमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवा-ब्याज तिर्ने वित्तीय खर्च बढी हुनु चिन्ताको गम्भीर विषय हो। यो अवस्थाले देशलाई ‘ऋणको दुष्चक्र’ तर्फ धकेलिरहेको छ। तसर्थ, ऋण लिनुअघि त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको विस्तृत विश्लेषण गर्ने, संसद् र लेखापरीक्षण संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने तथा नागरिक समाजलाई नीतिगत तहमा समावेश गर्ने जस्ता सुधारहरू तत्काल आवश्यक छन्। ऋणको जवाफदेहिता सुनिश्चित नभएसम्म भविष्यका पुस्तामाथि थपिएको यो आर्थिक भार कम गर्न र विकासका कार्यक्रमहरूलाई गति दिन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।