आदित्य दाहाल 
‘समाचार लेखेकै कारण ज्यानमार्ने धम्की‘, ‘आक्रमण‘ ‘समाचार सङ्कलनमा अवरोध‘, ‘काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीद्वारा फोटो पत्रकारमाथि कुटपिट‘ ‘यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी समाचार लेखेको कारण पत्रकारमाथि ज्यानलिने धम्की, ‘‘महिला पत्रकारमाथि डिजिटल दुर्व्यवहार‘, ‘आन्दोलनको समाचार बनाउँदै गरेका पत्रकार प्रहरीद्वारा नियन्त्रण‘, ‘समाचार हटाउन सम्पादकलाई दवाव‘, ‘वडा अध्यक्षद्वारा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार‘।
यी हुन फ्रिडम फोरमले गत एक वर्ष गरेको मिडिया अनुगमनका क्रममा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका केही शीर्षक। नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता अध्ययन गरेर हरेक वर्ष प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ। यस वर्षको प्रतिवेदनमा ५५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना रेकर्ड गरेको उल्लेख गरिएको छ। विगत वर्ष झै गत वर्ष (मे १, २०२१ देखि अप्रिल ३०, २०२२ सम्म) फ्रिडम फोरमले गरेको अध्ययन अनुसार यी ५५ उल्लङ्घनका घटनामा ९६ भन्दा वढी पत्रकारहरू प्रभावित भए। यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भए पनि स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएन।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसः २०२२ मे ३
हरेक वर्ष मे ३ तारेखमा मनाइने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनको यो वर्षको शीर्षक नेपाली मिडिया स्टिल इन क्राइसिस- स्टागनेन्ट पोलिसी रिफर्म, इमर्जिङ थ्रेट इन डिजिटल स्पेश (नेपाली मिडिया अझै संकटमा- रोकिएको नीतिगत सुधार र डिजिटल स्पेशमा बढ्दो खतरा) राखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस अघिल्लो वर्षको तुलनामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई दुःख दिने कार्य खेदजनक भएपनि सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा उनीहरूका सहयोगी लगायतले पत्रकारलाई धम्की, ज्यान लिने धम्की आक्रमण, अवरोध, दवाव र दुर्व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय कमी देखिएन।”
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट सार्वजनिक कार्यक्रममै पत्रकारमाथि मौखिक दुर्व्यवहार गर्ने तथा हेला होचो गर्ने कार्य गत वर्ष नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयबाट सामाजिक नैतिकता र सदाचारको कारण देखाउँदै जारी गरिएको उर्दीले पत्रकार मात्र होइन आम मानिसलाई नै डिजिटल माध्यममा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगबारे अनिश्चितता र डर पैदा गर्यो। ती उर्दीले डिजिटल स्पेसमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने भएकाले आलोचित भए। कतिपय उर्दी त संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएका कारण अदालतले नै खारेज गरिदियो।
फ्रिडम फोरममा कार्यरत प्रेस स्वतन्त्रता अनुसन्धानकर्ता नानुमैया खड्का भन्नुहुन्छ, “नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकासको कारण डिजिटल स्पेसमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अभ्यास साथै डिजिटल न्यूज मिडियाका संख्या बढेर गएको छ। यो स्वागतयोग्य छ किनकी यिनीहरूले आम मानिसका समस्या र अधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा निकै समाचार बनाउने छ। तर, अधिकांश मिडिया कम्पनीहरूको आर्थिक दिगोपनाको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरूले समाजका सर्वपक्षीय विषयवस्तुको सही उजागर गर्न भने सकिरहेका छैनन्।”
अनुसन्धानकर्ता नानुमैया खड्काका अनुसार सुसूचित समाज निर्माण गरी प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन मिडियाको तटस्थ भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, निर्वाचन जस्तो नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने विषेश अवसरमा कुनै राजनीतिक झुकाव देखिने वा प्रर्वद्धन हुने गरी समाचार बन्दा मिडियाको क्षय हुन्छ। क्षति हुन्छ। अतः पत्रकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक स्वनियममा बसेर व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दा मात्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्कृति निर्माणमा र सुशासन प्रर्वद्धन हुन्छ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाको लागि व्यवसायिक पत्रकारिताको ठूलो महत्व छ। तर डिजिटल युगमा हुने प्रायोजित सुनियोजित दुष्प्रचारका कारण स्वतन्त्र पत्रकारिता छाँयामा पर्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र प्रेसका लागि पत्रकारले कुनैपनि डिस्इन्फर्मेसन, मिस्इन्फर्मेसनबाट बच्नु जरुरी छ। डिस्इन्फर्मेसन, मिस्इन्फर्मेसनबाट समाचारको स्रोत बन्नु हुँदैन। यसका लागि पत्रकारहरूले पनि प्राविधिक रुपमा आफूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। मिडिया गेट किपिङ सक्षम र भरपर्दो हुनुपर्दछ।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, “नेपालको अबको एक वर्ष चुनावी समय भएको हुनाले पत्रकार र मिडिया हाउसले सक्रिय, व्यावसायिक र स्वनियमित भएर सत्य समाचारको पक्षमा उभिनु पर्नेछ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचारले मात्र सुसूचित समाज निर्माण हुन्छ जुन प्रजातान्त्रिक संस्कार र पद्धति विकासमा अपरिहार्य हुन्छ।”
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, भीड नियन्त्रणको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले पत्रकारमाथि पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। अत: उनीहरूलाई भीड नियन्त्रण गर्दा पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राख्न के कस्ता उपाय अपनाउने भनी प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ। साथै, पत्रकारको स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न पनि सचेत हुन जरुरी छ।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, “संविधानको प्रस्तावमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेपनि राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ता कर्मचारी, प्रशासक, सुरक्षाकर्मीहरूले भने पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार धम्की दिनु, आक्रमण गर्नु खेदजनक छ। प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको मात्र होइन सम्पूर्ण स्वतन्त्र समाचारका संवाहक पत्रकारमाथि हुने आक्रमण प्रेसमा स्वतन्त्रता उपयोगमा अवरोध देखाउँछ।”
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ” पत्रकारविरुद्ध हुने हिंसा, अपराधमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्व र सरकार हिसाबले गम्भीर र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। यो वर्ष पनि त्यो देखिएन।”
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ” प्रेस स्वतन्त्रताको उन्नयनको लागि कानुन तथा नीतिगत तहहरूमा हुनुपर्ने सुधार यो वर्ष पनि भएन। तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा सूचना तथा प्रविधि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। समयअनुसार हुनपर्ने सुधार नहुँदा अन्योल कायम छ। संसद्मा रहेका विधेयकहरू राजनीतिक खिचातानीको तारो बनेर यथास्थितिमा रहनु दुखद पक्ष हो।”
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, ” अर्कोतर्फ विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग पनि बढेर गएको छ। आमनागरिक र पत्रकारले समाचार लेखेर, सेयर गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा पनि यो ऐन प्रयोग गरी उनीहरूमाथि दमन गर्नु उत्तिकै खेदजनक छ।”
फ्रिडम फोरमले लामो समय देखि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेजीको वकालत गरिरहेको छ। तर, डिजिटल स्पेसमा हुने पत्रकारितालाई सुरक्षित गर्न र प्रर्वद्धन गर्नु अनुकुल कानुनी वातावरण बनाउने तर्फ कुनै ठोस पहल भएको छैन। बरु उल्टै राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले कल्पना नै नगरेको क्षेत्रमा गएर राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको संशोधन गरिएको छ। यसबाट परिवर्तित राजनीतिक अवस्था पनि प्रेस स्वतन्त्रताको लागि अनुकूल होइन प्रतिकूल नै बनी रहेको छ- उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
–––
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- भारतलाई ३-१ ले हराउँदै अष्ट्रेलियाले जित्यो बोर्डर-गावस्कर ट्रफी
- प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि तिब्र कानुन निमार्णको आवश्यक
- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) लगभग असफल !
- आईपीएल: फाइनल पुगेको कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धीको पर्खाइमा
- कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन ३१ अर्ब २ करोड ऋण
- श्रीस्वस्थानी व्रतकथा मेला आजबाट सुरु
- सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
- पाथीभरा दर्शनलाई सजिलो बनाउने मानव ट्याक्सी : हिँड्न नसक्नेलाई सुविधा, बोक्नेलाई गजबको आम्दानी
- काठमाडौँ महानगरपालिकाः सूचना अद्यावधिक छैन
- साझा कार्यक्रममा दिगभ्रमित सरकार
